मानव इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा थरी–थरी सामाजिक प्रचलन र अनेक राजनीतिक प्रणालीहरु लागू भए तापनि व्यक्तिहरुको वास्तविक सुखशान्ति तथा अमनचयनमा स्थायित्व कुनै पनि व्यवस्थाले गर्न नसकेको सिद्ध छ । शान्ति, अमनचयनको विपरीत आज विश्वमा समस्याको विकराल अवस्था थपिँदै गएको अवस्था होइन र ?
नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि किरातकाल, लिच्छविकाल, शाहकाल, राणाकालका व्यवस्था हुँदै पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्थासमेतको प्रयोग भइसकेको अवस्था हो । यसै गरी हालको संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाले पनि जनताको इच्छा–आकांक्षा परिपूर्ति र शान्ति, सुव्यवस्था, हक–अधिकार आदिको लागि जे–जस्ता प्रयोग भए, के वास्तविक अर्थमा जनताले सुखको अनुभूति गरेका मान्न सकिन्छ र ?
‘राजनीतिक क्रान्ति होइन, अब आर्थिक–सामाजिक क्रान्ति’, ‘अबको आन्दोलन अन्तिम आन्दोलन’ आदि नारासहितका कैयांै भाषणहरु भए, केही परिवर्तन पनि भए तर जनताको दैनिक जनजीवनमा यसले सहजता ल्याएको अनुभूति भएको छ वा छैन भन्ने प्रश्नको गहन अध्ययन–अनुुसन्धानको आवश्यकता महसुस हुन्छ । देशका विभिन्न प्रशासनिक निकायहरुले कस्तो र कुन प्रकारले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् तथा सेवाग्राहीले कस्तो प्रकारको सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् आदिमा समेत गहन विश्लेशण आजको आवश्यकता हो ।
सेवाग्राहीले स्तरीय र छिटोछरिता सेवा सहजरुपमा प्राप्त गर्न नसकी विभिन्न कठिनाइ झेल्नुपरिरहेको वर्तमान अवस्था हो कि होइन ? यसरी दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्या र आकस्मिक आइपर्ने समस्याको समाधानका लागि राज्य व्यवस्थाका संयन्त्रहरु चुस्त–दुरुस्त गर्ने कार्य राजनीतिक व्यवस्था वा प्रणालीमा मात्र निर्भर हुने हो कि कार्यरत सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरुका क्षमता, सेवाको भाव, सञ्चालन, व्यवस्थापन पद्धति, अन्तरसमन्वय र सम्बन्ध तथा सूचनामूलक प्रचारप्रसार आदि अनि अझ सेवाग्राहीको सचेतना र दक्षतामा समेत भर पर्ने हो ? प्रश्न गम्भीर छ ।
रथका चार पाङ्ग्राभैmँ राज्यका विभिन्न चारवटै अंगहरु समानरुपले बलियो, दरिलो हुनु आवश्यक छ । एउटा चक्का कमजोर भएमा रथ सहजरुपमा गुड्न सक्दैन । यस अर्थमा राज्यको चार पाङ्ग्रारुपी व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका र सेवाग्राहीहरु सक्षम, परिपक्व, व्यावहारिक निपुणता, नीति नियमको परिपालनमा प्रतिबद्धता हुन अति आवश्यक छ । यसै गरी प्रत्येक चक्काको आ–आफ्ना अंग–प्रत्यंगहरुको क्षमतासमेत आवश्यक भएकोमा दुई मत नहोला ।
कार्यपालिकातर्फकै कुरा गर्ने हो भने पनि कर्मचारी प्रशासन चुस्त–दुरुस्त हुन आवश्यक छ । यसको लागि कार्यरत कर्मचारीहरुको संगठनप्रति जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, विभिन्न निकायहरुबीच अन्तरसमन्वय, नीतिगत नियमबमोजिको कार्य सञ्चालन व्यवस्थापन हुनुपर्छ । सेवाग्राहीतर्पmको मैत्रीपूर्ण व्यवहारदेखि संगठनको बडापत्र, लक्ष्य अनुरुप कुशलतापूर्वक कार्य गर्नु नै कर्मचारीहरुको पहिचानको कडी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । अझ हरेक संगठनले कर्मचारीहरु नियुक्तिपश्चात् गराउने शपथग्रहण बमोजिम कार्य भए÷नभएकोलाई समेत कार्यक्षमताको आधार बनाउनेतर्पm पहलकदमी गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
देशमा कैयौं भाषाभाषी, जनजाति, फरक भेषभूषा, लवाइखुवाइ, सामाजिक विधि व्यवहार, सयौं नियम–कानुन भएको अवस्थामा सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरु सजग र सक्षम नहुने मात्र नभई व्याख्यात्मक विविधता आउनुमा पनि अस्वाभिक मान्नुपर्दैन । एउटै प्रकृतिको कार्य पनि भिन्नाभिन्नै निकायहरुबाट सम्पादन हुुनु, कार्यालयहरुमा आवश्यक समन्वय, सञ्चार नहुनु आदिबाट सेवाको स्तरमा परिरहेको नकारात्मक र दीर्घकालीन असरलाई आर्थिक र सामाजिक क्षतिको हिसाब अपूरणीय नै मान्न सकिन्छ ।
