स्मार्ट टेलिकम प्राधिकरणलाई ‘गलपासो’

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम प्रकरण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ‘गलपासो’ बन्दै गएको छ । खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको दायित्वसमेत प्राधिकरणले बेर्होनुपर्ने भएपछि प्राधिकरणलाई गलपासो भएको हो ।

स्मार्ट टेलिकमलाई फाइदा हुने गरी ल्याइएको नियमावलीले स्मार्ट टेलिकमको सरकारी बक्यौता उठाउनेभन्दा पनि सो कम्पनीको दायित्व प्राधिकरणले बेर्होनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । बक्यौता रकम, नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर गरी करिब २९ अर्ब रुपिया“ शुल्क नतिरेपछि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वैशाख ४ गते स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज गर्दै वैशाख २० गतेदेखि कानुनीरूपमा सो कम्पनीको स्वामित्व लिएको छ । प्राधिकरणको स्वामित्वमा स्मार्ट टेलिकम पुगेपछि अब सो कम्पनीका कर्मचारीको व्यवस्थापन, कम्पनी सञ्चालन तथा ऋण दायित्वसमेत प्राधिकरणमा सरेको छ ।

तत्कालीन सरकार र नेपाल दू्रसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीले स्मार्ट टेलिकमलाई उन्मुक्ति दिने गरी योजनाबद्ध तरिकाले अख्तियारको दुरुपयोग गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको स्रोतको दाबी छ । सामान्य तरिकाबाट हेर्दा स्मार्ट टेलिकमले बक्यौता नतिरेको तथा नवीकरण शुल्क नबुझाएका कारण लाइसेन्स खारेज गरिएको जस्तो देखिन्छ । तर, वास्तविकता चाहिँ स्मार्ट टेलिकमलाई जोगाउनैका निम्ति नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ विपरित हुने गरी २०७९ मंसिर १९ गते ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९’ ल्याइएको हो ।

६ महिनाको अवधिमा कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण गर्नेभन्दा पनि आफैं खारेजीमा लैजाने गरी गतिविधि गरेको हुँदा योजनाबद्धरूपमा नीतिगत भ्रष्टाचारको गन्ध आएको हो । कम्पनी सञ्चालन गर्नभन्दा खारेजीमा लैजाँदा फाइदा हुने देखिएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तत्कालीन सञ्चारसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक मिलेमतोमा सरोकार पक्षहरूसँग छलफल नै नगरी रातारात नियमावली ल्याइएको आरोप प्राधिकरणलाई छ ।

उक्त नियमावली अनुसार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने, घर तथा टावर भाडा भुक्तानी गर्ने, बैंकको ऋण चुक्ता गर्ने, कार्ड एवम् सिमकार्ड बिक्रेताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, कम्पनी सञ्चालन गर्न थप पुँजीको व्यवस्था र कम्पनीको स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि गठन भएका समितिका पदाधिकारीको तलबभत्ताजस्ता दायित्व पनि प्राधिकरणमाथि थपिएको छ ।

‘लाइसेन्स खारेज भएपछि २० अर्ब नवीकरण शुल्कलाई अपलेखन नै गर्ने हो भने पनि प्राधिकरणलाई बक्यौता र सञ्चालन अवधिसम्मको कम्पनीको कूल आम्दानीको वार्षिक ४ प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर, स्मार्ट टेलिकमका नाममा रहेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको १ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख, प्राइम कमर्सियल बैंकको ७३ करोड ३९ लाख र लक्ष्मी बैंकको ८ करोड रुपियाँ ऋणको साँवा ब्याज तथा स्मार्ट टेलिकमको बजारमा २५ करोडको सिम र रिचार्ज कार्डलगायत गरी करिब २० अर्ब रुपियाँको दायित्व व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ स्रोतले भन्यो–‘स्मार्टको सम्पत्ति दायित्वभन्दा न्यून छ । अधिकांश अफिस तथा संरचना भाडामा रहेका छन् । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्रकरणलाई अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लैजाने तयारी भएको छ । ’

उता प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकनका लागि भ्यालुएटर आह्वान गरेको हुँदा वास्तविक दायित्व र सम्पत्तिको यकिन हुनेछ । सम्पत्ति र दायित्व यकिन भएपछि प्राधिकरणले लिलामी लैजाने छ । जसको पहिलो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्ने र उनीहरू सहभागी नभए दोस्रो चरणमा नेपाली कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउने प्रावधान छ ।

लिलाम बिक्री हुन नसकेको खण्डमा स्मार्ट टेलिकमको ऋण र दायित्व सकार गर्नेलाई अनुमतिपत्र दिइनेछ । त्यो पनि नभएको खण्डमा कम्पनीको अनुमतिपत्र रद्द हुनेछ र प्रयोगमा रहेको फ्रिक्वेन्सी स्वतः प्राधिकरणमा रहेनछ ।

प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई ‘टेक ओभर’ गर्न बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा पा“च सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ (५) अनुसार अनुमतिपत्र रद्द भएपछि सो कम्पनीको सम्पत्ति जग्गा जमिन उपकरणलगात संरचनामा सरकारको स्वामित्व गएको छ । सरकारको स्वामित्वमा जाने सम्पत्ति, पूर्वाधार, प्रणाली चालू अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ऐनको नियम ९ मा व्यवस्था छ ।

स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिङको ५० प्रतिशत, कोस्भो इन्भेष्टमेन्टको ३० प्रतिशत र स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहे पनि ‘इन्साइडर इन्भेष्टर’ रूपमा रुपमा अर्को मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल रहेको छ ।

यसअघि पनि शुल्क नतिर्दा प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ पुुस २१ मा उक्त निर्णय उल्ट्याउ“दै पा“च किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने सुविधा स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको थियो । त्यसपछि स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्तावापत २०७७ साउनभित्र ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पा“चौ किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपिया“ भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि पहिलो किस्तावापतको रकम बुझाएपछिका किस्ता भने बुझाएको छैन । स्मार्टले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज र ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार स्मार्ट टेलिकमको ग्राहक संख्या २४ लाख १८ हजार २११ रहेको उल्लेख छ । तर, कम्पनीका करिब १० लाख सक्रिय ग्राहक रहेका थिए ।

— योजनाबद्ध तरिकाले ल्याइयो ऐनविपरित नियमावली ।
— स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्रकरण अख्यिार जाँदै ।
— बक्यौता उठ्नेभन्दा अर्बौ दायित्व थपियो ।
— स्मार्टका कर्मचारीको तलबभत्तादेखि भाडासमेत प्राधिकरणको काँधमा ।
— सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी ।