शासन सञ्चालन र सुशासनको हिसावले २०७९ साल निराशाजनक रह्यो । यो वर्ष सुशासनको अवस्था नीकै कमजोर देखिएको र प्रशासन पनि सुस्त हुन पुगेको विज्ञहरुको विश्लेषण छ ।
तीनै तहको निर्वाचन यसै वर्ष भएकाले प्रशासनिक गतिविधि शसक्त रुपमा अघि बढ्न सकेन् । राजनीतिक हिसाबले तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर मुलुक अघि बढेपनि प्रशासनले भने गति लिन सकेन् । हामीकहा राजनीतिक नेतृत्वमा खराब प्रवृत्ति हावी भएकाले प्रशासनले असल कार्य गर्न नसक्ने अवस्था रहेको प्रशासनविद्को तर्क छ । प्रशासनविद् तथा पूर्वसचिव श्यामप्रसाद मैनालीले सुशासन र प्रशासन सञ्चालनको दृष्टिकोणले यो वर्ष निराशाजनक रहेको बताउनुभयो । ‘शासकहरुले जनताको हीतमा वाही वाही हुने खालका कुनै काम गरेको देखिएन, कुशासन मौलाउने क्रम त झनै बढ्यो । ’मैनालीले भन्नुभयो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले पछिल्लो पटक गत माघमा सार्वजनिक गरेको सन् २०२२ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकका अनुसार नेपाल एक सय मध्ये ३४ अंक प्राप्त गरी भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको मुलुकको सुचीमा रहेको छ । टिआई नेपालले यस वर्ष पनि विगतका वर्षहरुमा जस्तै यहाको राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको औल्याएको हो । टिआईको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा पनि सो अवधिमा मुलुकमा सुशासन निकै कमजोर अवस्थामा रहेको देखियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस वर्ष हालसम्म आयोगमा झण्डै १५ हजार भ्रष्टाचार सम्वन्धि उजुरीहरु दर्ता भएको जनाएको छ । त्यसरी दर्ता भएका उजुरीहरु मध्ये अधिकांश उजुरी प्रशासनिक क्षेत्रबाट भएका वद्मासी विरुद्धका छन् । अख्तियारका अनुसार उजुरीका आधारमा अनुसन्धान र छानबीन हुदा यस वर्ष पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा सयौ कर्मचारीहरुमाथि मुद्दा दायर गरियो । दर्जनौ कर्मचारीहरु घुस खाँदाखाँदै पक्राउ परे । जसका कारण यो वर्ष पनि नेपालको प्रशासनक्षेत्र भ्रष्टाचारको दलदल परेको सहजै देखिन्छ । यद्यपि यो श्रृंखला केहि वर्ष देखि जारी रहदै आएको छ ।
यो वर्ष नीतिगत तहमा प्रमुख भुमिका खेल्ने र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका सचिवहरुको नियमित बैठक बस्न सकेन् । प्रत्येक महिना बस्नुपर्ने सचिव बैठक नियमित बस्न नसक्दा मन्त्रालयगत रुपमा गर्नुपर्ने सुधारका धेरै विषयहरु थाती रहन पुगेको गुनासो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै एक सहसचिवले गरे । यो वर्ष कर्मचारीतन्त्र अस्थिरतामा नै रुमल्लिन पुग्यो । मन्त्रालयका सचिवहरुको छोटो छोटो समयमा भएको हेरफेरले मन्त्रालयका काम कारवाही प्रभावित हुन पुगे । कैयौ पटक सचिवको सरुवा भयो भने विभागका महानिर्देशकहरु पनि फेरिने क्रम तीव्र भयो ।
यसैगरि अन्य सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहमा पनि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुको व्यापक हेरफेर भयो । जसका कारण केन्द्र देखि प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्ममा नै प्रशासनिक अस्थिरता देखियो । यसैगरि प्रधानमन्त्री फेरिएसँगै विभिन्न मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु पनि फेरिने क्रम जारी रह्यो । विभिन्न प्रकारका गठवन्धन र गठवन्धनमा आएको फेरबदलका कारण मन्त्रीहरु आउने जाने क्रम रहदा मन्त्रालयको कामकाज समेत नराम्ररी प्रभावित हुन पुग्यो ।
