विद्युतको क्षेत्रमा भइरहेको लगानी जोगाउन निर्यात जरुरी छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौँ।

स्वदेशमा उत्पादित विद्युत विदेशमा निर्यात गर्नुहुन्न भन्ने धारणा चिर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अहिलेको अवस्थामा यस क्षेत्रमा भइरहेको ठूलो लगानी जोगाउन विद्युत निर्यात गर्नैपर्ने वाध्यता रहेको बताउनुभयो ।

राजधानी काठमाडौंमा मंगलबारदेखि शुरु भएको ‘पावर समिट–२०२३’ लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘औद्योगित मागमा बृद्धि गर्दै आर्थिक रुपमा समृद्ध बन्ने आकांक्षाका साथ उत्पादित विद्युतको स्वदेशी बजारमा नै उपयोग गर्ने गरी सरकारले प्राथमिकता तय गरेको छ । तर आन्तरिक रुपमा उपयोग गर्न पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण नगर्दासम्म यस क्षेत्रमा भइरहेको ठूलो लगानी जोगाउन पनि निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय बजारमा उपस्थिति जनाउनु पनि आर्थिक रुपले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ उहाँले देशका सबै जनतालाई बिद्युत उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ ग्रीड विस्तार गर्न र अफ ग्रीड प्रविधिमा लगानी विस्तार गर्न लागि परेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो– ‘प्रसारण र वितरण लाइनहरू विस्तार गर्न र स्थीर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशलार्ई आर्थिक रुपमा सबल बनाउँदै अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न र ठूलो व्यापार घाटालाई कम गर्न पनि हरित उर्जा अत्यावश्यक रहेको जिकिर गर्दै विद्युत खपत बढाउन चार क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘पहिलो क्षेत्र भनेको ६५ प्रतिशत जनसंख्या निर्भर रहेको कृषि क्षेत्र हो । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि पनि उर्जाको उपयोगमा तीव्रतर बृद्धि जरुरी छ । त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्र अझै पनि डिजेल, कोइला र बायोमासमा निर्भर छ । औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता बृद्धिका लागि नेपालभरका उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी दरमा हरित उर्जाको पहुँचमा सुनिश्चितता आवश्यक छ । तेस्रोमा खाना पकाउने ग्यासको उपभोगलाई घटाउँदै विद्युतको प्रयोग बढाउन सके हाम्रो वन संरक्षणमा योगदान पुग्नुका साथै आयातित ग्यासमाथिको हाम्रो निर्भरता पनि घट्ने छ । अर्को भनेको विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिनु जरुरी छ । यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन र जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव कम गर्न पनि महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ ।’ उहाँले जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने विश्वव्यापी प्रयासमा नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको जिकिर गर्दै सन् २०४५ सम्ममा ‘नेट जिरो’ को लक्ष्य तय गरिएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले विद्युतको आन्तरिक खपतमा बृद्धिका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजीमा सरकार दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढेको बताउँदै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी उर्जा क्षेत्रको गुणात्मक विकास र परिवर्तनका लागि सरकार लागिपरेको बताउनुभयो ।

‘हरित ऊर्जाको बजार विस्तारीकरण’ भन्ने नाराका साथ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले आयोजना गरेको दुई दिने सम्मेलनमा भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंकालगायत ३० भन्दा बढी देशका तीन सयभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा नेपालको विद्युत बजार, प्रसारण पूर्वाधार, जलविद्युतको माग, अन्तरदेशीय व्यापारलगायतका विषयमा १५ वटा सत्रमा छलफल हुनेछ ।