काठमाडौं । अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि विकास बजेटको एक प्रतिशत रकम छुट्टाउन सरकार सहमत भएसँगै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनको नेतृत्वमा भइरहेको धर्नालगायत आन्दोलनका सबै कार्यक्रम अन्त्य भएको छ ।
विभिन्न माग राखेर गत शुक्रबारदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएर आन्दोलनमा उत्रिएका महावीर पुन र उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काबीचले सोमबार ७ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै आन्दोलन टुंगिएको हो ।
दुई पक्षबीच आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारको पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने, अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने र यस कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरूमा लगानी गर्ने, कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न संघीय संसदको आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेस गरी पारित गर्ने सहमति भएको छ । सो विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाको परामर्शमा आगामी ६० दिनभित्र तयार गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता, सञ्चालन तथा दिगोपन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कानुनमा सुधार गरी सहजीकरण गर्ने गरी सहमति गरिएको उपप्रधानमन्त्री खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
मागपत्रमा उल्लिखित अन्य विषयहरूलाई कानुन बनाउँदा ध्यान दिने र दुवै पक्ष बसेर समीक्षा गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
प्रतिक्रिया