शिक्षकले अपजश पाउने बेला



अन्ततः २०७९ सालको एसईई परीक्षा भर्खरै सम्पन्न भइसकेको छ । यस वर्ष एसईई परीक्षामा सामेल हुने कुल विद्यार्थी सङ्ख्या पाँच लाखभन्दा अधिक थियो । एसईई परीक्षा चैत्र १७ गते शुरु हुँदै गर्दाको समयमा धेरैले एसईई परीक्षार्थीलाई सफलताको शुभकामना अर्पण गर्नुका साथै उनीहरुको उज्यालो भविष्यको कामनासमेत गरेका थिए । अबको केही समयपछि सबै विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका जम्मा भएपछि विषयगत शिक्षकहरुबाट जाँच गराएर पाँच लाख अधिक विद्यार्थीको योग्यता कति रहेछ भनी परीक्षण गरिने चलन छ । यसरी उत्तरपुस्तिका जाँच गर्ने क्रममा त्यहाँ खटिने गरेका शिक्षा अधिकारीलगायतका आधिकारिक व्यक्तित्वहरुले उत्तरपुस्तिका जाँच गर्नमा खटिएका शिक्षकहरूमाथि खुकुलो तरिकाले जाँच गर्न दबाब सिर्जना गरिरहेका हुन्छन् । उत्तरपुस्तिका जाँच गर्ने शिक्षक पनि त्यसै समुदायका जिम्मेवार नागरिक भएकाले भरसक परीक्षामा सामेल हुनेमध्येका अधिकाधिक विद्यार्थीले सफलता हासिल गरुन् भन्ने सद्भाव राखेकै हुन्छ ।

परन्तु विविध कारणले गर्दा एसईई परीक्षामा सामेल भएकामध्ये धेरै प्रतिशत विद्यार्थीले असफलता बेहोर्नुपरेको कुरा हामी सबैलाई अवगत नै छ । अझ भन्ने हो भने, एसईई परीक्षामा सामेल भएर असफलता बेहोर्नुपर्ने केही विद्यार्थीले त चरम निराशाका कारण आत्महत्या गरेका घटनाहरु पनि सुन्न, देख्न र भोग्नसमेत पाइएका छन् । एसईई परीक्षामा सामेल भएर असफलता बेहोर्नुपर्ने केही विद्यार्थीले निराश भएर आत्महत्या गर्नुपर्ने बाध्यतामा पु¥याउने कामका लागि स्वयम् विद्यार्थीमात्र जवाफदेही बन्न सक्दैन । ऊसँगै उसका अभिभावक, उसलाई शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षक, ऊ पढ्दै र बढ्दै गरेको परिवेश आदिजस्ता कुरा पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन पुग्छन् ।

हाम्रो देशमा वि.सं. १९९० देखि एसएलसी परीक्षाको शुरुवात भएको पाइन्छ । भारतको पटना विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन गरेर लिइने प्रवेशिका परीक्षाको शुरुवातका दिनलाई गनेर हेर्दा झन्डै नौ दशक लामो इतिहास रहेको पाइन्छ । शिक्षाको क्षेत्रमा विकास गर्न समय पुगेन भन्ने त प्रश्न नै उठ्दैन । समय पुगेर, उचित वातावरण बनेको भए पनि एसईई परीक्षाको ततिजा निकै निराश लाग्दो रहेको छ । यसै अवस्थाको प्रभावलाई थाम्न नसकेर हरेक वर्षको एसईईको नतिजासँगै असफल हुनेवाला कैयौँ विद्यार्थीले आत्महत्या गर्न पुग्छन् । यस वर्ष अर्थात् २०७९ सालको एसईईको नतिजा प्रकाशन भएको बखत कसैले पनि निराश बनेर आत्महत्या गर्नुपर्ने दिन नआओस् भन्ने अग्रिम शुभकामना अर्पण गर्दछु । हामीकहाँ एसईई परीक्षाको शुरुवात हुँदै गर्दाको समयमा स्कुलको मुखै नदेखेका कैयौँ देशका नागरिक थिए होलान् । तर हामीले १९९० सालपछिका यति धेरै समय वा नौ दशक पूरा गर्न लाग्दा पनि शिक्षाको उपलब्धिमूलक विकास हुन सकेको छैन भन्दा फरक पर्दैन । देशको समग्र उन्नति वा विकासका लागि भनेर राज्यले जति बजेट छुट्याउने गर्छ, शिक्षा अधिकारीहरुले जति मात्रामा सभा, समारोह, छलफल, गन्थन–मन्थन ग¥यौँ भनेर धक्कु लडाउँछन् र बजेट जिप्ट्याउँछन्, तदनुसारको तरिकाले शिक्षाको विकास वा उन्नति भएको जस्तो लाग्दैन । अझ प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा भन्ने हो भने, गरिब र पिछडिएको देश भए तापनि अपार सम्भावनाहरु रहेका छन् भन्ने कुरा कमसेकम आम नेपालीलाई थाहा छ । थाहा नभए पनि कसैले भनेको सुनेर पनि थाहा हुन्छ ।

दैनिकजसो नयाँ तरिकाले विकास हुँदै गएको प्रविधिको उपयोग गर्न पनि हामीले भ्याउँदै छौँ । त्यति भएर पनि हरेक वर्षको एसईईको नतिजा प्रकाशन भएपछिको समयमा शिक्षा अधिकारी र मन्त्रालयका बीच आगलठेगल हुने गरेको पाइन्छ । त्यो आगलठेगलको लहर त्यत्तिमै सीमित हुँदैन । क्रमशः ठोक्किँदै आएर शिक्षकसम्म ठोकिएर अन्त्य हुन्छ । अलि पहिलेको समयमा अस्थायी र शिक्षक सेवा आयोग नभिडेरै अथवा उनीहरुको क्षमता परीक्षण नगरीकनै नियुक्त गरिएका शिक्षक–कर्मचारी हुन्थे, त्यसैले एसईईमा सामुदायिक विद्यालयका धेरै विद्यार्थी असफल हुनुमा तिनैको दोष देखाएर शिक्षा अधिकारीदेखि शिक्षामन्त्रीसम्म पनि आफू निर्दोष भएको साबिती बयानका साथ एसईईको नतिजाको पाठ बन्द हुन्थ्यो । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकलाई अनुरोध गरेर होइन कि आदेश दिएर, यदि यसो वा उसो नगरेका खण्डमा स्कुललाई दिइने सरकारी अनुदान कटौती हुने, अयोग्य शिक्षकको तलब रोक्का गरिनेजस्ता पाखण्डी धम्की सुनाएर आ–आफ्नो आक्रोश शान्त पार्ने चलन थियो । तर अहिलेको परिवेशमा पहिलेको तरिका अलिक लागू नहोला कि जस्तो छ । शिक्षक आयोग पास गरेर आएका शिक्षकलाई अयोग्य शिक्षकको उपाधि दिनु शोभनीय हुँदैन होला ।

हरेक वर्ष सञ्चालन गरिने एसईई परीक्षामा अधिकांश विद्यार्थी असफल भए तापनि निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुले उनीहरुको साख केही मात्रामा भए पनि जोगाइदिएका छन् । निजी विद्यालयका शिक्षकको तुलनामा सरकारी विद्यालयका शिक्षक पढाउन कुशल भए पनि समर्पित तरिकाले लाग्न नसकेकै कारण सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको एसईईको ततिजा खराब हुन गएको हो भन्ने थाहा छ । तर शिक्षा अधिकारी र शिक्षा मन्त्रालयले एक वर्षभरिमा कतिवटा सरकारी विद्यालयमा अनुगमन गरेर कतिजना शिक्षक–कर्मचारीलाई अयोग्यताको प्रमाणपत्र थमाएर निष्कासन गर्न सकेको थियो ? न त उत्कृष्ट शिक्षण सिकाइ भएका शिक्षकलाई अझै हौसला दिएर बढोत्तरी गर्न सकेको थियो ? पारिश्रमिककै कुरा गर्ने हो भने पनि सरकारी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीले प्रतिमहिना पाउने पारिश्रमिकको आधा प्रतिशत र कतै त तीन खण्डको एक वा चार खण्डको एक खण्ड उपलब्ध हुँदा पनि निजी क्षेत्रका शिक्षक निकै खटेर लागेका पाइन्छन् ।

२०७२ सालको भूकम्पपछिका दिनमा बिग्रे, भत्केका र सरकारले बनाइदिएका विद्यालय भवनहरु हेर्दा र तिनसँग निजी विद्यालयका निजी भवनको तुलना गर्दा पनि आकाश र जमिनको फरक पाइन्छ । यति राम्रा विद्यालय भवनमा राखेर शिक्षा दिइने वा शिक्षा लिने विद्यार्थीहरु पनि पढाइमा त्यत्तिकै अब्बल दर्जाका हुनुपर्ने मानसिकता आम जनसमुदायको भए तापनि सरकारी विद्यालयको सिकाइ गुणस्तरमा त्यति धेरै सुधार हुन नसकेकै हो भनेर सम्बन्धित सबैले स्वीकार गर्नै पर्ने अहिलेको बाध्यात्मक अवस्था हो । तर सधैँ यही बाध्यात्मक अवस्थालाई स्वीकार गर्दै र पुनः कुनै कदम नचालेरै बसिरहन आफ्नै मनले नमान्नुपर्ने हो । अर्कोतिर शिक्षाको उन्नतिको नाममा विनियोजन भएको जति आयस्ता हो त्यो सबै सञ्चित्त गरेर शिक्षाकै तत्–तत् क्षेत्रमा इमानदारिताका साथ उपयोग गर्नुको साटो आ–आफ्ना जेब दाखिल गराउने शिक्षा अधिकारीहरु पनि ती शिक्षकभन्दा कम दोषी होइनन् वा छैनन् होला कि ?