प्रधानमन्त्रीले सय दिन सम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पुर्णता दिन नसक्दा धेरै मन्त्रालयको काम काज पुर्ण रुपमा अवरुद्ध हुन पुग्यो । मन्त्रालयले गर्ने नीतिगत निर्णयका कामहरु दु्रत गतिमा अघि बढ्न सकेन् । जसका कारण सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र समृद्धिका कार्यहरुमा समेत सुस्तता आयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेनन् । मन्त्रालयका अनुगमन तथा योजना महाशाखाहरु निश्कृय जस्तै बन्न पुगे । प्रशासन संयन्त्र यो वर्ष पनि चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार बन्न पुग्यो । प्रशासनमा रहेकाहरु आफै पनि हस्तक्षेपका लागि राजनीतिक नेतृत्वकहा धाउने क्रम यस वर्ष पनि व्यापक देखियो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन पक्ष पनि निकै फितलो बन्न पुग्यो । मन्त्रालयहरुले मातहतका निकाय सँग गर्ने कार्यसम्पादन ंसंझौता यस वर्ष खासै हुन सकेन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अन्य मन्त्रालयहरुको अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सकेन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयले गर्ने कार्यसम्पादनको आधारमा माइलस्टोन तयार पारि मन्त्रालयहरुको ‘मार्क’ नै गर्ने गथ्र्यो तर यस पटक त्यस प्रकारको मार्क बन्न सकेन् ।
प्रशासन र राजनीतिमा विकृतिहरु बढ्दै गएकाले मुलुकमा सुशासन कमजोर हुदै गएको र भ्रष्टाचार बढ्न पुगेको प्रशासनविद् तथा पुर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको अनुभव छ । ‘राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएमा त्यसलाई रोक्ने पहल अब प्रशासनिक नेतृत्वले गर्नुपर्छ , अन्यथा प्रशासनसंयन्त्र झन पछि झन् बद्नाम भएर जान्छ ।’ प्रशासनविद् त्रितालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।
त्रितालको अनुभवमा राजनीतिक र प्रशासनिक दुबै पक्ष इमान्दार बन्न सकेमा मात्रै देशमा सुशासन, विकास र समृद्धि छाउन सक्छ । तर हामीकहा यी दुबै पक्ष भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्न पुग्दा विकास र समृद्धि अवरुद्ध हुन पुगेको त्रितालले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार यो वर्ष निजामती क्षेत्रबाट झण्डै २ हजार ७ सय कर्मचारीहरु उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त हुन पुगेका छन् । २ हजार ७ सय कर्मचारी बारिएपछि सोही संख्या अनुसारको रिक्त पदपुुर्ति प्रक्रिया थाल्नु पर्नेमा सरकारीस्तरबाट सो कार्यका लागि खासै पहल गरेको देखिदैन् । रिक्त मध्ये थोरै पदमा मात्रै पदपुर्ति गरिएको किताबखानाले जनाएको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली स्थापना भएको सात वर्ष पुगिसक्दा समेत यो शासन प्रणालीको संस्थागत विकासमा राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रबाट यो वर्ष पनि कुनै उल्लेखनीय काम हुन सकेन् । कानुन निर्माण प्रक्रिया पनि अत्यन्तै सुस्त बन्न पुग्यो ।
संघीय शासन प्रणाली अनुसारको केन्द्रिय प्रशासन हाक्ने नयाँ कानुन अझै सम्म बन्न सकेको छैन् । संविधान जारी भएको सात वर्ष वितिसक्दा समेत संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्नु राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुबैको लज्जाको विषय हो ।
तर यो वर्ष भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका देखिन्छ । यद्यपि सो विधेयकमा व्यवस्था गरिएको केहि प्रावधानहरु आमकर्मचारीको हीतविपरित भएकाले कर्मचारीहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरि तीनवटै सरकारका जनप्रतिनिधिहरु आएर काम शुरु भइसकेको भनिएपनि कुनै पनि सरकारले काममा प्रभावकारीता ल्याउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहले पनि रोलमोडल को रुपमा काम गर्न सकेका छैनन् ।
मन्त्रालयगत अवस्था हेर्दा अधिकांश मन्त्रालयको कार्यसम्पादन नीकै कमजोर देखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उपसचिवका अनुसार मन्त्रालयहरुको नियमित अनुगमन हुन नसक्दा अधिकांश मन्त्रालयको कार्यसम्पादन अत्याधिक कमजोर देखिएको छ ।
