अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिनु हुँदैन, रविलाई सरकारमा ल्याउनुपर्छ : अध्यक्ष नेपाल

धनगढी।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने कुरा सही नभएको बताएका छन्। सरकारले हालै अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने भनी निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नहुने नेता नेपालले जोड दिए। उनले मुलुक आर्थिक संकटले गुज्रिरहेका बेला सरकारले अयोग्य लडाकुलाई पैँसा दिनेगरी गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नहुने विषयमा कुरा उठेको बताउँदै त्यसको सट्टा रोजगारी दिनुपर्ने बताए।

‘लडाकुलाई पैँसा दिनेबारे कुरा उठेकै हो। यस्तो बेला पैँसा दिनुपर्ने कुनै विषय नै छैन,’ समाजवादी प्रेस संगठन कैलालीले बिहीबार धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपालले भने, ‘पीडितहरुलाई बरु रोजगारी, ऋण दिने कुरा राम्रो हुन्छ।’ लडाकुलाई पैँसा बाड्ने सम्बन्धमा आफूले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा नयाँ नभएर पहिलेकै निर्णय कार्यान्वयन गरेको जवाफ आएको उनको भनाई थियो।

अध्यक्ष नेपालले मुलुकले पछिल्लो समय व्यहोरिरहेको आर्थिक संकटबारे गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु गम्भीर भएको टिप्पणी समेत गरे। ‘अर्थतन्त्रको अवस्था कसरी सुधार गर्ने ? भन्ने बारेमा हाम्रा बीचमा गम्भीर रुपमा छलफल भइराखेकै छन्,’ नेपालले भने, ‘नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने भएको छ। कम खर्चे कसरी गर्ने ? अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्दैै कटौती गर्ने, अनावश्यक परियोजना सबै रोक्नुपर्छ। पैँसा बाड्ने होइन उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ।’

फरक प्रसंगमा बोल्दै नेपालले पूराना राजनीतिक दल सच्चिनुपर्ने बताएका छन् भने नयाँ दलले पनि फुरुङ् भइहाल्न नहुने जनाए। ‘हामी पूराना दलहरु सच्चिनुपर्छ। नयाँ पनि फुरुङग हुनुहुदैन,’ नेपालले भने, ‘विगतमा भएका कमीकमजोरी सच्याएर अगाडी बढ्नुपर्छ।’

यस्तै उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । आफूले रवि लामिछानेलाई सरकारमा ल्याउँदा राम्रो हुने सुझाव दिएको पनि उनले बताए।

उनले भने, ‘छलफल भइरहेको छ पहिले पनि ल्याउने भन्ने सहमति भइसकेको थियो। मन्त्रालयको पनि टुंगो भइसकेको थियो। त्यही बेलामा लागू हुने अवस्थामा भएपनि निर्वाचनको कारणले रोकियो। अब यसलाई लागू गराउने कुरामा पनि पोजेटिभ कुराहरू छन्। गठबन्धनमा सामूहिक छलफल भएपछि टुंगिन्छ। अहिलेसम्म फाइनल भएका छैन।’

रवि लामिछाने गृहमन्त्रालयकै जिम्मेवारीमा फर्के पनि नागरिकता र राहदानीको दुरुपयोग विषयमा प्रभाव पार्न नमिल्ने उनको तर्क छ।