चार महिनासम्म सरकार अपूर्ण

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकाले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । गत पुस १० मा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले गत वैशाख ३ मा आठौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पनि सरकारलाई पूर्णता दिन भने सक्नुभएको छैन ।

मन्त्रालय भागबन्डाको आन्तरिक झगडामा अल्मलिएको कांग्रेसले सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूको सूची नपठाउँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कामअघि नबढेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सत्ता गठबन्धनको प्रमुख सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेका मन्त्रीहरू नपठाउँदा मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन ढिला भएको हो । नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले मन्त्रीको नाम पठाए तत्काल सपथ गराउन प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ । तर, कांग्रेसले कसलाई पठाउने भन्ने अझै निर्णय लिन सकेको छैन, त्यो उसको कुरा हो ।’ उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने सन्दर्भमा गठबन्धमा सहभागी दलहरूसँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्री दाहालअघि बढ्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलोपटक पुस ११ गते एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाका मन्त्रीहरूलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो भने दोस्रोपटक माघ ३ मा तेस्रोपटक माघ १४, चौथो पटक माघ २३, पाँचांैपटक फागुन १४ र छैठौंपटक फागुन १६ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो । त्यस्तै, सातौंपटक चैत्र १७ मा विस्तार भएको प्रचण्ड सरकारको मन्त्रिपरिषद् आठौंपटक वैशाख ३ मा विस्तार भएको थियो । वैशाख १० को उपनिर्वाचनलगत्तै बाँकी रहेको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताइए पनि यस विषयमा प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू चुपचाप छन् । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक झगडाले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएको सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले बताउने गरेका छन् ।

आफ्नो भागमा परेका ८ मन्त्रालयमध्ये गत चैत्र १७ मा चार मन्त्री पठाएको कांग्रेसले वैशाख ३ मा एनपी साउदलाई परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मा दिएपछि बाँकी रहेको तीन मन्त्री पठाउन अझै सकेको छैन । कांग्रेसका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बेले पार्टीका नेताहरूबीच छलफल चलिरहेको बताउनुभयो । मन्त्री पठाउने विषयमा पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको जानकारी दिंदै उहाँले भन्नुभयो– ‘खासगरी डा. शेखर कोइराला समूहले मन्त्री बनाउने सूची पठाउनु पर्नेमा ढिला भएको अवस्था छ ।’ कोइराला समूहले भने आफूले तीनवटा मन्त्री नपाएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको थियो । यद्यपि, कांग्रेस संस्थापन समूहले तीन मन्त्री दिएर जाने विषयमा सहमत भए पनि शेखर समूह आफैं आन्तरिक झमेलामा छ । सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेका अनुसार शेखर कोइरालालाई तीन मन्त्रीको सूची पठाउन भने पनि उहाँहरूले नपठाएका कारण मन्त्रिपरिषद्मा पार्टीको तर्फबाट नाम पठाउन ढिला भएको दाबी गर्नुभयो । अहिले प्रधानमन्त्रीसँग रहेको चार र उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रीसँग रहेको थप एक गरी पाँच मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन् । न्याय, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले हेर्दै आउनुभएको छ भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै जिम्मामा छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई लामो समय गठबन्धन व्यवस्थापनको विषयले अल्मल्याएको अवस्थामा अझै रास्वपालाई समेत सत्ता गठबन्धनमा ल्याउनका लागि अझै केही समय कुर्नुपर्ने हुनसक्ने संकेत देखिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाल)ले प्रचण्डमाथि सरकार गठनको साढे चार महिना पुग्न लाग्दासमेत अस्थिरता, मन्त्री हेरफेर र औपचारिक कार्यक्रममै सरकारले समय गुजारेको आरोप लगाउँदै आएको छ । लामो समय मन्त्रालयले मन्त्री नपाउँदा मन्त्रालयका नीतिगत निर्णय र दैनिक सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । कांग्रेसले मन्त्रीको सूची कहिले पठाउने भन्ने विषयमा नेता प्रदीप पौडेलले आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैशाख १० मा भएको उपनिर्वाचनलगत्तै सरकारलाई पूर्णता दिने बताउँदै आए पनि पछिल्लो समयमा उहाँ औपचारिक उद्घाटनमै व्यस्त देखिनुभएको छ । गत सोमबार अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोही दिन मौलाकाली मन्दिर जानआउन सकिनेगरी निर्माण गरिएको केबलकारको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता, तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी सम्मेलन उद्घाटनजस्ता कार्यक्रमहरूमै प्रधानमन्त्रीको समय बितिरहेकोमा उहाँको आलोचना भइरहेको छ ।

कांग्रेससहितको पाँच दलीय चुनावी गठबन्धन तोडेर एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा प्रधानमनत्ती बन्नुभएका दाहालले दुई महिनामै उक्त गठबन्धन भत्काउँदै पुनः कांग्रेससहित आठ दलको समर्थन जुटाउनुभएको थियो । एमाले, रास्वपा र राप्रपा सहितका सात दलको गठबन्धन भत्काएर पनः संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससहित आठ दलको समर्थन जुटाउन सफल प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन भने असफल हुनुभएको छ ।