एउटा संगठन र अर्को संगठनको बीचमा भइरहेको असमन्वयलाई एकातिर राखे पनि एउटै संगठनभित्र पनि कार्यमा हस्तक्षेप, समन्वयको अभाव, संगठनको लक्ष्य विपरीत व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत नाता, फाइदा–बेफाइदा प्रवृत्तिले कार्यमा प्रभाव पारिरहेको त छैन ? अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उखान त चरितार्थ भइरहेको छैन ? यस्तो अवस्था कार्यपालिकातर्पm मात्र नभई रथका चारै चक्कामा भइरहेको वर्तमान अवस्थाको द्योतक भएकोमा केही आश्चर्य पनि मान्नुपर्दैन ।
भएका नीति नियमहरुकै कार्यान्वयनको कस्तो अवस्था छ ? आवश्यक अध्ययनविना नयाँ नीति नियम बनाउँदै जानु तर फितलो कार्यान्वयन पक्षबाट व्यक्ति र समाजको कसरी भलाइ हुन सक्छ ? आज समाजको हरेक क्षेत्रमा समस्याको खात, जनताको इच्छा र त्यसो परिपूर्तिमा असमानताको यावत् कारणले गालीगलोजको अवस्था, एक–अर्काको कमजोरीविरुद्ध प्रचारप्रसार गर्ने मानसिकताले प्रश्रय पाउँदै गएको अवस्थालाई भयावह मान्न सकिन्छ । यो प्रवृत्तिविरुद्ध सबै प्रबुद्धवर्गको चासो र सरोकार देखाउन आवश्यक देखिन्छ ।
राजनीतितर्पmको कुरा गर्दा सञ्चारको विभिन्न माध्यममा व्यक्तिदेखि नेताहरुले समेत फलानो काम गर्छु आदि भनेर आश्वासनको पोकामाथि पोका थप्ने कार्यसमेत भएको वर्तमान अवस्था छ । कार्यालय संगठनको कार्यक्रमविना त केही हुँदैन, बरु गलत काम गर्दिन, गर्न दिँदैनौं सबैले सबैलाई भन्ने शिक्षा आज जरुरत देखिन्छ । व्यक्तिहरुले अझ चुनावको माहोलमा दलहरुले समेत फलानो–ढिस्कानो काम गर्छु भनेर प्रचारप्रसार गर्नु तर राष्ट्रिय योजना आयोग वा अन्य सम्बद्ध सरकारी निकायहरुका कार्यक्रममा भए÷नभएको, नीति अनुकूल भए÷नभएको, आगामी कार्यक्रममा समावेश हुने÷नहुने आदि कार्यबारे सम्बन्धित निकायबाट आवश्यकता अनुसार बुझेर जनतालाई सुसूचित नगराई मौन रहनु पनि कम आश्चर्यजनक छैन ।
कुनै दल, व्यक्ति वा राजनीतिक उच्च पदस्थ मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीसमेत तहका महानुभावहरुले दिने आश्वासन, निर्देशनले पनि कार्यपालिकाको दैनिक प्रशासनिक कार्यमा थप अवरोधको अवस्था सृजना भइरहेको त छैन ? एउटा निकायको कार्य पनि आफूसँग असम्बन्धित विषय र सेवामा समेत अनावश्यक निर्देशन त भइरहेको छैन ? यसको साटो बरु नीति नियमको विरुद्ध कुनै निकायबाट काम कारबाही नगर्ने तथा कार्य परिचालनका विविध असहजताको अवस्था, सोको समाधान हेतु सुझाव पेस गर्न निर्देशनको आवश्यकता भएको देखिन्छ । यसको विपरीत फलानो गर्छु, ढिस्कानो गर्छु, फलानो कार्य गरेँ भनी प्रचारमुखी कार्य तथा जनतालाई उकास्ने प्रवृत्ति आफैंमा घातक देखिन्छ । कार्यपालिकाको कार्यवातावरण, बडापत्रमा आम जनमानसको पहुँच, कार्यालहरुको सेवाको तरिका, सेवाका प्रकारहरुको प्रचारप्रसार पनि आजको हकमा केही लाभप्रद हुने देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा उल्लिखित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न लक्ष्यबमोजिम मौलिक हकअन्तर्गत स्वतन्त्रता, समानता, न्यायको मौलिक हक आदिको सवालमा जनताले कतिको सहज सेवा उपलब्ध गर्न पाएका छन् ? राज्यको तीन तहका विभिन्न सरकारी निकायहरुबाट हुने सेवा प्रवाहमा आम जनताले कतिको सहजरुपमा सेवा उपभोग गर्न पाइरहेको अवस्था छ ? अर्को पाटोबाट विचार गर्दा विभिन्न निकायहरुको सेवा प्रवाह गर्न भइरहेको बाधा–अवरोध र विभिन्न निकायहरुबीच समन्वयको अभावका साथै कार्यमा दोहोरोपन आदिको समेत अनुसन्धान जरुरी देखिएको छ । यी र यस्ता समस्याहरुको पहिचानविना हचुुवा र नीति नियम विपरीत दिने आदेश÷निर्देशनहरुले कतै कार्यपालिकाको काम कारबाहीमा प्रतिकूल असर त पारिरहेको छैन ? विचारणीय छ ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र सेवाग्राहीतर्पmको कमी–कमजोरी, असमझदारी, बेपरवाह, लापरबाही, कार्यहस्तक्षेप, नीतिगत भ्रष्टाचार आदिको चर्चा पनि व्यर्थ र बेकार नै हुन्छ, जबसम्म तत् निकायका जनशक्तिहरुमा नीति नियमको अध्ययन र सही कार्यान्वयन गर्ने सोच आउँदैन भने । अतः फेरि एकपटक दोहो¥याउन नै उचित होला, राज्य व्यवस्था होइन, व्यक्तिगत कार्य र सोचमा परिवर्तन आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
(लेखक चित्रकार नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक हुनुहुन्छ ।)