काठमाडौं । स्थानीय तहले आफ््नो क्षेत्रभित्रका विषयमा आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन नसक्दा विशेषगरी आर्थिक कारोबार र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ ।
स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा ऐन बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ । त्यति मात्र नभई सोही ऐनको अधीनमा रही नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, स्रोत संकलन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहसम्बन्धी आवश्यक सबै कानुन स्थानीय तहले बनाउन नसकेको विषयमा पनि महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन निर्माणको काममा सघाउन ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा ३० वटा नमुना कानुन उपलब्ध गराएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुरूप स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सहज बनाउन र एकरूपता ल्याउन यस्तो गरिएको हो । स्थानीय तहको साधन, स्रोत र समय बचत गर्नुका साथै अनावश्यक अलमल र ढिलासुस्ती नहोस् भनेर मन्त्रालयले नमुना कानुन उपलब्ध गराएर सहजीकरण गरेको भए पनि स्थानीय तहले त्यसअनुरूप कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।
कयौं स्थानीय तहले मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको नमुना कानुनअनुसार आ–आफ्नो स्थानीय तहको विशेषताअनुसार कानुन बनाउने कार्य थालनी गरे पनि पर्याप्त कानुन बनाउन नसकेको हो । स्थानीय तहका लागि आवश्यक ४४ वटा कानुन अझै बनाउन नसकेको महालेखाले स्पष्ट रूपमा भनेको छ । कानुन बनाउन नसक्दा, स्थानीय तहको कार्य सम्पादन, सेवा प्रवाहमा समेत प्रभावकारिता आउन नसकेको महालेखाले जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्राप्त विवरणअनुसार स्थानीय तहमा स्रोत परिचालनदेखि जनशक्ति परिचालनसम्मका धेरै महत्वपूर्ण कानुन बन्न बा“की नै रहेको छ ।
संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत स्थानीय कर, दस्तुर, स्थानीयको सेवा व्यवस्थापन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय, ग्रामीण तथा कृषि सडक र सि“चाइ, कृषि तथा पशुपालन, जेष्ठ नागरिक, अशक्तहरूको व्यवस्थापन, नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएमलगायत विषय रहेका छन् । त्यसबाहेक स्थानीय तहले संघ तथा प्रदेशसँगको सहकार्यमा प्रयोग गर्ने साझा अधिकारको सूची संविधानको – ९ मा उल्लेख गरिएको छ ।
संघ र प्रदेशले संविधान र कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रको कुनै विषय स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन निक्षेपण गर्न सक्ने समेत व्यवस्था छ । तर, अहिले प्रदेश र सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा साझा अधिकारको सूचीमा रहेका कार्यहरूमा प्रभावकारिता ल्याउन र विकास निर्माणमा उचित सन्तुलन कायम गर्न नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल नगरपालिका संघका निर्वतमान अध्यक्ष अशोकब्याञ्जु श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने साना योजनाहरू आफैं सञ्चालन गर्ने गरेको, स्थानीय तहको राजस्व बा“डफा“ट गरी पठाउनुपर्ने सबै रकम प्रदेश सरकारलाई नपठाएको पाइएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘साझा अधिकारका सूचीसँग सम्बन्धित कानुन पनि बन्न नसकेकोले स्थानीय तहको कानुन बनाउन समस्या हुने गरेको छ ।’
प्रदेश र स्थानीय तहबीच, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची र त्यसै गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्थानीय सूचीअनुरूप कानुन पनि बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । कानुन नबनेकोले बजेट खर्च तथा नतिजामा पनि असर परेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारले भने– ‘कानुन अभावले राजस्व वृद्धि गर्न, प्राकृतिक स्रोत तथा खनिज जन्य उद्योग व्यवस्थापनमा समस्या छ । वातावरणीय समस्या पनि दिगो रूपमा देखिन्छ ।’
स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०५ मा प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कामकारबाहीमा नीतिगत सन्तुलन, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकारको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बा“डफा“टलगायत अन्तर सम्बन्धित विषयहरूमा समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद् रहने व्यवस्था छ । सबै प्रदेशले परिषद्को बैठक समन्वय गरे पनि निर्णयहरू कार्यान्वयनमा नआएको पनि महालेखाले आंैल्याएको छ ।
कार्यसम्पादन र नतिजा प्राप्तिका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा स्थानीय तह थप सक्रिय हुनुपर्ने व्यहोरा महालेखाले गत वर्ष पनि आंैल्याएको तर त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजस्व संकलन र खर्च व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनहरू बनाउन बा“की रहेको छ । वित्तीय अनुशासन, जवाफदेही र पारदर्शिता प्रवद्र्धन हुने गरी आर्थिक कारोबार गर्न त्यससम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने महालेखाले जोड दिएको छ ।
प्रतिक्रिया