न्यायपालिका राज्यको स्वतन्त्र र महत्वपूर्ण निकाय हो । मौलिक अधिकार र लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने अन्तिम अभिभावक हो । सो निकाय करिब १६ महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुँदा पदपूर्ति गर्नेतर्फ सरकारको खासै ध्यान गएको छैन । नेपालजस्तो विश्वको सर्वोत्कृष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको भनी दाबी गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको मुलुकमा न्यायपालिका यत्रो समयसम्म नेतृत्वविहीन हुनु स्वयं लोकतन्त्रका लागि खतरा हो । न्यायिक नेतृत्व चयन नगर्नुलाई न्यायपालिकाप्रति कार्यकारिणीको निष्क्रियता मात्र नभई वक्रदृष्टिको रुपमा लिनेहरुको कमी छैन । न्यायिक नेतृत्व चयन नगरी घुमाउरो पाराले न्यायपालिकाको संवैधानिक शक्तिलाई अवमूल्यन गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिका र कार्यकारिणीको दबाबमा राखिनु न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हुने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै २०७८ फागुन १ गतेदेखि सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीशविहीन छ । जबरापछि कायममुकायमको भरमा अदालत चलिरहेको छ । न्यायालयको इतिहास २०७९ साल पूरै कामुको भरमा बितेको छ । संविधानको धारा १३६ बमोजिम सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएबाटै प्रधानन्यायाधीशको वास्तविक संवैधानिक औचित्य स्पष्ट हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । न्यायालयजस्तो संवेदनशील स्थान नेतृत्वविहीन हुनुहुँदैन भनेर पटक–पटक ध्यानाकर्षण गर्दै आए पनि अहिलेसम्म त्यसको नियुक्तिको लागि सत्ता गठबन्धनको सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । न्यायपालिका नेतृत्वविहीन भएपछि धेरै अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको कार्य प्रभावित बनेको छ । लामो समयसम्म सबै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । १८ उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशसहित ४३ न्यायाधीशको दरबन्दी र जिल्ला अदालतमा ३६ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । यसले गर्दा दीपायल उच्च अदालतबाहेक सर्वोच्च अदालतका साथै अन्य सबै उच्च अदालत कामुको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
यसै बीच नेपाल बारले चाँडै प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यसलगत्तै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्र, सहयात्री दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) बीच संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा सहमति भएको खबर बाहिर आएको छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन हुने गरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा पटक–पटक जारी अध्यादेश संसद्बाट पारित हुन नसक्दा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भयो भने पुराना ऐनका कतिपय प्रावधानसमेत निस्तेज बन्न पुगे । त्यही प्रावधान सक्रिय बनाउन राष्ट्रिय सभामा पेस भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । दलीय सहमतिसँगै अब परिषद्को बैठक चाँडै बस्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रधानन्यायाधीश न्यायालयको नेतृत्वकर्तामात्र नभएर सिंगो न्याय प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने दायित्व बोकेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा अब विलम्ब नगरौं । स्वतन्त्र एवं सक्षम न्याय प्रणाली भन्ने उक्तिलाई व्यावहारिक रुपमा स्थापित गर्न पनि शीघ्र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति जरुरी छ ।