जनजनले पटक–पटक आफ्नो आवाजमार्पmत दलहरुलाई संविधान विपरीत नजान, नसोच्न र संविधानका धाराहरुलाई जथाभावी आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग नगर्न र दखल–अन्दाजी नगर्न बारम्बार खबरदारी गर्दै आएका छन् । यी कुरा र खबरदारीलाई दलहरुले कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । जनजन भनेका हाम्रा दास हुन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न दलहरु सधैँभरि लागी नै रहे र लागिपरिरहेका छन् । हो, यसको पछिल्लो उदाहरण बन्न पुगेको छ न्यायपालिकालाई आफ्नो कब्जामा राख्ने पछिल्लो प्रयास ।
दलहरुले भर्खरै राष्ट्रि«य सभामा पेस गरेको एउटा विधेयकको कारणले देशमा थप तरंग र बहसले स्थान ओगट्न पुगेको छ । दलहरुले पेस गरेको विधेयकले न्यायपालिकालाई पुनः गिजोल्ने प्रयास गरेको छ । उसै त दलहरुले न्यायपालिकालाई आ–आफ्नो तर्पmबाट गिजोल्नसम्म नगिजोलेका होइनन् । दलहरुले नगिजोलेको भए न्यायपालिकाको साख जनजनको नजरमा यतिसम्म गिर्ने थिएन । न्यायपालिकाको गिरेको साखलाई कसरी मूल धरातलमा ल्याउने चिन्तामा रहेका इमानदार सरोकारवालाहरुलाई भर्खरै पेस गरेको विधयेकले थप धक्का पु¥याएको छ, थप चिन्तित बनाएको छ । राज्यका तीन अंगहरुमध्ये कार्यपालिकापछि रहेको न्यायपालिकाको प्रमुखलाई व्यवस्थापिका प्रमुखभन्दा तल्लो मर्यादाक्रममा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रायः सबै क्षेत्रबाट यो कार्यको तीव्र विरोध भैरहेको छ । यो कार्य दलहरुको न्यायपालिकालाई थप गिजोल्ने प्रयास हो भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन । यदि दलहरुले यो विधयेकलाई फिर्ता लिएनन् र पारित गराइछोडे भने देशमा बचेखुचेको न्यायपालिकाको अस्तित्व पनि मेटिन पुग्ने कुरामा कुनै विमति देखिँदैन । विधयेक पास भएमा संविधानको अस्तित्व के होला ? प्रस्तावनामा उल्लिखित ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नगारिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही राष्ट्र निर्माण गर्न ….’ भन्ने जस्ता संविधानले मार्गदर्शन गर्न खोजेको बाटोमा हामी पुग्न सकौँला त भन्ने प्रश्न पुनः बजारमा गर्माएको छ । के संवैधानिक क्षेप्यास्त्रको जथाभावी प्रयोगबाट हामी हाम्रो देशलाई शान्ति र अग्रगामी दिशामा मुखरित गराउन प्रयत्नशील रहेका छौँ त भन्ने प्रश्नले पुनः घर गरेको छ । बेलाबेलामा जनजनबाट न्यायपालिकाप्रति गिरेको साखलाई बेलैमा जोगाउन हारगुहार गरिएकै हो । बेलैमा गरिएको हारगुहारलाई सम्बोधन गरिएको भए दलहरुमा संविधान विपरीत यस्ता विधयेकहरु संसद्मा पेस हुने थिएनन् । यस्ताखाले कामको प्रयास गरिहाले पनि लज्जाबोधले शिर ठाडो पारेर बोल्न र हिँड्न सक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । हुन त एकातिर जनजन यस्ता विधयेकहरु सदनमा पेस हुनु कुनै नौलो कुरो ठान्दैनन् । किनकि निर्वाचन भएर सत्तामा नपुगुन्जेल थरीथरीका भ्रममार्पmत जनतालाई झुक्याउन पारंगत भइसकेका राजनीतिक व्यवसायीहरुले बेलाबेलामा भइरहने गलत राजनीतिको प्रयोग र अभ्यासलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन अदालतबाट हुने यदाकदाको प्रयासलाई निमिट्यान्न पार्न बाटो खोजिरहेको अवस्थामा यस किसिमको विधयेक संसद्मा पेस हुनु कुनै नौलो कुरा भएन । सम्भवतः यो विधयेक पास भएमा धारा २८४ लाई पनि अर्को क्षेप्यास्त्र प्रयोग गरी निस्तेज पारेर आफ्नो