–कर्मचारी आन्दोलनले समस्या
–कर्मचारी आन्दोलनप्रति अर्थको पनि चासो
–वृत्ति विकासमा अवरोध भएको दाबी
–कर्मचारी कानुन नै कर्मचारी विरोधी भएको दाबी
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेका केही प्रावधान प्रति अर्थ मन्त्रालयले ‘अब्जेक्सन’ जनाएको छ । सो विधेयक विवादित हुँदै गएकाले पनि अर्थ मन्त्रालयले विधेयकलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेरमात्रै अगाडि बढ्ने बताएको छ । हाल सो विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधान कर्मचारीअनुकूल नभएको भन्दै कर्मचारीहरू विधेयकविरुद्ध आन्दोलित छन् ।
कर्मचारीको विरोध र आन्दोलनका बीच अर्थ मन्त्रालयले पनि आपत्ति जनाएपछि संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल आउने सम्भावना न्यून देखिएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो ल्याउने दाबी गर्दै एक महिनाअघि नै संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक आवश्यक परामर्श र स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो तर अर्थले विधेयकमा व्यवस्था गरिएका केही प्रावधानले आर्थिक लागत बढ्ने भन्दै त्यस्ता व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको हालको श्रेणीलाई तहगत अवस्थामा लैजादा कतिपय पदमा एक तह वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरिएको र त्यसले लागत बढ्नसक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो प्रावधानलाई समर्थन गर्न नसक्ने बताएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी विधेयक अघि बढाएको भन्दै कर्मचारी सम्वद्ध ट्रेड युनियनरू आन्दोलित छन् । कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीअनुकूल बनाएर जारी गर्नुपर्ने र त्यसरी जारी नगरिए ऐनको अवज्ञा गरिने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
यता कर्मचारी आन्दोलित भइरहेका बेला उता अर्थ मन्त्रालयले पनि विधेयक स्वीकृतिको लागि ढिलाइ गरिदिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले विधेयकका केही प्रावधान सच्याउनुपर्ने देखिएकाले विधेयक स्वीकृति र परामर्शका लागि ढिलाइ भएको जानकारी दिए । ‘विधेयकमा भएका केही प्रावधान सच्याउनुपर्ने देखिन्छ, अहिले विधेयकका विरुद्ध कर्मचारीहरू समेत आन्दोलित छन्, त्यसैले यस सम्बन्धमा थप अध्ययन जरुरी देखिएको छ । ’अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले नेपाल समाचारपत्र सँग भने । उनका अनुसार मन्त्रालयको प्रशासनिक तहमा विधेयकका बारेमा छलफल भए पनि आवश्यक अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक तत्काल अघि बढ्न कठिन देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पनि विधेयकमा भएका केही प्रावधान प्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । मन्त्रालय स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो– ‘अहिले मन्त्रीज्यूले पनि विधेयकका बारेमा केही विज्ञहरूसँग छलफल गरी आवश्यक निचोड निकाल्ने भन्दै विधेयकका बारेमा विश्लेषण गरिरहनु भएको छ, त्यसैले तत्काल विधेयक संघीय मामिला मन्त्रालयमा फिर्ता जाने सम्भावना छैन ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो विधेयक कानुन र अर्थमन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएर आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने बताए पनि विधेयकविरुद्ध कर्मचारीहरू नै आन्दोलित भएपछि विधेयक विवादित बन्न पुगेको छ । सो ऐन छिटो ल्याउन सरकारलाई तीव्र दबाब भए पनि सरकारले ऐन ल्याउन सकेको छैन । अहिले ऐन ल्याउनुपर्ने मुख्य विजनेस पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व प्रति नै आम कर्मचारीले प्रश्न उठाउँदै आन्दोलतमा उत्रन पुगेका छन् । जसका कारण ऐन आउने सम्भावना तत्काल टरेको बताइएको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा कर्मचारी प्रशासन पुरानै किसिमले चल्न बाध्य छ । यसअघिका सरकारले पनि सो ऐन ल्याउन धेरै प्रयास गरेपनि असफल भएका थिए ।
यसअघिको विधेयकमा विशेषगरि प्रदेशको मुख्य सचिव र प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत केन्द्रको हुने की प्रदेश तथा स्थानीय सेवाकै हुने भन्ने विषयमा प्रमुख दल तथा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुबीचमा नै एकमत हुन नसक्दा समस्या भएको थियो । साथै विभिन्न पदहरूमा बढुवा र वृत्ति विकासका लागि विवादास्पद प्रावधान राखिएपछि कर्मचारीमा नै व्यापक विरोध भएको थियो । अहिले पनि कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई गम्भीर असर पार्ने गरी विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै विरोध र आन्दोलन शुरू भएको हो । कर्मचारीहरुले कर्मचारीका लागि आउन लागेको कानुन नै कर्मचारी विरोधी भएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गर्दै आइरहेका हुन् ।
प्रतिक्रिया