केन्द्र र प्रदेशका कारण स्थानीय तह अन्योलमा

काठमाडौं । केन्द्र र प्रदेशको कानुनको अभावमा स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन अन्योल भएको छ। संघ र प्रदेशको अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरी कानुन नबनाएकोले स्थानीय तहले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नेबारे आवश्यक पर्ने पर्याप्त कानुन अझै बनाउन नसकेको हो।

संविधान र स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले बनाउने कानुन प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने भनिएको छ। अहिलेसम्म आवश्यक प्रदेश कानुन नबनेकोले स्थानीय तहलाई आफ्नो एकल अधिकार सूची र साझा अधिकार सूचीको कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ रहेको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। संघ र प्रदेशको अधिकार विषयमा कानुन नबनेकाले पनि स्थानीय तहले आफ्नो कामलाई गति दिन नसकेको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले बताउनुभयो ।

संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत स्थानीय कर, दस्तुर, स्थानीयको सेवा व्यवस्थापन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना,आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभुत स्वास्थ्य र सरसफाई, स्थानीय, ग्रामीण तथा कृषि सडक र सि“चाई, कृषि तथा पशुपालन, जेष्ठ नागरिक, अशक्तहरूको व्यवस्थापन, नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएमलगायतका विषय रहेका छन्।

त्यसबाहेक स्थानीय तहले संघ तथा प्रदेशसँगको सहकार्यमा प्रयोग गर्ने साझा अधिकारको सूची संविधानको अनुसूची ९ मा उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा सहकारी, स्वास्थ्य, कृषि, वन जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण पर्यावरण तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन, पुरातात्विक, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीजस्ता विषयहरू रहेका छन् ।

संविधानको भाग–५ को धारा ५७ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको प्रयोग गाउ“सभा वा नगरसभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुनेछ भनिएको छ। त्यसैगरी सो धाराको उपदफा ७ मा गाउ“सभा वा नगरसभाले कानुन बनाउ“दा प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने र प्रदेश कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने भनिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीचको र संघ र प्रदेश स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची र त्यसै गरेर संघ प्रदेश र तहको स्थानीय सूचीअनुरूप कानुन पनि बनाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

प्रदेशको कानुन नबनेको कारण समस्या परेको जिकिर गर्दै उदयपुरको ताप्ली गाउ“पालिकाका उपाध्यक्ष धना मगरले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अधिकार प्रयोग गर्न कानुन बनाउनुपर्ने र कानुन बनाउ“दा भोलि प्रदेशले बनाउने कानुनसँग बाझिने हो कि चिन्ता छ। अझसम्म प्रदेश कानुन बनेको होइन।’

अहिले वागमती प्रदेशले ७५ वटा कानुन बनाइसकेको छ। कतिपय विषयमा केन्द्रको कानुन नबनेकोले प्रदेशलाई पनि कानुन बनाउन समस्या भएको ललितपुर क्षेत्र नं २ (ख) का प्रदेशसभा सदस्य रामकृष्ण चित्रकारले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘जस्तै, वागमती प्रदेशले प्रहरीसम्बन्धी ऐन बनायो, निजामती सम्बन्धीऐन बनायो। केन्द्रले ऐन बनाएको छैन, ऐन बनाउ“दा बाझिने चिन्ताले गर्दा त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न केही कठिनाइ भइरहेको छ।’ उहाँका अनुसार अझै करिब २५–३० वटा कानुन बनाउन बा“की छ।

स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरू साझा अधिकारमा पनि उल्लेख गरिएको जिकिर गर्दै धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले भन्नुभयो– ‘यसले गर्दा कुन विषय स्थानीय एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ, कुन विषय प्रदेश र केन्द्रको हो भनेर छुट्टयाउन गाह्रो छ ।’

संविधानको धारा २३२ मा नेपालले प्रयोग गरिरहेको संघीयता संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनिएको छ। यसले केन्द्रको असर प्रदेश र प्रदेशको असर स्थानीय तहलाई परेको हो ।

केन्द्रले अधिकार दिन नखोज्ने, कर्मचारी पठाउन नमान्ने, पठाइएका कर्मचारीहरू पनि स्थानीय तहमा जान नमान्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। स्थानीय तहमा कानुन निर्माणको अनुभव कम छ। सीमित नगरपालिकाले कानुनी सल्लाहकार वा कानुन अधिकृतका रूपमा कानुनसम्बन्धी जनशक्ति राखेको बाहेक स्थानीय तहमा कानुनका जनशक्ति अभाव छ। यसले गर्दा पनि कानुन बनाउन कठिनाई भएको गाउ“पालिकाका उपाध्यक्ष मगरको भनाइ छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार जिल्ला तह, इलाका, सेवा केन्द्रमा भएका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिका जनशक्ति स्थानीय तहमा पठाइएको र केही मात्रामा जनशक्ति पूर्ति भए पनि कानुन क्षेत्रका जनशक्ति स्थानीय तहमा पठाइएका छैनन्। दुर्गममा पठाइएका कर्मचारी पनि महिना दिन काम गरेपछि सरुवा माग्न सिंहदबार धाउने गरेको पाइएको छ। सरकारबाट समायोजन भएर तथा लोकसेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्ति लिएर दुर्गमका स्थानीय तहमा खटाइएका एक हजार सात सय कर्मचारीले अन्तर स्थानीय तह सरुवा माग्दै अहिले मन्त्रालयमा निवेदन दिएको अवस्था छ।

पछिल्लो समय वागमतीलगायत केही प्रदेशले प्रदेश सभाबाट ऐन जारी गरेर प्रदेशभित्रका अन्तरस्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । तर, संघीय कानुनमा कर्मचारीले छाड्न चाहेको स्थानीय तह र जान चाहेको स्थानीय तह दोहोरो सहमतिका आधारमा कर्मचारी सरुवा गर्ने व्यवस्था छैन। तैपनि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कर्मचारी समायोजन भएको एक वर्षदेखि कार्यान्वयन हु“दै आएको छ।

जिल्ला तहमा पनि ७ वटा कार्यालय मात्र रहने भनिएकोमा अहिले उस्तै रूपमा रहेका छन्। जिल्ला तहको महिला तथा बालबालिका कार्यालय मात्र खारेजीमा परेको छ । अन्य कार्यालयहरू घुमाइफिराइ उस्तै रूपमा छन्।