काठमाडौं । तराईका विभिन्न जिल्लाका मिटर ब्याजपीडित नागरिकहरू न्यायका लागि ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडांै आइपुगेपछि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेका छन् । राजधानी आएका पीडितहरूले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर सरकारमाथि दबाब बढाउने कोसिस गरेका छन् । आन्दोलनमा उत्रिएका पीडितहरूलाई सरकारले भने अहिलेसम्म उचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
सरकारले कानुन संशोधन गरेर पीडितको माग पूरा गराउने आश्वासन दिएलगत्तै मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने गरी कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ । मिटर ब्याजमा लगाउनेहरूलाई राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको कारण सरकारको आश्वासनलाई पीडितहरूले व्यवहारमा नउतारेसम्म आश्वस्त हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को ध्यानाकर्षण गराउन बालुवाटार पुगेका पीडितहरूको गुनासो सुनिदिन प्रधानमन्त्री दाहालले गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आन्दोलनकारीलाई भेटेर समस्या समाधान गर्ने बताएको थिए । कानुन नभएको भन्दै मन्त्रालयले अहिले नै कारबाही गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले कानुन निर्माण गरेर मिटरब्याजी (साहुकार) लाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
तत्कालै न्याय दिन सम्भव छैन तर कानुन बनाएर मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्न मन्त्रालय तयार रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । यसअघि पनि पटकपटक स्थानीय र संघीय राजधानीमा आन्दोलन गर्दै आएका मिटरब्याज पीडित नागरिकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनपछि गएको भदौमा सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी सुझाव दिन निर्देशन दिएको थियो । भुसाल कार्यदलले केही समयको छानबिन र अध्ययन पछि कानुन बनाउन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई ७ महिनाअघि सुझाव दिएको भए पनि अहिलेसम्म कानुन बनाउने विषयमा कुनै छलफल नै भएको छैन ।
मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले कानुन बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको भए पनि अहिलेसम्म टुंगोमा नपुगेको जानकारी दिनुभयो । नेपालको हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार लेनदेनसम्बन्धी मुद्दालाई देवानी संहिताअन्तर्गत व्यक्तिवादी मुद्दाको रूपमा राखी लिखतका आधारमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
देशभरबाट मिटरब्याजबाट पीडित भएका ३ हजारभन्दा बढी उजुरी परेको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । भुसाल कार्यदलले दिएको सुझावमा मुलुकी देवानी संहिता लागु हुनुपूर्व गरिएका सबै घरसारका तमसुकलाई निश्चित समयावधि दिई दुवै पक्षको संलग्नतामा कारोबारको अंक एकिन गरी थप बुझ्नुपर्ने भए बुझेर स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्ने र उक्त समयावधिमा दर्ता नभएका सबै लिखत बदर गर्ने गरी नेपाल ऐन संशोधनमार्फत आवश्यक व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया