समाचार टिप्पणी- ब्यालेट विद्रोहले गरेको संकेत सक्किने कि सच्चिने ?

काठमाडौं । ११ वैशाखमा लोकतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा लोकतन्त्र स्थापनामा कुर्बानी गरेका भनिएका ठूला दलहरूले उपनिर्वाचनमा नराम्ररी धक्का खाँदै थिए । १० वैशाखमा तनहुँ–१, चितवन–२ र बारा–२ मा भएको उपनिर्वाचनको परिणाम आइरहँदा कांग्रेस माओवादीलगायतको आठदलीय सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका उम्मेदवार कमजोर देखिए । चितवनमा यसअघि ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा ब्यालेट विद्रोह भइसकेको थियो भने अहिले तनहुँका जनताले पनि ब्यालेट विद्रोहमार्फत ठूला दल कांग्रेस र एमालेलाई ठूलो धक्का दिएका छन् ।

आइतबार भएको निर्वाचनको सोमबारसम्मको परिणाममा बामे सर्दै गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले वर्षौंदेखि किल्ला बनाउँदै आएका र आधिपत्य जमाउँदै आइरहेका कांग्रेस तथा एमालेका उम्मेदवारमाथि फराकिलो अन्तरले अग्रता कायम गरिरहेका थिए । सम्भवतः तनहुँ र चितवन दुवै स्थानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारको जित सुनिश्चित छ । तनहुँ कांग्रेसको किल्लाकै रूपमा रहँदै आएको थियो । कुनै बेला त्यहाँ कांग्रेसबाट ढुंगा नै उठाए पनि जित्छ भन्ने मान्यता थियो तर अहिले कांग्रेसको सो किल्लामा स्थापनाको एक वर्ष पनि नपुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जबरजस्त धावा बोल्न पुगेको छ ।

उता, चितवनमा त गत निर्वाचनमा सोही पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले फराकिलो अन्तरले विजयी हासिल गरेका थिए र अहिले पनि उनको विजय सुनिश्चित भइसकेको छ । चितवनलाई कांग्रेस र एमाले दुवैले आ–आफ्नो किल्ला र आधिपत्य रहेको जिल्लाका रूपमा चित्रण गर्दै आइरहेका थिए । तर, अब उनीहरूको दाबी खण्डित भएको छ ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्रको जतिसुकै राप अलापे पनि जबसम्म जनताले लोकतन्त्रको वास्तविक फल प्राप्त गर्न सक्दैनन् तबसम्म उनीहरूले शासनसत्ताप्रति अपनत्व महसुस गर्न सक्दैनन् । ठूला दल र तिनका नेताहरूले संघीय शासन प्रणाली ल्याए पनि सो शासन प्रणाली सफल बनाउने र संस्थागत गर्ने गरी आफ्नो चरित्रमा विकास र सुधार गर्न सकेनन् । जसका कारण छोटो समयमा नै संघीय शासन प्रणालीमाथि नै गम्भीर खालका प्रश्नहरू सिर्जना भइरहेका छन् ।

२०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भए पनि यो शासन प्रणाली संविधान र कागजमा मात्रै सीमित हुन पुग्यो । आमजनताको समस्या ज्यूँका त्यूँ नै रह्यो । त्यसपछि मुलुकका तीनवटै तहमा दुईपटक निर्वाचन भएर विभिन्न सरकारहरू बने तर पनि जनताका गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीसम्बन्धी समस्या समाधान हुनुको साटो बढ्दै र विकराल हुँदै गयो । ठूला भनिएका दलहरू रोम जलिरहँदा निरोले बाँसुरी बजाएजस्तै आफ्नै स्वार्थमा रमाउन पुगे । जनताको समस्या समाधान गर्न उनीहरू पूर्ण रूपमा असफल भए । कोभिड महामारीका समयमा समेत ठूला दल, तिनका नेता र शासकहरू जनतासँगको सामीप्यताका पुग्न सकेनन् । जनताले नितान्त एक्लो महसुस गरे । शासकहरू जनताको नजरमा पूर्ण रूपले गिरे ।

