न्यायिक समितिको प्रभावकारीमा चुनौती नै चुनौती

-मेयर वा अध्यक्षको सहयोग नपाउने 
 -न्यायलाई प्रभावित बनाउन खोज्ने 
-स–साना विवाद टुंग्याउन पनि बिचौलियाले अदालत जान प्रोत्साहन गर्नेे
-न्याय सम्पादनको कार्यविधिमा समस्या
-स्थानीय तहका उपप्रमुख ÷उपाध्यक्षलाई आर्थिक अधिकार नभएको

काठमाडौं । स्थानीय तहमा कानुनसम्बन्धी ज्ञान भएका दक्ष जनशक्ति नहुँदा न्यायिक समिति प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेको विवादको न्यायिक निरूपण गर्ने न्यायिक समितिको गठन भए पनि कमजोर व्यवस्थापन क्षमता र न्यायिक ज्ञानको अभावका कारण सो समिति खासै क्रियाशील हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनको लागि साविकका केही स्थानीय निकायबाहेक नयाँ गठन गरिएका नगरपालिका र गाउँपालिकामा कानुनसम्बन्धी ज्ञान भएका कर्मचारीको अभाव रहेको छ । त्यससँगै आवश्यक व्यवस्थापकीय र भौतिक पूर्वाधारको अभाव, जनप्रतिनिधिको बेमेल, समितिका बारेमा सर्वसाधारणलाई थाहा नहुनेजस्ता कारणले समितिलाई चलायमान बनाउन सकिरहेको छैन । यस्तो समस्या देशका ७ सय ५३ वटामध्ये अधिकांश स्थानीय तहले भोग्नुपरिरहेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको १० महिना बितिसक्दा पनि न्यायिक समिति चलायमान हुन नसकिरहेको रौतहटको माधवनारायण नगरपालिकाका उपप्रमुख निर्मलादेवी रमनले नेपाल समाचारपत्रसँग बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘न्यायिक समिति त गठन भयो, तर समितिले काम गर्न पाएको छैन । समितिलाई क्रियाशील बनाउन मेयरको ध्यान गएको छैन ।’

राजधानीमा भएको दुई न्यायिक सम्मेलनमा भाग लिन आएका उपप्रमुख रमनले न्यायिक समितिलाई सक्रिय तुल्याउन कानुुनसम्बन्धी ज्ञान भएको कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै भन्नुभयो– ‘कानूनसम्बन्धी ज्ञान भएका कर्मचारी नहुँदा कानुनी सल्लाहकार राख्न खोजेको थिएँ । तर, यस विषय जति भने पनि मेयरले सुनुवाइ गरेको छैन । अर्कोतर्फ मुद्दा पनि खासै आउँदैन । कुनै उजुरी आइहाले पनि मेयरले त्यसको सुनुवाइको लागि न्यायिक समितिमा पठाउने नगरेकोले न्यायिक समितिको अधिकार व्यवहार उतार्न पाइलैपिच्छे कठिनाइ छ ।’

अधिवक्ता प्रीति रमनका अनुसार सामान्य विवाद पनि अदालतमा गएर सुल्झाउन सल्लाह दिने बिचौलियाहरूका कारण समितिमा हत्तपत्त उजुरी नपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘विवाद, झैझगडा, सम्बन्ध विच्छेदलगायत न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयको मुद्दाको छिनोफानो गर्न न्यायिक समिति नगएर अदालत जानु भनेर भन्ने विचौलियाहरू धेरै छन् । उनीहरूले विवाद मिलाइदिन्छु भनेर पीडितसँग पैसा माग्ने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा न्यायिक समितिमा मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्दा छिटोछरितो हुने, पैसा नलाग्ने भनेर स्थानीयमा जनचेतना जगाउनुपर्ने खाँचो छ ।’

संविधानको धारा २१७ अन्तर्गत गठित न्यायिक समितिहरूलाई स्थानीय झैझगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसाजस्ता विवादहरूलाई मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको छ । त्यसै गरी २०७४ को ऐनबमोजिम समितिले निरूपण गर्ने प्रकृतिका विवादमा आलीधुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोगसम्बन्धी विषय पर्छ । यसै गरी, अर्काको बाली नोक्सानी, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको र नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको विषय निरूपण गर्ने प्रकृतिका विवाद पर्दछन् ।

यस अतिरिक्त यस प्रकृतिका विवादमा वार्षिक २५ लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको घरबहाल र बहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर गर्ने गरी रूखबिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अरूको घर जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको तथा सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानुनबमोजिम छोड्नुपर्ने परिणामको जग्गा नछोडी बनाएको विषय पनि पर्दछ । संविधानमा प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रामवतीदेवी मण्डलले न्यायिक समिति सञ्चालन गर्न मात्र नभई उपाध्यक्षलाई अरू काम गर्न पनि कठिनाई अनुभव सुनाउनुभयो । उहाँले न्यायिक समितिको इजलासको लागि भौतिक पूर्वाधारको अभाव, कानुनी ज्ञान भएका कर्मचारीको अभाव, कानुनी सल्लाहकार नभएको अवस्थामा न्यायिक समिति चलाउन कठिनाई रहेको बताउनुभयो । यी सबै समस्याका बाबजुद आफूले मेलमिलापकर्ताको माध्यमबाट विवादहरू समाधान गर्दै आएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘उपमेयर वा उपाध्यक्षलाई मेयर वा अध्यक्षको साक्षीको रूपमा बुझ्ने र बुझाउने गरेको छ । दोस्रोपटक उपाध्यक्ष भएकोले होला, अनेक चुनौतीसँग लडेर मेलमिलापकर्तामार्फत विवाद समाधानलाई प्रोत्साहित गर्दै आएको छु ।’

