मानवजीवनको अमूल्य सम्पत्ति भन्नु नै स्वास्थ्य हो । स्वस्थ शरीरले सक्रिय जीवनयापन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । पछिल्लो समययता खानपान, वातावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, बढ्दो शहरीकरण, व्यस्त जीवनशैली साथै अन्य कारणले जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको छ । जसका कारण विश्वव्यापीरुपमा स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा थुप्रै प्रयासहरु भइरहेका छन् ।
मानवजीवनमा प्राप्त गर्ने थुप्रै जन्मसिद्ध अधिकारहरुमा स्वास्थ्य अधिकार एक प्रमुख हो । विनाकुनै भेदभाव स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी लिन पाउनु तथा स्वास्थ्य सेवाहरुमा पहुँच पुगी आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु नै स्वास्थ्य अधिकार हो । साधारणरुपमा स्वास्थ्य अधिकार भन्नाले स्वास्थ्य सेवा र अस्पतालहरुमा पहुँच पुग्नु भन्ने मात्र बुझिन्छ । तर संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरेको सम्झौता अनुसार स्वास्थ्यका केही निर्धारक सूचकहरु छन् । जसमा सफा पिउने पानी र सरसफाइ, सफा खाना, पर्याप्त पोषण र आवास, मर्यादित काम र वातावरणीय अवस्था, स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षा र सूचना तथा लैंगिक समानताहरु पर्दछन् । यी सम्पूर्ण सूचकहरु समावेश गरी स्वस्थ जीवनयापन कायम गर्न सकेमा मात्र स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गरिएको स्वीकार्न सकिन्छ ।
नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । उमेर बढ्दै जाँदा आउने शारीरिक र मानसिक परिवर्तनका कारण धेरैजसो ज्येष्ठ नागरिक विभिन्न जटिल तथा दीर्घकालीन रोगको सिकार हुन्छन् । जसका कारण ज्येष्ठ नागरिकका अन्य संवेदनशील विषयमध्ये स्वास्थ्यको अधिकार एक प्रमुख अधिकार हो ।
घट्दो जन्मदर र बढ्दो औसत आयुले विगतका एक शताब्दीमा ६० वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या विश्वव्यापीरुपमा अकल्पनीय ढंगमा वृद्धि भइरहेको छ । तर ती जनसंख्याको स्वास्थ्य अवस्था भने खस्किँदो छ । प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार ८० प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक कुनै एक प्रकारको जटिल स्वास्थ्य समस्या र ६८ प्रतिशत कुनै दुई प्रकारको जटिल स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित छन् । उनीहरुमा देखिने प्रमुख स्वास्थ्य समस्या भनेको उच्च रक्तचाप हो । करिब ५८ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकमा यो समस्या रहेको छ । यसबाहेक उच्च कोलेस्ट्रोल, बाथ, मुटुरोग, मधुमेह, मृगौलासम्बन्धी समस्या, डिप्रेसन र अल्जाइमर्स (बिर्सने रोग) ज्येष्ठ नागरिकहरुमा हुने प्रमुख स्वास्थ्य समस्या हुन् ।
नेपालमा पनि ज्येष्ठ नागरिकको संख्या तीव्र गतिमा वृद्धि भैइरहेको छ । हाल कुल जनसंख्याको करिब १०.२१ प्रतिशत संख्या ज्येष्ठ नागरिकहरुको छ । अहिले नेपालमा करिब ३० लाख व्यक्ति ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेर समूहका छन् । ज्येष्ठ नागरिकको संख्यामा वृद्धि भएसँगै उनीहरुलाई स्वास्थ्यमा पहुँच पु¥याउन नेपाल सरकारले थुप्रै नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरेको छ ।
नेपालको संविधानमा स्वास्थ्यमा समान पहुँचको प्रावधान उल्लेख गर्नुका साथै ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको हक दिएकोे छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी स्वास्थ्य नीति केलाउने हो भने सन् २००४ मा नेपाल सरकारले राष्ट्रको अनुदानमा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम शुरु गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम अनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क औषधि वितरण कार्यक्रम र ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा कोष सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सन् २००६ को ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा विशेष संरक्षण र स्वास्थ्य सेवासहितको समाजिक सुरक्षासम्बन्धी नीति निर्माण गरेको थियो । सन् २०१० मा आरोग्य आश्रमको अवधारणा ल्याएको थियो । यसै गरी नेपाल सरकारले सन् २०१९ मा समतामूलक र समावेशी स्वास्थ्य प्रणालीलाई मनन गर्दै राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति निर्माण गरेको थियो । यस नीतिमा ज्येष्ठ नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने विषयलाई प्रमुख जोड दिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य २०३० अन्तर्गत पर्ने सर्वव्यापी स्वास्थ्यमा पहुँच (युनिभर्सल हेल्थ कभरेज) सुनिश्चित गर्न हालै मात्र नेपालमा पहिलोपटक ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सेवा रणनीति बनेको छ । यो ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको ठूलो प्रगति हो । ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य जोखिम र उनीहरुको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै उक्त नीति निर्माण गरेको हो । यस नीतिले ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था सुधार्न निर्देशन दिँदै सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउन सहयोग गर्नेछ ।
उक्त नीतिमा ज्येष्ठ नागरिकको विभिन्न विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । जसमा ज्येष्ठ नागरिकको लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच एवं उपलब्धता पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ । यसै गरी ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्न, गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार, सेवाप्रवाह तथा सामाजिक स्वास्थ्य बिमाको सक्षम कार्यान्वयन तथा सुदृढीकरण गर्ने विषय पनि यस नीतिमा रहेको छ । स्वस्थ बुढेसकालका सम्बन्धमा सचेतना र जागरणका लागि बहुपक्षीय कार्ययोजना र पारिवारिक तथा सामुदायिक सहयोग प्रणालीको सुदृढीकरण र विस्तार पनि यस नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि सबै तहमा आधारभूत उपचारात्मक सेवा, दीर्घकालिक उपचार, समुदायमा आधारित उपचार तथा घरायसी तहका उपचारात्मक सेवामा संलग्न स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि यो नीतिको अर्को सुन्दर पक्ष रहेको छ । ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास, उपयोग र अद्यावधिक गर्न आधार निर्माण एवम् सुदृढीकरण तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न उपयुक्त जनशक्तिको योजना, व्यवस्थापन र विकासको कुरा पनि यो नीतिले उठान गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि लैंगिक समतायुक्त तथा समावेशी स्वास्थ्य उपचार सेवाको प्रत्याभूति तथा जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कुरा पनि उक्त नीतिमा समावेश गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक लक्षित सामाजिक स्वास्थ्य बिमालाई वित्तीय रुपमा दिगो र प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुदृढीकरण तथा विस्तार गर्न र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवाको संस्थागत एकीकरण तथा विकास गर्ने अवधारणाहरु यस नीतिमा समावेश भएका छन् ।
यस नीतिले नेपालको संविधान र नीतिगत प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गर्दै स्वास्थ्य बुढ्यौलीको लागि बलियो आधार प्रदान गर्दछ । स्वास्थ्य बुढ्यौली भन्नाले ज्येष्ठ नागरिकको कार्यात्मक क्षमताको विकास तथा सक्रियता कायम राख्ने प्रक्रिया हो ।
नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको नीतिगत सुधारलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । उक्त नीतिबमोजिम थुप्रै कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुँदै छ । हालसम्म ६० भन्दामाथि अस्पतालहरुमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड सञ्चालनमा ल्याइएको छ । शहरी र ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रले ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँछ । प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सामुदायिक नर्सलाई परिचालन गरेको छ । मुटुरोग, क्यान्सर, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन र मृगौलासम्बन्धी रोग लागेको सत्तरी वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारको लागि रु. १ लाख दिने गरेको छ । त्यस्तै गरेर ७५ वर्षभन्दा माथिका मुटु तथा मृगौलासम्बन्धी रोग लागेका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकारले गरिब तथा सीमान्तकृत ज्येष्ठ नागरिकलाई वार्षिकरुपमा २ हजारदेखि ५हजार रुपियाँ उपचार खर्च व्यहोर्ने गरेको छ । सामाजिक स्वास्थ्य बिमाले पनि धेरै ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारमा राहत दिएको छ । यस बिमा अन्र्तगत ज्येष्ठ नागरिकलाई विभिन्न प्रकारको औषधि तथा सेवाहरु निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अहिले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा ३९ प्रकारको औषधि र जिल्लास्तरीय अस्पतालमा ७२ प्रकारको औषधि निःशुल्करुपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यस्तै स्थानीय तथा प्रदेशीय सरकारले स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारलाई ध्यान दिँदै अन्य थुप्रै कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी र स्याहारकर्ताहरुको विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिको लागि विभिन्न तालिम पनि सञ्चालन हुँदै छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको पाठ्यक्रमहरुमा पनि जेरियाट्रिक विषयलाई विशेष प्राथमिकता साथ समेटिन थालिएको छ ।
यी सम्पूर्ण नीति तथा कार्यक्रमलाई नियाल्दा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रको तर्फबाट कुनै कमी देखिँदैन । तर यी नीति कार्यक्रमहरुबाट ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थामा सोचेको जस्तो सुधार आउन भने सकेको छ्रैन । ज्येष्ठ नागरिक आफ्ना लागि बनेको स्वास्थ्य अधिकारका बारेमा अनभिज्ञ छन् । दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नागरिकको लागि त यस्ता स्वास्थ्य अधिकारका कुरा आकाशको फलबराबर छ । राष्ट्रले दिएको स्वास्थ्य अधिकार र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थाबीच ठूलो खाडल छ । ती अधिकारले सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकलाई समेट्न नसक्नुको कारण हामीले अध्ययन गर्न आवश्यक छ, ताकि यी स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्दै सबै ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सकियोस् ।