मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहेका गृह मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंह हाल शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ रहेको बताउनुहुन्छ । समग्र शान्तिसुरक्षाको अवस्था, सेवा प्रवाह, सुशासन तथा राजनीति र प्रशासनबीच हुनुपर्ने सम्बन्धलगायतका बारेमा गृहसचिव सिंहसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि सागर पण्डितले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
– अपराध नियन्त्रणमा समुदाय र नागरिक समाजको सहयोग आवश्यक
– अपराधका घटना नियन्त्रणमुखी अवस्थामा
– आमसेवाग्राहीको अपेक्षा पूरा गर्न कठिन
– मापदण्डअनुसार नै सीडीओको सरुवा
–७७ वटै जिल्लामा कामको नम्बरिङ थालनी
–राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै
हाल मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था के कस्तो छ ?
गृहले हेर्ने शान्ति सुरक्षा भनेको फिजिकल खालको शान्ति सुरक्षा नै हो । आमजनताका भौतिक अवस्था के कस्तो छ, उनीहरु कतिको सुरक्षित अवस्थामा जीवनयापन गरिरहेका छन्, त्यहाँको सुरक्षा स्थिति के कस्तो छ भन्नेबारेमा गृहले हेर्ने भएकाले मुलुकभर अहिले आमनागरिक सुरक्षित वातावरणमा नै रहेको हामीले अनुभव गरेका छौं । भौतिक रुपमा अवस्था के कस्तो छ, मानिसहरु निर्भिक र स्वतन्त्र रुपमा बाँच्न पाएका छन् कि छैनन्, अपराधको अवस्था के कस्तो छ, नागरिक कुन प्रकारको मनोविज्ञानमा छन् भनेर हेर्दा अहिले आम नागरिकहरुमा कुनै किसिमको भय र आतंकको वातावरण रहेको हामीले पाएका छैनौं । अपराध पनि न्यूनीकरण भइरहेका छन् । त्यसैले मुलुकभरको शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ र सशक्त अवस्थामा छ । नियमित हुने दुर्घटना तथा सामाजिक रुपमा हुने केही चोरीका घटनाबाहेक अन्य शान्ति सुरक्षामा ‘थ्रेट’ हुने तथा चुनौती हुने खालका कुनै अवस्था छैन् । भूमिगत रुपमा सञ्चालन भएका कतिपय राजनीतिक दलहरु पनि अहिले शान्तिपूर्ण अवस्थामा फर्किएकाले शान्ति सुरक्षाको अवस्था मजबुत हुँदै गइरहेको छ ।
अपराध नियन्त्रणमा गृह मन्त्रालयले के कस्ता कदमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ?
–अपराध नियन्त्रणमा गृहले गर्ने मुख्य कार्य भनेकै अपराध नियन्त्रणका लागि तय भएका नीति योजना र कार्यक्रमको सशक्त कार्यान्वयन गर्ने नै हो । यसको मुख्य कार्यान्वयन प्रहरीमार्फत नै गरिन्छ र अन्य सुरक्षा निकायले पनि यसमा आवश्यक सहयोग गरिरहेकै हुन्छन् । साथै अपराध नियन्त्रणमा समुदाय र नागरिक समाजको पनि प्रभावकारी भूमिका रहन्छ । सरकारी निकाय र समुदाय तथा नागरिक समाजबीच समन्वयात्मक रुपमा अघि बढ्नुपर्छ । गृह मन्त्रालयले अपराध नियन्त्रणका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । हाल आपराधिक क्रियाकलापको संख्या विगत वर्षको तुलनामा केही घटेको देखिन्छ । यद्यपि हामीले अपेक्षा गरेअनुसार अपराध पूर्णरुपमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । त्यसका लागि गृह र प्रहरी प्रशासन सार्थक पहलमा जुटिरहेको छ । लागूऔषध ओसारपसारका घटनाहरु चुनौतीका रुपमा छन् । हत्या हिंसा, बलात्कारजस्ता सामाजिक अपराधका घटनाहरु पनि थप चुनौतीका रुपमा देखिएका छन् । तर त्यस्ता घटनाहरु नियन्त्रणमुखी अवस्थामा नै छन् ।
सरकारका सबै सुरक्षा निकायबीच समन्वयको अवस्था के कस्तो छ ?
