अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला दिनमा मुद्दा दर्ता गर्ने क्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु धमाधम भ्रष्टाचार मुद्दामा जोडिन पुगेका छन् । भ्रष्टाचार काण्डमा यसरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरु धमाधम मुछिने परिस्थिति देखिनु कुनै हालतमा पनि राम्रो होइन । संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । यही जनताको नजिकको सरकार चलाउने जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरु धमाधम भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिन पुग्दा त्यसले संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकासमा गम्भीर धक्का पुग्न सक्नेतर्फ सबैजना सचेत बन्नुपर्छ ।
स्थानीय तहले धेरै विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । मुख्य कुरा त हरेक कार्यहरु ऐन–नियमको परिधिमा रहेर गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा हुने अनियमितता रोक्ने मुख्य उपाय भनेकै विकास योजना र बजेटको पारदर्शी प्रयोग र खर्च नै हो । योजना बनाउँदा र सो योजनाको कार्यान्वयन गर्दा पारदर्शिता अपनाउन सकिएमा सुशासन कायम हुन सक्छ र अख्तियारलगायतका निकायको फन्दामा पर्न पनि पर्दैन ।
स्थानीय तहको कामको विश्लेषण हेर्दा धेरै प्रकारका समस्याहरु रहेको देखिन्छ । सबैजसो स्थानीय तहहरुले कानुन निर्माण र सोको परिपालना, जिम्मेवारिता र जवाफदेहिता बहन, सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोतको उपयोग, सार्वजनिक निर्माण सेवा प्रवाह र प्रतिवेदन प्रणालीमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका भ्रष्टाचारका उजुरीहरु हेर्दा पनि सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्वन्धित उजुरीहरु नै रहेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि स्थानीय तहले धेरै विषयमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आएको छ । जसअनुसार अधिकांश स्थानीय तहको आन्तरिक आय एवं राजस्वको प्रक्षेपण यथार्थपरक हुँदैनन् । यसै गरी केही स्थानीय तहले नियम विपरीत आधारबेगर राजस्व छुट दिने गरेका छन् भने राजस्व बक्यौता असुली पनि लक्ष्य अनुसार गरेको पाइँदैन । महालेखाका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहले आर्थिक पारदर्शिता अपनाउन सकेका छैनन् । यस्तै प्रशासनिक खर्चमा पनि मितव्ययिता अपनाउन सकेका छैनन् । यस्तै अनुत्पादक तथा वितरणमुखी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा त्यसको उपलब्धि खासै देखिन सकेको छैन । आयोजनाको प्राथमिकीकरण नगरी योजना छनौट गर्दा ती योजनाहरुले लक्षित समूहसमक्ष पुग्न सकेका छैनन् । कतिपय ठाउँमा नक्कली उपभोक्ता समुह बनाई सो समुूहलाई रकम निकासासमेत गर्ने गरेको पाइएको छ । यसै गरी कैयौँ स्थानीय तहको आन्तरिक लेखा परीक्षण समयमा हुन नसकेको, बेरुजु फस्र्यौट समयमा हुन नसकेको जस्ता विकृतिहरुसमेत देखा परिरहेका छन् । यसै गरी बक्यौता असुलीमा कमजोरी, भुक्तानी दिँदा कर कट्टा नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ भने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पनि निकै कमजोर देखिँदै आएको छ । सबैभन्दा दुःखद पक्ष त सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेत विभिन्न खाले अनियमितता हुँदै आइरहेका छन् ।
महालेखा र अख्तियारले स्थानीय तहमा थुप्रै विकृति रहेकाले ती विकृतिहरुमा सुधार ल्याउन वार्षिकरुपमा नै सुझाव दिँदै आइरहेका छन् । तर पनि अधिकांश स्थानीय तहले ती सुझावहरुको पालनामा खासै ध्यान दिएको देखिँदैन ।
अख्तियार र महालेखाले दिएका सुझावहरुको कार्यान्वयन समयमा नै हुन नसक्दा पनि अहिले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरु धमाधम भ्रष्टाचार मुद्दामा परिरहेका छन् । अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारी सच्चिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । संघीय शासन प्रणालीअनुसार यो सरकारले धेरै महत्वपूर्ण अधिकार पनि पाएको छ । यसले संविधानबमोजिम कानुन निर्माण गर्ने, स्थानीय बासिन्दाको आवश्यकता, माग र प्राथमिकताका आधारमा योजना तर्जुमा गर्ने, आर्थिक स्रोत–साधनको अनुगमन, व्यवस्थापन र स्रोतको दक्षतापूर्वक उपयोग गर्नेलगायतका जिम्मेवारी पाएको छ । यसै गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपालन तथा वन व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, स्थानीय सेवा प्रवाह, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र स्थानीय विवाद समाधान गर्नेलगायतका जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहले पाएका हुन्छन् ।
