अतिरिक्त निर्देशनले सेवाग्राहीलाई सास्ती

डोटी ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले २०४८ सालभन्दा पहिलाको जन्ममिति भएका हरेक व्यक्तिलाई प्रहरी सरजमिन मुचुल्का अनिवार्य गरेपछि अहिले जिल्लामा सेवा ग्राहीलाई निकै समस्या भएको छ ।

नागरिकता ऐनमा उल्लेख भएको मापदण्ड पूरा हुँदा पनि अतिरिक्त कागजात खोजेर सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने गरेको दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय सचिव कृष्ण विकको आरोप छ । ‘वडाध्यक्ष वा जनप्रतिनिधिले नागरिकता दिन अनुसूची फराम भरी प्रमाणित गरिसकेपछि फेरी प्रहरीमार्फत बुझ्न लगाउने कार्य कानुनी र व्यावहारिक दुवै हिसाबले त्रुटिपूर्ण छ, यो सच्याउनुपर्छ ।’ –उहाँको माग छ ।

यसै गरी, प्रक्रिया पुगेर पनि जिल्ला प्रशासनले सरजमिन मुचुल्का चाहिने भनेपछि घर फर्किंदै गरेका बमबहादुर भुल भन्नुहुन्छ–‘सरकारले रोजगारी दिँदैन, गर्जो टार्न भारत गएको थिएँ । यति बेला नागरिकता लिन आउँदा नागरिकता दिन पनि कञ्चुस्यार्इं गरेजस्तो लाग्यो, हामी नेपाली होइनौं ?’

जनप्रतिनिधिको सिफारिस र आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजात पुगे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निवेदकले नेपाली नागरिकता लिएको छ/छैन, नेपाली नागरिकता नलिएको भए हालसम्म नलिनुको कारण के हो ? सरजमिन मुचुल्का गरी पठाइदिनू भनेर पत्राचार गर्ने गरेको छ । प्रहरी कार्यालयले सरजमिनका लागि नजिकमा हरेको प्रहरी कार्यालयमार्फत सरजमिन गर्ने गरेको छ ।

उता, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले दोहोरो नागरिकता लिएको हुनसक्ने भएकाले प्रहरी मुचुल्का अनिवार्य गरिको बताउनुभयो । ‘केही व्यक्तिले दोहोरो नागरिकता लिएको देखियो त्यसैले सरजमिन मुचुल्का बाध्यकारी गरिएको हो, हाम्रो दु:ख दिने मनशाय होइन ।’

जिल्ला प्रशासनले नागरिकता लिने प्रक्रिया झन्झटिलो बनाउँदा डोटी जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रका व्यक्तिले २५ हजारसम्म खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘मेरो गाउँबाट सदरमुकाम पुग्न प्रतिव्यक्ति २ हजार भाडा छ, साक्षी र आफू चारपटक ओहोर–दोहोर गर्दा १६ हजार गाडीभाडामै जान्छ’, बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका–३ कानाचौरका नैनसिं बोहरा भन्नुहुन्छ– ‘खानबस्न ९ हजार मात्रै राख्ने हो भने पनि कम्तीमा २५ हजार चाहिन्छ । यस हिसावले एक साधारण व्यक्तिले नागरिकता लिनसक्ने अवस्था रहेन ।’