मन्त्रालयहरुले विभिन्न महत्वपुर्ण विषयमा नीतिगत निर्णय गरेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष नीकै फितलो देखियो । सरकारी निकायको अनुगमनको जिम्मेवारीमा रहेको प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि सरकारी निकाय र कर्मचारीको आचरण पालनाका सम्बन्धमा अनुगमन प्रक्रियालाई नियमित गर्दै निरन्तरता दिन सकेन्। जसका कारण कर्मचारीहरुको आचरण पालनामा पनि धेरै खालका कमीकमजोरी देखिएको सरकारकै अधिकारीहरुको भनाई छ ।
प्रशासनले राजनीतिक नेतृत्वसँग असल सल्लाहकारको रुपमा काम गर्नुपर्नेमा ‘एसम्यान’ बन्ने र चाकडी प्रथामा रमाउने संस्कृति यस वर्ष पनि मौलाएको देखियो । प्रशासनविद् त्रितालले राजनीतिक नेतृत्वको वरिपरि घुम्ने र आफ्नो स्वार्थपुर्ति गर्ने केहि प्रशासक र कर्मचारीका कारण सिंगो कर्मचारीतन्त्र बद्नाम भइरहेको र यस वर्ष पनि त्यस्तो प्रवृत्ति देखिएको बताउनुभयो ।
अर्को तर्फ तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहेको सरकारले खर्च कटौती गर्न भन्दै केही कार्यक्रम ल्याएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा खर्च कटौती हुन सकेन् । सो निर्णय कागजमा मात्रै सिमित हुन पु्गेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उपसचिवले बताए । हालको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि खर्च कटौतीलाई निरन्तरता दिने बताएपनि त्यसको कार्यान्वयनको मोडालिटी बनाउन नसक्दा आशंका देखिएको छ ।
अहिले पनि एकातिर खर्च कटौती भनिएको छ अर्कातिर अरर्बो रुपैया खर्च हुने गरि भवन बनाउन टेण्डरहरु पर्ने क्रम जारी देखिन्छ । सरकारले भवनमा मात्रै वार्षिक अरर्बौ रुपैया खर्च गरि अनावश्यक खालका अनुत्पादक खर्च बढाउने काम यस वर्ष पनि देखियो ।
जसले कुशासन निम्ताउन थप मलजल पु¥याएको प्रशासनविद्को दावी छ । ‘कमिशन बढि आउने आशले सरकारले ठुला ठु्ला भवन बनाइरहेको छ, जुन अनु्त्पादक हो, यसले भ्रष्टाचार र कुशासनलाई बढावा दिइरहेको छ । यस्तो कार्य यो वर्ष पनि धेरै देखिए । ’प्रशासनविद् मैनालीले भन्नुभयो ।
विगतमा प्रशासन क्षेत्रमा थालिएका केही अभियानहरुले यस वर्ष खासै निरन्तरता पाउन सकेन । जस्तो सिहदरबार भित्र र देशभर वृक्षरोपण गर्ने अभियान, सिहदरबारमा डम्प गरेर राखिएका थोत्रा यातायातका साधन हटाउने अभियान, वाग्मती सरसफाई अभियान । प्रशासन तहबाट थालिएका यी अभियान अहिले अवरुद्ध जस्तै देखिन पुगेको सरकारकै अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
‘प्रशासन क्षेत्रबाट थालिएका यी अभियान राम्रा थिए यो वर्ष पनि ती अभियानले निरन्तरता पाउन सकेनन, यो नीकै दुखद हो । ’प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका ती उपसचिवले भने । उनका अनुसार सरकारले डिजिटल गर्भनेन्स शुरु गर्ने भनिएपनि त्यसको शसक्त कार्यान्वयन हुन सकेन ।
यस वर्ष कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विभिन्न समस्याहरु जस्ताकै तस्तै रहन पुगे । कृषकहरुलाई समयमा नै मल पु¥याउन सरकार असफल भयो भने आम नागरिकमा गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य शिक्षा पु¥याउने खालका योजनाहरु ल्याउने सम्वन्धमा सरकारको कुनै पहल हुन सकेन् । यसैगरि यस वर्ष श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने सम्वन्धमा स्पष्ट र प्रभावकारी योजना ल्याउन सकेन। प्रशासनविद् तथा सरकारी अधिकारीहरुकै अनुभवका आधारमा विश्लेषण गर्दा यो वर्ष प्रशासन र सुशासनको क्षेत्रमा सकारात्मक कार्यको थालनी भएको देखिएन भने मुलुकलाई एउटा व्यवस्थित प्रणालीमा हिडाउन कहि कतैबाट पनि पहल भएको देखिएन् ।