बाटो खुल्ला राख्दै न्यायपालिकामा थप आफ्नो वर्चश्व कायम गर्ने प्रयासमा दलहरु लागिपरेको भन्ने एकथरी जनजनको बुझाइ छ र सो बुझाइ गलत पनि होइन । धारा २८४ ले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जसमा प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्न अध्यक्ष र सदस्यहरुको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा पहिलोमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, दोस्रोमा प्रधान न्यायाधीश सदस्य, तेस्रोमा प्रतिनिधिसभाको सभामुख सदस्य र चौथोमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ भने हाल प्रस्तुत विधेयक पास हुनासाथ यो धारामा पनि असर पर्ने निश्चित नै छ । अर्थात् दोस्रो स्थानमा रहेका प्रधान न्यायाधीश चौथो स्थानमा पु¥याइने छन् भने चौथो स्थानमा रहेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले दोस्रो स्थान ओगट्ने छन् । जनजनको अपेक्षा जनहितको लागि विभिन्न विधयेकहरु संसद्बाट पारित गराउने सवालमा निर्वाचित सांसदहरु छाती चौडा पारेर लागिपर्ने छन् भन्ने जनजनको आकांक्षामा ठूलो कुठाराघात हुन पुगेको पुनः अनूभति गरिएको छ । आफ्नो तलब भत्तालगायत सुविधाहरु वृद्धि गर्ने सवालमा मिले पनि, नमिले पनि त्यसअनुसारको विधयेक पेस गर्न लाज नमान्ने सांसदहरुले न्यायपालिकामा खेल्नको लागि यस्ता विषयहरु समावेश गरी विधेयक पेस गर्नु के अचम्म भो र भन्छन् जनजनहरु ।
वेलावेलामा देखिएका मात्र होईनन् हालसालै पनि निर्वाचित भएर गएका संसदहरुले आफनो हाजिरी जनाउने पुस्तिकामा हाजिर जनाएर बैठक भत्तालाई सुनिश्चित गरेपछी संसदको बैठकमा भाग नलिइ अन्यन्त्र लागीपरेको समाचार सार्वजनिक भएको धेरै भएकै छैन । जसको कारण जनजन अहिलेपनि सुर्धिहाल्छन कि भनेर प्रदान गरिएको आफनो मतप्रति धिक्कारर्न बाध्य भएका छन् ।
देशमा बेरोजगारको अवस्था भयावह छ । देश आर्थिक अवस्थाको कारण झन्डै टाट पल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको छ । हाल उठिरहेको राजस्वले खर्चको थोरै प्रतिशतमात्र धान्छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुले साँच्चिकै आन्दोलन गरे र आफ्नो परिवार शहीद हुनुपरे पनि शहीद बन्नु र सरकारको विभिन्न खाले गलत नीतिको विरुद्धमा संघर्षमा उत्रिन आह्वान गर्दै रेमिट्यान्स नपठाउने हो भने दलहरुको हालत खस्किन कुनै समय कुर्नुपर्दैन । संविधानमा उल्लेख गरिएका मानव अधिकारका धाराहरुमध्ये कुनै एक धाराको मात्र हामीले सही अर्थमा कार्यान्वयन ग¥यौं भनी छाती फुकाएर दलहरुले भन्न सक्ने अवस्था विद्यमान छँदै छैन ।
सरकार र सांसदहरु कतिसम्म लाज पचाएर बसेका छन् भने, अहिले चर्चामा देखिएको विधेयकमा जनजनमा विवाद देखिइसकेपछि त्यसको औचित्यताको बारेमा जनजनलाई जानकारी गराउनसम्म जिम्मेवारीबोध गर्दैनन् । जुन विधेयकले सम्पूर्ण न्यायपालिकाको साख गिराउने जमर्काे गर्दछ, त्यसबारे जनजनबाट आवाज उठिसकेपछि त्यसको फाइदा÷बेफाइदाका बारेमा बोल्न किन हिच्किचाउँछन् सरोकारवालाहरु ? अहिले देशको न्यायपालिका प्रमुख राज्यको तेस्रो अंगका रुपमा स्थापित हुँदा देशलाई के नोक्सान भयो र त्यसको स्थानमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई राख्दा देशमा के नयाँ परिवर्तन आउँछ ? त्यो कुराको जानकारी गराउनु उपयुक्त ठान्दैनन् विधेयक प्रस्तुतकर्ताहरु ।