संविधानले यति धेरै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिए पनि स्थानीय तहले ती जिम्मेवारीको कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । अहिले आमजनता स्थानीय तहको काम कारबाहीबाट त्यति धेरै सन्तुष्ट छैनन् । सेवा प्रवाहका हिसाबले पनि स्थानीय तहले जनताको भावनाअनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनन् । सबैभन्दा नराम्रो पक्ष त धेरै स्थानीय तहहरु कुशासनको चक्रमा फस्न पुगेका छन् । जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीको मिलेमतोमा अनियमित कार्यहरु हुँदै आइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले आफूले चाहेको कर्मचारी लैजान सिंहदरबारमा आएर धर्ना नै बस्ने गरेका उदाहरण पनि देखिन्छन् । कतिपय स्थानीय तहमा भने केन्द्रबाट पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नै गर्न नदिएर फिर्ता गरिदिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरुले अनियमित किसिमले गर्ने कामकारबाहीलाई साथ दिने कर्मचारी खोज्ने गरेका छन् । यो जनप्रतिनिधिहरुको बदमासी हो । यद्यपि त्यस्ता खराब कर्म र अनियमित कार्य गर्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताले निर्वाचनमा हराएर दण्ड दिने गरेका छन् । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोहोरिएर निर्वाचन लडेका जनप्रतिनिहरु धेरै ठाउँमा पराजित हुन पुगेको उदाहरण ताजै छ । विगत पाँच वर्षमा उनीहरुले मच्चाएको भ्रष्टाचारले आजित बनेका स्थानीयहरुले फेरि निर्वाचनमा उठेका उनीहरुलाई दण्डित गरिदिएका हुन् । भ्रष्टाचारमा रमाउने जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताले नै कारबाही गर्ने गर्छन् । अर्कोतर्फ त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरु पनि धमाधम अख्तियारको फन्दामा परिरहेका छन् । यसको मतलब जनताको करमाथि अत्याचार मच्चाउनेहरु ढिलोचाँडो कानुनको कठघरामा उभिनुपर्ने तथ्य देखिँदै आएको छ । पछिल्ला दिनमा अख्तियारले दायर गरेका मुद्दाका क्रमहरु हेर्ने हो भने पनि सो कुराको पुष्टि हुन्छ ।
अख्तियारमा एकपछि अर्को मुद्दा दायर हुँदा पनि स्थानीय तहमा भने भ्रष्टाचार हुने क्रम खासै रोकिएको देखिँदैन । विभिन्न बहानामा अनियमित किसिमले खर्च हुने क्रम जारी देखिन्छ । स्थानीय तहमा विकास र सुशासनको नेतृत्व जनताबाट प्रत्यक्षरुपमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले नै लिनुपर्छ । यसमा कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधिहरुलाई असल सल्लाह दिएर मुलुकको विकास र समृद्धिमा सहयोग पु¥याउनुपर्छ । दुई पक्षबीच जनताका कामहरु प्रभावकारीरुपमा गर्ने, सुशासन कायम गर्ने विषयमा आवश्यक तालमेल हुन जरुरी छ । स्थानीय तहमा पनि जनप्रतिनिधिहरुको असल सारथी र सल्लाहकारको रुपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतका कर्मचारीहरु नै रहने गर्छन् । जनप्रतिनिधिहरुले कानुन विपरीतका काम गर्न खोजेमा उनीहरुलाई सम्झाई–बुझाई त्यस्तो कार्यबाट रोक्नका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतका उच्च कर्मचारीहरुले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । तर त्यस्तो भूमिका खेल्न नसक्दा र जनप्रतिनिधिहरुसँग अनावश्यक मिलेमतो गर्न पुग्दा नै अन्ततः दुवै पक्ष अख्तियारको फन्दामा पर्ने गरेको देखिन्छ ।
अब भने त्यति धेरै महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुले कुनै पनि काम र निर्णय गर्दा सातपटक सोच्न जरुरी छ । के–कस्ता योजनाहरु बनाइयो र ती योजनाका लागि विनियोजन भएको बजेट के–कसरी कहाँ खर्च भयो, त्यसका बारेमा एक–एक अध्ययन–अनुसन्धान गरेर मात्रै बजेट स्वीकृत र निकासा गरिनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा मात्रै जनप्रतिनिधिहरु पनि सफल हुन्छन् र उनीहरु भ्रष्टाचार काण्डमा फस्नु पनि पर्दैन ।
संवैधानिक र कानुनीरुपले महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका स्थानीय तहले स्थानीय तहलाई थप प्रभावकारी बनाई जनताको अपेक्षा पूरा गर्न वित्तीय अनुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवद्र्धन हुने गरी आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न तत्सम्बन्धी कानुन बनाई लागू गर्नुपर्छ । राजस्व छुट दिने गम्भीर गल्ती गर्नुहुँदैन । यसै गरी राजस्व तथा शुल्कको दायरा विस्तार एवं पुनरावलोकन गरी आन्तरिक स्रोत परिचालनमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ । यसै गरी सबै स्थानीय तहले बक्यौता राजस्वको लागत तयार गरी असुलीको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसै गरी सबै स्थानीय तहले लेखा समितिको गठन, कार्यक्षेत्र बेरुजु फस्र्यौटको विधि र प्रक्रियासमेत खुलाई स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेर बेरुजु फस्र्यौटमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसै गरी ऐन विपरीत पदाधिकारीहरुले सु्विधा लिने परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्छ भने कानुनी व्यवस्था विपरीतका बैठक भत्ताहरु लिनुहुँदैन ।
यसरी स्थानीय तहलाई व्यवस्थित प्रणालीमा हिँडाएर सुशासन स्थापित गर्दै सेवा प्रवाह पनि प्रभावकारी बनाउन सकिएमा संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने भएकाले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरु यस विषयमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।