कर्मचारीका अभाव, मेयरले आवश्यक सहयोग नगर्ने समस्या दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाले पनि झेलिरहेको छ । त्यहाँका उपमेयर एवं न्यायिक समितिका संयोजक शान्ति कठायतले स्थानीय तहमा खासै उजुरी नआएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘विवाद त नभएको होइन । विवाद हुँदा, झगडा हुँदा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिनुपर्छ भनेर खासै चेत आएको छैन ।’ उहाँले स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा ७ वटा यस्ता मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो ।

दर्ता भएका मुद्दाहरू पनि तामेलीमा राख्ने गरेको उल्लेख गर्दै उपमेयर कठायतले भन्नुभयो– ‘मुद्दामामिला हेर्न, कानुनसम्बन्धी ज्ञान भएको जनशक्ति छैन । उपमेयरहरू सबै कानुन पढेका हुँदैनन् । हदम्याद के हो ? हकदैया के हो ? बुझ्नै समय लाग्छ । मुद्दा आइहाले पनि पहाडी क्षेत्रमा झगडिया झिकाउन कठिनाई, विपक्षी नआउने समस्याले न्याय निरूपण गर्न अनेक कठिनाई छ ।’

उहाँले ऐनमा उपमेयरलाई न्यायिक समितिको संयोजक भनिए तापनि त्यसको व्यवस्थापन र जनशक्तिका लागि मेयरसँग भरपर्नुपर्ने स्थिति रहेको र आर्थिक अधिकार नपाएको कारण अरू अधिकार प्रयोग गर्ने दिशामा पनि असर परेको बताउनुुभयो । उपमेयर कठायतले उपमेयरलाई पनि आवश्यक आर्थिक अधिकार दिने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ संशोधन गर्नुपर्ने खाँचो आंैल्याउनुभयो ।

उदयपुरको ताप्लीगाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धना मगरका अनुसार विवाद समाधान गर्ने क्रममा प्रहरीमार्फत झगडिया झिकाउन पाउने वा नपाउने भन्ने प्रश्न सधैं उठ्ने गरेको बताउनुभयो । अर्कोतर्फ न्यायिक निरूपण गर्ने क्रममा वडाअध्यक्षदेखि मेयरले ‘यसो निर्णय गरौं, उसो निर्णय गरौं’ भनेर निर्णय प्रभावित पार्न खोज्ने गरेको टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘अरू स्थानीय तहमा जस्तै जनशक्ति अभावको समस्या छँदैछ । उपाध्यक्षलाई आर्थिक अधिकार नहुँदा काम गर्न गा¥हो छ ।’

चुनावमा प्रचारका लागि उपमेयरलाई न्यायाधीशको जिम्मेवारी दिइएकोलगायत कुरा गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो नपाएको बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाका उपमेयर बिना भट्टराईको अनुभव छ । उहाँले उजुरीहरू न्यायिक समितिमा खासै नआउने, समितिलाई हल्का रूपमा लिने, कर्मचारीको छिटोछिटो सरुवा हुनेलगायतका समस्या भोग्नुपरिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सो नगरपालिकामा १० महिनाभित्रमा २७ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा १० वटा मेलमिलापबाट समाधान गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको १० वटा मुद्दा यो वर्ष सरेपछि यो वर्ष मुद्दाको संख्या ३७ पुगेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–‘घरेलु हिंसा, ज्याला मजदुरीसम्बन्धी विवाद, बहुविवाह जस्ता विषयमा उजुरीहरू आएका छन् । त्यस्ता उजुरीहरू मेलमिलापमार्फत समाधान गर्न जोड दिइरहेका छौं ।’

भोटेकोसी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिछेन शेर्पाले मेयर र कर्मचारीको सहयोगमा मेलमिलापकर्तामार्फत् विवाद टुुंग्याउँदै आएको जानकारी दिँदै न्यायिक समितिलाई सबल, सशक्त बनाउन जनशक्ति, बजेटदेखि सबै कुराकोे बन्दोबस्ती गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उपमेयरहरूको बुझाइमा न्यायिक समितिका सदस्यहरूको क्षमता बढाउनुपर्ने, समितिको संयोजकलाई आर्थिक अधिकार दिनुपर्ने, हरेक स्थानीय तहमा कानुनी ज्ञान भएका कर्मचारीहरू राख्नुपर्नेमा खाँचो रहेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा न्यायिक समितिलाई दिइएको क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न नसकिएको अवस्थामा छ भने कतै क्षेत्राधिकार मिचिएको पाइएको जिकिर गर्दै महानगरपालिकाको न्यायिक समितिको संयोजकसमेत रहेका उपप्रमुख सुनीता डंगोलले भन्नुभयो– ‘यस्तो अवस्थामा देशभरका स्थानीय तहका न्यायिक समितिको बुझाइमा समानता ल्याउनुपर्ने खाँचो छ ।’