स्थानीय तहले आफूखुसी बाँडेरै सके ३ अर्ब, अख्तियारको आँखा पर्ला ?

–व्यक्तिगत तथा घरेलु प्रकृतिका कार्यमा मात्रै १ अर्ब २२ करोड वितरण
–आफूनिकट व्यक्ति तथा संस्थालाई १ अर्ब ११ करोड दिइयो
–नियमविपरीत ६१ करोडका सवारीसाधन खरिद
– नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई ४५ करोड ३३ लाख

काठमाडौं । विभिन्न स्थानीय तहले व्यक्तिगत तथा घरेलु प्रकृतिका वितरणमुखी कार्यमा आफूनिकटका व्यक्ति तथा विभिन्न नाफामूलक संस्थालाई आफूखुसी ३ अर्ब भन्दा बढी बाँडेरै सकाएका छन् । स्थानीय तहले अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै त्यसरी आफूखुसी रकम वितरण गरेको पाइएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विभिन्न स्थानीय तहले नियमविपरीत अर्बौं रुपियाँ वितरण गरेको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । महालेखाको प्रश्नसँगै स्थानीय तहले राज्यकोषको रकम मनपर्दी रूपमा आफूनिकटकालाई वितरण गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन हुनुपर्ने माग उठेको छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार यस विषयमा अख्तियारमा पनि छलफल थालिएको छ । नियमविपरीत हुने जुनसुकै खर्चका बारेमा अख्तियारले जति बेला पनि छानबिन गर्न सकिने अख्तियार स्रोतले जनायो । ‘कुनै पनि सरकारी निकायमा नियमविपरीत गरिने खर्चका बारेमा अख्तियारले जुनसुकै समयमा पनि छानबिन गर्न सक्ने भएकाले स्थानीय तहबाट भएका गैरकानुनी खर्चका बारेमा छानबिन नहुने भन्ने कुरै छैन’ –अख्तियार स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा २ सय ६८ वटा स्थानीय तहले व्यक्तिगत तथा घरेलु प्रकृतिका वितरणमुखी कार्यमा मात्रै १ अर्ब २२ करोड ७१ लाख रुपियाँ खर्च गरेका छन् । महालेखाले यस प्रकारको वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न मिल्दैन तर पनि सोविपरीत गत वर्ष ५ सय ७३ वटा स्थानीय तहले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई १ अर्ब ११ करोड ९९ लाख आर्थिक सहायता वितरण गरेका छन् । जसमध्ये ३ सय २८ वटा स्थानीय तहले सहायता वितरण कार्यविधिसमेत तयार नगरी ६४ करोड ७७ लाख १९ हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेको पाइएको छ ।

महालेखाका अनुसार सो वर्ष विभिन्न १ सय ८२ वटा स्थानीय तहले नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई ४५ करोड ३३ लाख ५८ हजार अनुदान दिएका छन् । महालेखाले नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई दिइएको अनुदानलाई गैरकानुनी भएको जनाएको छ ।

महालेखाका अनुसार विभिन्न स्थानीय तहले विविध खर्चका नाममा पनि अत्यधिक खर्च गरेको पाइएको छ । जसअनुसार ५ सय ७७ वटा स्थानीय तहले विविध खर्च शीर्षकमा १ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख ३५ हजार खर्च गरेका छन् । महालेखाले यस्तो खर्च गर्दा खर्चको मापदण्ड निर्धारण गरेर मात्रै गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।

विभिन्न स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटबाटै नियमविपरीत ६१ करोड बढीको सवारीसाधन खरिद गरेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिका, २०७४ मा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, सो प्रावधानविपरीत १ सय ७४ वटा स्थानीय तहले ६१ करोड ५५ लाख ८३ हजारको सवारीसाधन खरिद गरेको पाइएको हो । महालेखाले अधिकांश स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमबाट सवारीसाधन खरिद गरेकाले विकास निर्माण कार्यमा समेत अवरोध सिर्जना भएको जनाएको छ ।