सरकार २ खर्ब घाटामा- तलब र पेन्सन खुवाउनै धौधौ

काठमाडौं सरकारका पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले केही दिनअघि एउटा फेसबुक स्टाटस लेख्नुभयो– ‘सरकार संकटमा परेछ कि, फागुनदेखि पेन्सन पठाएको छैन ।’

डा. कोइरालाको स्टाटसपछि केहीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिएको, कतिपय कर्मचारीको तलबभत्ता रोकिएको लगायतका विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाले मात्रै होइन तथ्यांकले पनि देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको तर्फ संंकेत गरेको छ । तथ्यांकले सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै रहेको छ । आइतबारसम्म सरकारले ७ खर्ब ३६ अर्ब ४ करोड ३८ लाख रुपियाँ आम्दानी गर्दा खर्च भने ९ खर्ब ५५ अर्ब २५ करोड ७४ लाख रुपियाँ भएको छ । यस अर्थमा सरकारलाई झन्डै २ खर्ब रुपियाँ घाटामा देखिएको छ । जसका कारण सरकारलाई तलब र पेन्सन खुवाउनै धौधौ परेको हो ।

सरकारको राजस्व संकलनभन्दा चालू खर्च बढी हुँदा साधारण खर्च धान्न नै सरकारलाई कठिन हुने देखिन्छ । विगतदेखि नै पुँजीगत खर्च न्यून रहँदै आएको स्थितिमा चालू आर्थिकमा सरकारलाई अन्य खर्च धान्न नै गाह्रो भइरहेको अवस्थामा पँुजीगत खर्च वृद्धि हुन कठिन हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार वैशाख १० गतेसम्म लक्ष्यको ५० दशमलव ४६ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ३६ अर्ब ४ करोड ३८ लाख रुपियाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपियाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमध्ये कर आम्दानीबाट १२ खर्ब ९५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख, गैरकर आम्दानीबाट १ खर्ब ७७ अर्ब ७ करोड, अनुदानबाट ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपियाँ रहेको छ ।

उक्त लक्ष्यमध्ये साढे ९ महिनाको अवधिमा कर आम्दानीतर्फ ६ खर्ब ९५ अर्ब २५ करोड ५२ लाख अर्थात् ४९ दशमलव ५५ प्रतिशत, गैरकर आम्दानीबाट ६८ अर्ब ७० करोड ९२ लाख अर्थात् ६३ दशमलव ७५ प्रतिशत, अनुदानतर्फ ४ अर्ब ८० लाख रुपियाँ अर्थात् ८ दशमलव ६६ प्रतिशत र अन्यतर्फ ३५ अर्ब ९८ करोड ८१ लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको छ ।

त्यसै गरी सरकारले सोही अवधिमा चालूतर्फ ७ खर्ब १४ अर्ब ८९ करोड ६२ लाख रुपियाँ अर्थात् ६० दशमलव ४२ प्रतिशत खर्च हँुदा पँुजीगततर्फ १ खर्ब ११ अर्ब १० करोड ५९ लाख अर्थात् २९ दशमलव २१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब २९ अर्ब २५ करोड ५३ अर्थात् ५६ दशमलव शून्य १४ प्रतिशत गरी कुल ९ खर्ब ५५ अर्ब २५ करोड ७४ लाख अर्थात् ५३ दशमलव २५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । जसमा चालूतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख, पँुजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख रुपियाँ खर्च हुने लक्ष्य लिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को तेस्रो त्रैमाससम्मको आन्तरिक राजस्व असुली गत आवको सोही अवधिको तुलनामा साढे ५ अर्बले न्यून देखिएको छ ।

