काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारहरूलाई सात दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ (पैतीस) दिनभित्र आयोग वा आयोगले तोकेको कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सो समयावधिभित्र खर्च विवरण बुझाउने उम्मेदवारहरूलाई पारदर्शिताको लागि खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो ।
समयमै खर्च विवरण बुझाउने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य गरी जम्मा ५ हजार ५ सय ६१ जना उम्मेदवार रहेका छन् । आयोगका अनुसार त्यसमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यका २ हजार ३ सय ७३ जना उम्मेदवार रहेका छन् । त्यस्तै, प्रदेश सभाका ३ हजार १ सय ८८ जना उम्मेदवार रहेका छन् ।
त्यसै गरी निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम खर्च विवरण सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आफू उम्मेदवार भएको जिल्लाको प्रदेश÷जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नका लागि सम्बन्धित उम्मेदवारहरूलाई निर्देशन दिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने प्रतिनिधिसभातर्फ ३७ जना र प्रदेशसभातर्फ ३७ जना उम्मेदवारहरूसहित जम्मा ७४ जना रहेका छन् । उनीहरूको नामावली आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन गरी त्यस्ता उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
‘तोकिएको समयावधिभित्र के कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो ? तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोमा तपाईंहरूलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? भनी’ स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) बमोजिम आफ्नो सफाइसहितको स्पष्टीकरण ७ (सात) दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा निर्वाचन आयोगमा पेस गर्न आदेश दिएको छ । यस अघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण पेस नगर्ने, समयमै पेस नगर्नेलाई वर्गीकरण विभिन्न जरिवाना र कारबाही गरेको थियो । पछि राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन हालेर मिनाहा गरिएको थियो ।