कुनै पनि देशको शिक्षालाई राम्रो बनाउनको लागि त्यसको मूल उद्देश्य हुनु जरुरी हुन्छ । राम्रो वा गुणस्तर भनेको सापेक्षमा हुने कुरो हो । यस परिभाषामा हेर्दा हाम्रो शिक्षाको खास कुनै उद्देश्य रहेको पाइँदैन । संसारको वातावरण प्रविधिमय बनेर अगाडि बढिरहँदा र शिक्षालाई त्यसको अभिन्न अङ्ग बनाएर लैजाँदा पनि हाम्रो शिक्षा उद्देश्यहीन हुनु भनेको शिक्षित जनशक्ति देशको लागि भार हो वा अभिशाप हो भन्ने अर्थ हुन्छ । शिक्षा अधिकारीले विनारोकतोक र विनाद्विविधा आफ्नो जेब भर्न पाएको छ ।

त्यसैले ऊ यही उद्देश्यहीन शिक्षा प्रणालीको बलियो पक्षपाती बनेर यसैलाई कायम राख्नुपर्ने सर्त घोक्रो फुट्ने गरी कराएर सुनाउँछ । उसको त्यो भाषणले जति धेरै प्रभावित हुन्छन्, त्यति नै हाम्रो शिक्षा अझ उद्देश्यहीन बन्दै जान थाल्छ । अबको युगमा आएर पनि कुन उद्देश्यले कति मात्राको जनशक्ति उत्पादन गर्ने ? भन्ने हेतु नराखी केवल उत्पादनमात्रै गर्दै जाँदा नै हाम्रो युवा जनशक्ति आमरुपमा बेरोजगार बनेर खाडीका मुलुकतिर जान बाध्य हुनुपरेको हो । अभिभावकको त्यो बाध्यतालाई हेरेर ती साना बालबालिकाले आ–आफ्नो पढाइ प्रभावित बनाइसके । आखिर उनीहरुका अभिभावकले पनि अहिले उनीहरुले पढेजस्तै स्कुलमा उसै गरी पढेका र सफलताको प्रमाणपत्र हात पारेका थिए नि । आज उनीहरुको सफलताको त्यो प्रमाणपत्र के काम लाग्यो त ? आखिर आजको हाम्रो पढाइ भनेको केवल शरीरलाई कष्ट दिने बाटोभन्दा फरक केही होइन । भोलि गएर हामीले पनि अभिभावककै अभिनय दोहो¥याएर कमाइ गर्ने र बाँच्ने तरिका नअपनाई साध्य हुँदैन भन्ने कुरा आजका ती अबोध बालबालिकाहरुले मानसिकरुपमा आत्मसात् गरिसकेका छन् ।

हाम्रा शिक्षा अधिकारीहरुले ती अबोध बालबालिकका मानसका ती खराब कुण्ठालाई फालेर नयाँ चेतना भरिदिन खै सकेका छन् ? समग्र राज्य वा देशले स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, त्यसैले युवा जनशक्ति विदेश जानुहुँदैन भनेर दैनिक हजारौँका सङ्ख्यामा विदेश जान लाग्ने जनशक्तिको पाइलालाई रोकेर स्वदेशमै स्थापित गराउँदै बाँच्ने तरिका सिकाउन सक्यो त ? यो जिम्मेवारी भनेको समग्र राज्यको हो कि एउटा शिक्षक कर्मचारीको हो ? यस वर्षको प्रवेशिका परीक्षामा सामेल भएका पाँच लाख विद्यार्थी सबैका अभिभावकले स्वदेशमै उचित रोजगारी पाएका भए उनीहरुले आफ्ना सन्तानलाई देशले दिएको यति ठूलो उपलब्धिको बारेमा वर्णन गरेर सुनाउने थिए । अभिभावकको देशभक्तिको त्यो बयानले आजका बालबालिकामा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने थियो । त्यस प्रभावले गर्दा उनीहरुमा हौसला बढ्ने थियो । उनीहरुभित्र बढेको त्यो मानसिक हौसलाले उनीहरुभित्र इमानदार मेहनतीको बानी बसाल्ने ऊर्जा प्रदान गर्न सक्ने थियो ।

इमानदार र मेहनत गरेर लेखपढ गरेका भए अहिलेको मात्र होइन कि विगतका वर्ष र आउँदा वर्षहरुमा पनि हरेक वर्षको एसईई परीक्षामा सामेल भएका पाँच लाखमा केही अपवाद छोडेर पाँचै लाखले सफलता हासिल गर्न सक्ने थिए । यदि शतप्रतिशतले सफलता हासिल गरेपछि कसैले कसैलाई आगलठेगल गरेर कसका कारणले यतिका विद्यार्थी असफल भए भनेर हिलो छ्याप्ने काम गर्नुपर्ने थिएन । कसैले पनि आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने असफल प्रयत्न गरेर आफूभन्दा तलका जिम्मेवार व्यक्ति, संस्था आदिलाई दोष दिई उम्कन खोज्नु खतरनाक भूल हो । यस वर्षको एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशनपछिका दिनमा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा अधिकारी र शिक्षा अधिकारीले शिक्षकलाई दोष दिएर आफू साखिलो बन्दै पन्छन वा चोखो बन्न कुनै हालतमा सुहाउने कुरा होइन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्