यस्तैमा स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन भयो । सो निर्वाचनमा जनताले ब्यालेट विद्रोहको प्रारम्भिक संकेत दिए । जनताले मुलुकको राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवारलाई पराजित गराउँदै स्वतन्त्र उमेदवार बालेन्द्र साहलाई अत्यधिक मतले जिताए । तर, पनि ठूला दल र तिनका नेता तथा शासकहरूले यसलाई सहज रूपमा लिए । चेत्ने काम भएन । उनीहरूको दम्भमा कमी आएन । फेरि संघीय निर्वाचनमा दम्भका साथ प्रतिस्पर्धामा गए । अझै आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न र शासन सत्तामा गएर लुटतन्त्र मच्चाउने उद्देश्यले आम जनता र आफ्नै कार्यकर्ताको मनोभावनाविपरीत विभिन्न खाले गठबन्धन बनाए । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले गरेको विद्रोहको संकेतलाई वास्ता गरेनन् । जसका कारण ठूला दलहरूले निर्वाचनमा धक्का खाए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जबरजस्त उदय भयो । यस्तै, तराईमा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको उदय भयो । तैपनि ठूला दलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमतलाई अवमूल्यन गर्ने कार्य जारी राखे । आफू सच्चिनेतर्फ सोचेनन् ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र मधेसका अन्य केही दलले निर्वाचनमा सोचेअनुसार परिणाम ल्याउन सकेनन् । सबैले धक्का नै खाए । तर, पनि उनीहरूले टालाटुली बटुलेर दशदलीय सरकार बनाए । विभिन्न दलको गठबन्धनमा सरकार बने पनि कसले कति लुट्ने र ठग्ने भन्नेमा भागबण्डा मिल्न नसक्दा गठबन्धनमा हेरफेर भयो । गठबन्धनको उद्देश्य जनताको मुहारमा खुसी ल्याउने भन्दा पनि ‘कालेकाले मिलेर खाऊँ भाले’मा केन्द्रित थियो । अहिलेसम्म पनि यो नाटक मञ्चन छ । बहुरूपी गठबन्धनमा धेरैखाले मुखहरू छन् ती मुखले स्वार्थको रसास्वादनबाहेक अरू केही अनुभूति गर्न सक्दैन । जनता यस्तै प्रवृत्तिबाट वाक्कदिक्क छन् । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखान ठालु शासकहरूले चरितार्थ गर्दै आइरहेका छन् । अहिले पनि गठबन्धन बीच दिनहँु बैठक र छलफल हुन्छ तर ती बैठक र छलफलमा जनताका गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीसम्बन्धी समस्याका बारेमा एक दिन पछि छलफल भएको देखिँदैन । कुन पदमा कसका मान्छेलाई लैजाने, कुन मन्त्री कसका मान्छे र दलका मान्छेलाई बनाउने, राज्यकोष कसरी लुटेर खाने भन्ने विषयमा मात्रै सत्ताधारी र गठबन्धनबीच छलफल हुने र त्यस्तै कार्यमा सहमति हुने गरेको छ ।

यी दलहरूले यसरी नै आफ्नो स्वार्थको लागि तथा लुटको साम्राज्य खडा गर्न गठबन्धन गर्ने तर जनताको सपनाको संरक्षण गर्न नसक्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा उनीहरूले सर्वनाश भोग्नुपर्ने छ । उनीहरू सच्चिएनन् भने जनताको ब्यालेट विद्रोहले उनीहरूलाई भष्म पार्ने छ । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमार्फत भएको शान्तिपूर्ण विद्रोह त्यसैको टे«लर त होइन ? त्यसैले ठूला दलका नेता तथा ठालु शासकहरू संवेदनशील भएर सोच, सकिने कि सच्चिने ?