देशबाट बाहिरिन देशका नागरिकहरु यति लालायित छन् कि आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति सकेर बिचौलियाको मोहजालमा फसी नक्कली शरणार्थी बनेर भए पनि अमेरिका वा युरोपमा छिर्ने प्रयासमा लागिपरेका छन् । गएको हप्ता नक्कली शरणार्थी बनेर बाहिर जाने प्रयासमा लागेका नागरिकको फोटोसहितको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । यस्ता समाचारले दलहरु र शासकहरुलाई न त संवेदनशील बनाउँछ, न त यस्ता विषयमा कुनै चासो नै दिन्छन् । बरु उल्टो संविधान अनुसार देशका शासकहरुले सम्बोधन गर्न सकेनन्, अब संघीयता चाहिँदैन भन्नेहरुका विरुद्ध ज्यान मार्ने धम्कीसहित अनर्गल प्रचारमा लागिपर्छन । जुन राजनीतिले देश र जनताको हितको सम्बोधन गर्न सक्दैन, त्यो राजनीतिको विरुद्ध लाग्नु वा बोल्नु कुनै अनौठो हुँदै होइन । राणाकालीन अवस्थाको विरुद्ध हामी र हाम्रा पुर्खाहरुले बोलेका हुन् कि होइनन् ? पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध यिनै शासकहरुका सदस्यहरुले आन्दोलन गरेका हुन् कि होइनन् ? वर्तमान शासकहरुलाई सत्तामा पु¥याउन कैयौँ युवाहरुले आफ्नो ज्यानको बलिदान गरेको हो कि होइन ?
जनजनले पूर्वदेखि वर्तमानसम्मका सत्तासीनहरुलाई जनहितको लागि इमानदारिपूर्वक काम गर्न, संविधानको रक्षा गर्न र संवैधानिक क्षेप्यास्त्र जथाभावी प्रयोग नगर्न आवश्यकभन्दा पनि बढी दिएको मतलाई राजनीतिक व्यापारीहरुले आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो गुटको मात्रै दस्ताबेज बनाउने प्रयास गरिरहँदा देश वर्तमान स्थितिमा भासिन पुगेको हो । पटक–पटक न्यायपालिकाको साख गिराइए तापनि यदाकदा अदालतबाट जनहितका नाउँमा हुने आदेशले राजनीतिक व्यवसायीहरुलाई इन्तु न चिन्तु बनाइदिने गरेका छन् । यसैको बदलास्वरुप न्यायालयलाई निस्तेज बनाउने कार्यमा राजनीतिक व्यवसायीहरु बेलाबेला लागिपर्दछन् । यसैको पछिल्लो उदाहरण हो यो विधयेक ।
देशको न्यायपालिकामाथि यो वा त्यो नाउँबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा प्रहार गर्ने जमर्को र न्यायपालिकाभित्र चरम स्तरको राजनीतिको प्रवेश ४६ सालपछि नै गराइएको हो । यो कुरा धेरैचोटि उठिसकेको छ, स्थापित पनि भइसकेको छ । न्यायपालिकालाई आजको यो स्थितिमा ल्याइपु¥याउने कुरामा जनजनले कतै परिकल्पनासमेत गरेका थिएनन् । यो कुरालाई पनि पटक–पटक जनजनले सम्झाउने प्रयास गरिसकेका छन् कि राजनीति र न्याय छुट्टाछुट्टै विषय हुन् । न्यायालयमा राजनीतिले प्रश्रय पाउनु वा न्यायालयलाई यो वा त्यो नाउँबाट राजनीतिक रुचिहरुलाई आधार मानेर निर्णय गराउन प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्नु भनेको देशलाई थप अस्थिरतातिर धकेल्नु नै हो । कुनै पनि संकटावस्थाबाट गुज्रिरहेको अनि निकास दिन गाह्रो भएको अवस्थामा र कतैबाट पार नलागेपछि जाने ठाउँ भनेको अन्ततः न्यायालय नै हो । विडम्बना ! विगतदेखि वर्तमानसम्मका स्वार्थपे्ररित क्रियाकलापहरुले गर्दा अन्तिम आस्थाको केन्द्र मानिदै आएको एउटा आशाको धरोहर न्यायपालिकालाई पनि राजनीतिक भुङ्ग्रोमा राखेर तौलिने प्रयास भइरहेको छ । पक्का र सत्य कुरा के हो भने, न्यायपालिकाप्रति यस्तो वितृष्णा पैदा हुन र गराउनमा राजनीतिक अंशियारहरुको ठूलो हात छ । यसमा विमति नै छैन । राष्ट्रिय सभामा पेस भएको प्रस्तावित विवादित विधयेक पनि यसैको एउटा रुप हो ।
-लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।
