निरन्तर जनदबाबको विकल्प छैन

आइतबार भएको प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनमा पनि अपेक्षाभन्दा कम प्रतिशत मतदान हुनुले आम मतदाताहरु अहिले राजनीतिक घटनाक्रमबाट उत्साहित हुन नसकेको संकेत गरेको छ । चितवन क्षेत्र नं. २, तनहुँ क्षेत्र नं. १ र बारा क्षेत्र नं. ३ मा भएको उपनिर्वाचनमा ६५ देखि ७० प्रतिशत मत खस्ने निर्वाचन आयोगले अपेक्षा गरेको थियो तर अपेक्षा गरेभन्दा कम प्रतिशत मत खस्नुले चुनावप्रति जनताको निराशाको मनोभावलाई प्रतिविम्बित गरेको छ । यसले जनतामा राजनीतिप्रति अलगावको भाव बढ्दै गएको देखिन्छ ।

वैशाख ११ गतेको लोकतन्त्र दिवसमा पनि जनतामा केही उत्साह देखिएन । यसबाट राजनीतिक दलका नेता र कार्यकताले पाठ लिन नसके जनताले अनेकरुपमा दण्डित गर्दै जाने स्थिति पनि देखिएको छ । मतगणनाका प्रारम्भिक नतिजाहरुको रुझान हेर्दा जनताले पुराना पार्टीका नेताहरुभन्दा नयाँ नेताहरु चयन गर्न खोजेको देखाउँछ । यता नयाँ नेताहरु र दलहरु पनि कुनै वैचारिक योजनाभन्दा लोक–रिझाइ र प्रियतावादी राजनीतिमै मस्त रहेको देखिन्छ । यसले गर्दा जनताको हातमा निराशाबाहेक अरु केही नपर्ने हो त ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । यसतर्फ नेताहरुले गम्भीररुपमा चिन्तनमनन नगर्ने हो भने मुलुक दुघर्टनामा पर्ने सम्भावना सधैँ रहिरहनेछ ।

यो उपनिर्वाचनमा जनताका मुद्दामा वैचारिक बहस भएन । मात्र जसरी भए पनि जित्ने उद्देश्यबाट दलहरु प्रेरित भएको देखियो । राजनीतिक दलहरुले उपनिर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएका छन् । ती सबै आ–आफ्नो सत्तास्वार्थबाट प्रेरित भएको देखियो । जनताले खराब र कम खराबहरु छनोट गर्नुपर्ने बाध्यताका बीच आ–आफ्नो हिसाबले मत दिएका छन् । आजसम्म जनताले दिएको मत अनुरुप राजनीतिक व्यवहार चलेको कहिले छ र ? उपनिर्वाचन सकिएपछि नेताहरु आ–आफ्नो सत्तास्वार्थतिर लाग्नेछन् र अर्को निर्वाचनमा पुनः जनतालाई ढाँट्न आउँछन् भन्ने आम बुझाइ रहेको छ । राजनीतिक दल, तिनका नेता र कार्यकर्ताहरुले लोकतन्त्रलाई सत्ताको भ¥याङको हदसम्म मात्र बुझ्ने अनि यसैको सेरोफेरोमा रही अभ्यास गर्ने गर्दै आएका छन् ।

सर्वसाधारणले जीवनमा लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न सकेको देखिँदैन । सर्वसाधारणको अनुभूतिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे भए पनि उनीहरुको जीवनस्तर झन्–झन् कष्टकर बन्दै गएको छ । जनताको आधारभूत आवश्यकतादेखि शिक्षा र स्वास्थ्य झन् महँगो भएको छ । उनीहरुको जीवनयापन सहज बन्न सकेको छैन । सरकार ठूलाबडा र नेताका आसेपासेको सुविधाको घेरामा छ ।

विकास भनेको ठेक्कापट्टाको धन्दामा सीमित छ । राज्यका अंगहरू बेकामे छन्, भएका पनि लर्खराउने र लर्बराउने खालका छन् । राजनीतिक दलहरुले संघीय लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक व्यवस्था अनुरुप आचरण नगरिदिँदा अहिले यो हालत भएको हो । राजनीतिमा इमानदारिता हुनुपर्ने हो तर यो दुलर्भ हुँदै गएको छ । संविधान मान्छु भनी चुनाव लडरे आउने नेताहरुले त्यही संविधान विपरीतका कार्य गर्न पछि परेका छैनन् । राजनीति एउटा सेवामूलक उद्योग र दलहरु समाजको संवाहकभन्दा नाफा कमाउन जन्मिएका कम्पनीसरह बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा निरन्तर खबरदारी र जनदबाबले नेताहरुलाई सुध्रिन बाध्य पार्नेबाहेक तत्काल अर्को विकल्प छैन ।