४ खर्बका हजारौं आयोजनाप्रति सरकारी उदासीनता – प्राविधिक परीक्षणको अभावमा आयोजनाको अवस्था अन्योल

–ठेकेदार कम्पनीलाई उन्मुक्ति
–अर्बौं रकम खेर
–आयोजना सम्पन्न नहँुदै भत्कने समस्या
–बजेट अभावमा सतर्कता केन्द्र निष्प्रभावी बन्दै

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न क्षेत्रका ४ खर्बभन्दा बढी बजेटका आयोजनाहरू सञ्चालन गरे पनि ती आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणप्रति पूर्ण बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । जसका कारण आयोजना निर्माण कार्यको गुणस्तरीयतामाथि प्रश्नचिह्न सिर्जना भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत सरकारद्वारा सञ्चालित अन्य सडक, खानेपानी, ऊर्जा, सिँचाइ, विद्युत्, दूरसञ्चार, भवनलगायतको निर्माण कार्यको गुणस्तरीयता परीक्षण गर्नका लागि प्राविधिक परीक्षण गर्ने गरिन्छ । तर, अधिकांश आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण हुन नसक्दा ठेकेदारहरूले त्रुटिपूर्ण कार्य गरे पनि उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रलाई ती सबै आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने अधिकार रहे पनि केन्द्रले बजेट अभावमा अधिकांश आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्न नसकिएको जनाएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता सहसचिव ज्ञानेन्द्रराज सुवेदीले ४ खर्बभन्दा बढी बजेटबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको निर्माण अवस्थाका बारेमा प्राविधिक परीक्षण हुन नसक्दा ती आयोजनाको अवस्थाका बारेमा जानकारी हुन नसकेको बताउनुभयो । प्रवक्ता सुवेदीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘केन्द्रमा प्राविधिक परीक्षणको लागि आउने बजेटसमेत स्वात्तै घटाइएको छ, जसका कारण हजारौं आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्न सकिएको छैन ।’

प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार केन्द्रलाई प्राविधिक परीक्षणका लागि बजेट अत्यन्तै न्युन आउने गरेको छ । जसका कारण धेरै प्राविधिक परीक्षणका कामहरू नै हुन सकेका छैनन् । उहाँले खर्बौं आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्न करोडौं रुपियाँ आवश्यक पर्ने भए पनि सरकारले ५० देखि ७० लाख रुपियाँसम्म मात्रै दिँदा प्राविधिक परीक्षणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र विस्तार गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।

सर्तकता केन्द्रका अनुसार प्राविधिक परीक्षणका लागि पछिल्ला वर्षहरूमा ५० देखि ७० लाख रुपियाँ मात्रै आउने गरेको तर त्यसका लागि करोडौं रुपियाँको बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ । प्राविधिक परीक्षण हुन नसक्दा निर्माण कार्य सम्पन्न भएका कैयांै आयोजना सम्पन्न भएको केही महिना तथा वर्षभित्रै भत्कने गरेको केन्द्रको अध्ययनले देखाएको छ । जसले गर्दा सरकारको अर्बौं बजेट त्यसै खेर जाने गरेको छ भने निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूसमेत सहजै उम्कने गरेको बताइन्छ ।

यसो त सरकारले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई आवश्यक पर्ने बजेटमा पनि वर्षेनी कटौती गर्दै आइरहेको छ । जसका कारण पछिल्ला वर्षमा केन्द्रको काम औपचारिकतामा मात्रै सीमित देखिँदै आएको छ । सुशासन कायम गराउन केन्द्रको महत्वपूर्ण भुमिका रहे पनि बजेट अभावमा सो कार्य पनि प्रभावित हँुदै आएको केन्द्रले जनाएको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रलाई प्राविधिक परीक्षणसम्बन्धी अधिकार दिए पनि त्यसका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । अन्यन्तै कम बजेटका कारण केन्द्रले सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सार्वजनिक लगानीमा निर्माण वा सञ्चालन गरिने निकै न्यून आयोजनाहरूको मात्रै प्राविधिक परीक्षण गर्दै आएको छ । बजेट अभावमा प्राविधिक परीक्षणको कार्य वर्षेनी घट्दो अवस्थामा रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ८ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तथा अन्य ३५ वटा आयोजना गरी ४३ वटा आयोजनाको मात्रै प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न गरेको जनाएको छ । केन्द्रले प्राविधिक परीक्षण गरी आयोजनाले पालना नगरेका नियमहरू आंैल्याउने गरेको छ ।

के हो प्राविधक परीक्षण ?

प्राविधिक परीक्षण आयोजनाहरूको अनुगमन र गुणस्तर सुधार गरी आयोजनाको दिगोपना कायम गर्ने एक महत्वपूर्ण साधन हो । जसमा सार्वजनिक विकास निर्माणका आयोजनाहरूको उचित गुणस्तर कायम गर्ने, आयोजनाको दिगोपना कायम गर्ने, निर्माण वा अन्य प्रक्रियामा त्रृटि भएकोमा सो त्रुटि तोकिएको समयभित्र तत्काल सच्याउन लगाउने गरिन्छ ।

आयोजनामा नियमअनुसार काम नगरिएमा ती आयोजनाहरूले नियम पालना नगरेको ठह¥याउन सकिने र त्यस्ता आयोजनाहरूमाथि छानबिनसमेत गर्न सकिने केन्द्रले जनाएको छ ।