जम्बो गठबन्धन सरकारमा पुरानैलाई प्राथमिकता

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नौ दलीय जम्बो गठबन्धन सरकारमा पुरानै नेताहरूलाई प्रथमिकता दिइएको छ ।

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा बनेका १० मन्त्रीमध्ये अधिकांश नेताहरू पटकपटक मन्त्री भइसकेकाहरू छन् । २०५४÷५५ सालदेखि अहिलेसम्म ६–७ पटकसम्म मन्त्री भएकाहरूले नै यसपटक पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । यो मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो भने उहाँका मन्त्रीहरूमा दशौं पटकसम्म मन्त्री भएका पनि परेका छन् ।

उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले २०५५ सालपछि पटक–पटक गरी ७ पटक गृहसहित विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएको छ । त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत २०६६ सालदेखि हालसम्म चारपटक मन्त्री बनिसक्नुभएको छ भने कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनेका सीता गुरुङ एकपटक राज्यमन्त्री भएर अहिले मन्त्रीमा पदोन्नति हुनुभएको छ । रमेश रिजाललाई भने कांग्रेसले पहिलोपटक सरकारमा पठाएको हो ।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री हुनेहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, शक्ति बस्नेत र रेखा शर्मा पनि तीन÷चार पटक मन्त्री भइसकेका पुरानै अनुहार हुन् । अशोक राई, शरतसिंह भण्डारी, महेन्द्रराय यादव पनि पटक पटक मन्त्री भइसकेका छन् ।

खाली रहेको १६ मध्ये १० मन्त्रालयले शुक्रबारबाट नेतृत्व पाएसँगै १७ सदस्य मन्त्रीमण्डल गठन भएको छ । अझै ६ वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री मातहत छन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो एवं सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले भागबण्डाको आन्तरिक किचलोको कारण ८ मन्त्रालय पाएकोमा शुक्रबार चार जानलाई मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । बाँकी चार जनाका विषयमा अझै टुंगो लागि नसकेको जानकारी दिँदै कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘यसपटक मन्त्रिपरिषद्मा नागरिकलाई सर्भिस डेलिभरी दिन सक्ने नयाँ नेताहरूलाई पठाउनुपर्ने अधिकांश नेताहरूको भनाइ हो । नयाँ र पुराना नेताहरूलाई पठाउँदा सरकारको प्रभावकारिता बढ्थ्यो । तर, हाम्रोले मात्रै होइन, सबै दलहरूले पुरानैलाई प्रथमिकता दिएको पाइयो ।’

शेखर कोइराला निकट मानिने नेता परियारले आफ्नो समूहलाई सम्मानजनक रूपमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग रहेको भन्दै कम्तीमा ३ मन्त्रालय नपाए शेखर कोइराला समूह सरकारमा नजाने दाबी पनि गर्नुभयो । पार्टीका नेतहरूबीच थप छलफल गरेर मात्रै थप मन्त्रीको बारेमा निर्णय गरिने भएकोले थप मन्त्री पठाउन केही समय लाग्ने उहाँको भनाइ छ । उपनिर्वाचन र बाँकी मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गर्न कांग्रेसले आइतबार बैठक आह्वान गरेको छ ।

कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नेहरूमा पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, प्रकाशशरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र सीता गुरुङ सहरी विकास मन्त्री छन् । त्यस्तै, माओवादीबाट शक्ति बस्नेतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट वेदुराम भूसाल कृषि तथा पशुपक्षी विकास र प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बन्नुभएको छ । जनता समाजवादी पार्टीबाट अशोक राई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट शरतसिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बन्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका महिन्द्रराय यादवलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

शुक्रबार थपिएकामध्ये रमेश रिजाल र रञ्जिता श्रेष्ठ पहिलोपटक मन्त्री बन्नुभएको हो । यसअघि नियुक्त भएका पर्यटन मन्त्री सुदन किराँती र सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी पनि पहिलोपटक मन्त्री बन्नुभएको हो । गृह, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, ऊर्जाजस्ता मन्त्रालयले जनतालाई तत्काल सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था बिग्रिएको पछिल्लो परिवेशमा नवनियुक्त यी मन्त्रीहरूले कत्तिको काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा चुनौतीको विषय रहेको नेताहरूले बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद् निर्माण भएसँगै दलहरूले अहिलेको चुनौतीलाई चिर्न सक्ने नेताहरू नपठाएर आफू निकटका र कयौंपटक परीक्षण भइसकेकाहरू नै छनोट गरेको भन्दै सार्वजनिक आलोचना पनि शुरू भएको छ ।

सरकारका कमजोरीहरूलाई प्रतिपक्षी दल एमालेले जोडदार रूपमा जनतामा लैजाने प्रयास गर्ने भएकाले सकभर प्रश्न गर्ने ठाउँ नदिन पुराना नेताहरूबाट धेरै अपेक्षा गर्न नसकिने माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए । उनले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘यो अवस्था सरकारका लागि निकै कठिन छ । दलहरूले मन्त्री पठाउँदा जनताले देख्नेगरी काम गर्ने नयाँ सांसदहरू पठाउनुपथ्र्यो । यद्यपि, अहिले गएका मन्त्रीहरू पनि यो परिस्थितिलाई बुझेरै गएकाले केही सकारात्मक परिणामको आशा गर्न सकिन्छ ।’ ठूलो गठबन्धनमा नेता व्यवस्थापनको चुनौतीका कारण पनि यो अवस्था आएको नेताहरूले बताएका छन् ।

कांग्रेसको किचलो कायमै

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नौ दलीय सत्ता गठबन्धनमा ६ मन्त्रालय रिक्त रहेका छन् । सातांैपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि सत्ता साझेदारको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक किचलोका कारण मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाएन । कांग्रेसले पाएको ८ मन्त्रालयमध्ये आन्तरिक विवादका कारण चार मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री पठाएको छ । कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहबाट कम्तीमा तीन मन्त्रालयको माग भए पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले २ मन्त्रालय मात्र दिनेगरी निर्णय गरेपछि शेखर समूहले सरकारमा सामेल नहुने भन्दै मन्त्रीको नाम नपठाएको हो ।

सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन र नयाँ सांसदहरूलाई अवसर दिएर जान नेतृत्वलाई पटकपटक सुझाव दिए पनि खासै सुनुवाइ नभएको भन्दै कांग्रेसका सह महामन्त्री बद्री पाण्डेले भन्नुभयो– ‘हामीले भनेका छौं सम्मानजनक जिम्मेवारी हामीलार्ई दिइयोस् । हाम्रो तर्फबाट सरकारमा मन्त्री नपठाएपछि चार जनाले मात्रै शपथ लिनुभएको छ त्यसपछि नेताहरूबीच खासै कुरा भएको छैन । थप मन्त्री पठाउन केही समय लाग्न सक्छ ।’

कांग्रेसका ४ र बाँकी २ गरी ६ मन्त्रालयमा नेताहरू मिलाएर तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार सक्नुपर्ने चुनौती प्रधानमन्त्रीसामु छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताले महसुस गर्नेगरी काम गर्नका लागि मन्त्रालयले पूर्णता पाउन जरुरी रहेको बताउँदै आए तापनि सत्ता साझेदार दलहरूबीच समझदारी भइनसकेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई पूर्णता दिन अझै केही ढिलाइ हुने देखिएको छ । रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि सत्ता साझेदार मध्यको एक जनमत पार्टीले असन्तुष्टि जनाउँदै खानेपानी मन्त्रालय त्यागेर राजीनामा दिएको छ । प्रचण्डसामु गठबन्धनमै रहेको उक्त दललाई पनि मनाएर सत्तामा फर्काउनुपर्ने अर्को चुनौती पनि छ ।