उता सरकारको कुल ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख रुपियाँ पुगेको छ । उक्त ऋणमध्ये बाह्य ऋण १० खर्ब २५ अर्ब ८४ करोड ७१ लाख र आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड ९३ लाख रहेको महालेखापरीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाका अनुसार यस वर्ष ऋण दायित्व २ खर्ब ७५ अर्ब ६५ करोड ९६ लाख अर्थात् अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ दशमलव ८६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । कुल ऋणमध्ये बाह्य ऋण ५० दशमलव ९५ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ४९ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत रहेको छ । उक्त ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ४१ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा यस्तो अनुपात ३८ दशमलव शून्य ५ र २०७७÷७८ मा ४० दशमलव ७३ प्रतिशत रहेको थियो ।साधारण खर्च घटाउने आँट गर्नुपर्छ

डा. डिल्लीराज खनाल
अर्थशास्त्री

संविधानले परिकल्पनामा गरेबमोजिम सरकारी संरचनालाई चुस्तदुरुस्त राख्दै अर्थतन्त्र बलियो बनाउनका निम्ति सरकारी खर्च कटौती गर्न आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षसहित हामीले करिब पाँच वर्षअगाडि सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएका थियौं । उक्त प्रतिवेदनमा सरकारको साधारण खर्चलाई ३ खर्ब रुपियाँसम्म कटौती गर्न सकिन्छ भन्ने उल्लेख छ । मन्त्रालय, विभागलगायतको पुनर्संरचना, संस्थानहरूमा व्यापक सुधार गर्नेदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सन्दर्भमा प्रतिवेदनले स्पष्टसँग सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

मुख्यतया सरकारको दायित्व कम गर्न निश्चित मापदण्डका आधारमा साधारण खर्च गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति काम नलाग्ने शीर्षकका कार्यालय र कार्यक्रमलाई खारेज गरी सामूहिकताका आधारमा परिणाम दिने खालको संरचना निर्माण हुनुपर्छ भन्ने विषय प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । साथै बजेट खर्च र मध्यकालीन खर्च संचरनालाई सुधार गरेर परिणाममा आधारित कार्यसम्पादन र जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव थियो ।

राजस्वले सरकारको साधारण खर्च धान्न नसक्ने स्थिति अहिले उत्पन्न हुँदा कर्मचारीको तलब तथा पेन्सनसमेत खुवाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो घटनाक्रमले उक्त प्रतिवेदनमा उठाएका विषयलाई पुष्टि गरेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको सरकारी खर्चलाई कटौती गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने दिशामा त्यसको महत्व अझै बढेको छ ।

उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका निम्ति सरकार र राजनीतिक दलका नेताले निकै ठूलो साहसिक निर्णय गर्नुपर्छ । भइरहेको संरचनालाई पूरै पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । कर्मचारी, मन्त्रीदेखि सिंगो प्रणालीलाई नै चुस्तदुुरुस्त र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ । त्यो साहसिक निर्णय गर्ने आँट सरकारले गरिराखेको छैन ।

ऋण लिएर तलब, पेन्सन खुवाउनु राम्रो होइन

डा. विमल कोइराला
पूर्व मुख्यसचिव

सरकार आर्थिक संकटमा पर्दै गएको संकेत देखिएको छ । फागुनदेखि सरकारले पेन्सन खुवाउन नसकेको अवस्था छ । सरकारका संयन्त्रमहरूमा बुझ्दा वैशाखसम्म भुक्तानी हुन सक्ने जानकारी आएको छ । कर्मचारीलाई तलब तथा पेन्सन खुवाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्था राम्रो होइन । एकपटकलाई ऋण लिएर तलब, पेन्सन खुवाउन सकिएला तर सधैं त्यो सम्भव हुँदैन ।

राजस्वले साधारण खर्च नै धान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानका निम्ति साधारण खर्च नै घटाउनुपर्छ । त्यसका निम्ति डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले आँट गर्न सक्नुपर्छ । साथसाथै अहिले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न रोक्नुपर्छ । खाली पदमा नियुक्ति नगर्ने, वैदेशिक भ्रमण रोक्नेलगायतका क्षेत्रमा सरकारले पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ । त्यति गर्दा पनि अर्थतन्त्रमा सुधार भएन भने कठोर विधिमा सरकार जानुपर्ने अवस्था आउँछ ।