नेपालका चार सुरक्षा निकायहरु नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रहरीबीच अत्यन्तै राम्रो समन्वय गर्न सफल भइरहेका छौं । हामीले केही समय अघि मात्रै त्यति ठूलाठूला संघीय र स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सफल भएका छौं । त्यति ठूलो निर्वाचन हुँदा पनि केही छिटफुटबाहेक अन्य ठूला घटना घटेनन् । हामी दुवै निर्वाचन अभूतपूर्व रुपमा सम्पन्न गर्न सफल भयौं । यो सबै सुरक्षा निकायबीचको कुशल समन्वय र परिचालनको परिणाम हो । शान्तिसुरक्षाको हिसाबले हामी पूर्ण रुपले सफल भएका हौं निर्वाचनमा । अहिले पनि चारवटै सुरक्षा निकायहरु आवश्यकताअनुसार समन्वयात्मक रुपमा परिचालन भइरहेका छन् । हामी हप्तामा एकपटक वा आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय सुुरक्षा समितिको बैठक बसेर आवश्यक रणनीति बनाउँदै अघि बढिरहेका छौं । सुरक्षा अवस्थाका बारेमा विश्लेषण गर्दै आवश्यकताअनुसार नयाँनयाँ खालका रणनीति बनाएर अघि बढिरहेका छौं ।
सुशासन कायम गर्न र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन के कस्ता योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनुभएको छ ?
सरकारी निकायको प्रमुख कार्य नै जनतामा प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह गर्नु र सुशासन कायम गर्नु हो । त्यसका लागि हामीले हाम्रा नीति नियमहरु, योजना, कार्यविधिहरु बनाएर लागू गरिरहेका छौं । वार्षिक योजना बनाएर पनि अघि बढिरहेका छौं । हामी सेवा प्रवाहमा ध्यान दिँदादिँदै पनि हाम्रो सेवा प्रवाह सोचेअनुसार नागरिक मैत्री हुन नसकेको यथार्थता छ । फ्रन्ट लाइनबाट जनतामा दिने सेवाहरु पनि सोचेअनुसार चुस्त र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । गृहअन्तर्गत सबै कार्यालयहरु विशेष गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अध्यागन विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरुबाट दिने सेवाहरु प्रभावकारी तथा चुस्त दुरुस्त किसिमले दिन आवश्यकताअनुसारका के कस्ता कार्यविधि बनाउने वा योजनाहरु बनाउने भनेर त्यसको गृहकार्य गरिरहेका छौं । सम्बन्धित निकायलाई पनि कसरी हुन्छ सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा दिन सकिन्छ सोहीअनुसार आवश्यक व्यवस्थापन गर्नु भनेर पटकपटक केन्द्रबाट निर्देशन पनि दिँदै आएका छौं ।
तर पनि सेवा प्रवाहको अवस्था प्रभावकारी देखिन सकेको छैन नि ?
हाम्रा मातहतका निकायबाट हुने कामहरु सेवाग्राहीमैत्री बनाउने, कम भन्दा कम झन्झटिलो बनाउने गरी मातहतका निकायलाई सोहीअनुसार अघि बढ्न भनिरहेका छौं । जसका कारण अहिले हाम्रा निकायबाट दिइने सेवामा केही सुधार पनि आएको छ । काम गर्दा मेकानाइजेसन र अटोमेसनमा गएका छाैं । यसले पनि कामलाई थप प्रभावकारी र सेवाग्राही मैत्री बनाएको छ । तर अहिले समस्या भनेको सरकारी निकाय माथि सेवाग्राहीको ठूलो अपेक्षा र भरोसा छ सोहीअनुसार हामीले हाम्रो सेवालाई छिटो छरितो बनाउन सकेका छैनौं । हामीसँग स्रोत साधन र जनशक्तिको पनि अभाव भएकाले आमसेवाग्राहीको अपेक्षा पूरा गर्न कठिन भइरेहको छ । कर्मचारीलाई प्रविधिमैत्री र आधुनिकीकरण गर्न सकेका छैनौं । यो पनि ठूलो चुनौतीका रुपमा रहेको छ । अर्को गृह प्रशासनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा कार्यालय प्रमुखबाहेक अन्य कर्मचारी टिकाउन नै धेरै मुस्किल छ । प्रमुखका रुपमा रहेका सीडीओचाहिँ जेनतेन टिक्ने गरेका छन् । तर अन्य फ्रन्टलाइनमा बस्ने कर्मचारीहरु खरिदार, सुब्बा र अधिकृतहरु टिकाउन साह्रै कठिन छ । धेरै जिल्लामा यसरी नै दबाबमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हाम्रा त्यहाँका कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन सकिरहेका छैनौं । फ्रन्टलाइनदेखि सबै ठाउँमा बस्ने प्रशासन र प्रहरीका कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार ‘मोटिभेटेड’ गराउनुपर्ने र त्यसका लागि के कस्तो व्यवस्था गर्ने भनेर गम्भीर रुपमा सोचिरहेका छौं ।
सुशासनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सुशासनका विभिन्न आयामहरु छन् । जनतालाई प्रभावकारी रुपमा निर्वाध सेवा दिनु सुशासन नै हो । अर्कोतर्फ सेवा प्रवाहको क्रममा कुनै प्रकारको बेथिति नल्याउनु र भ्रष्टाचार नगर्नु नै सुशासन हो । अन्य निकायले पनि यसका बारेमा सोच्नुपर्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका सरकारी कार्यालयलाई आवश्यकताअनुसार अनुगमन गरेर विकृति विसंगतिलाई रोक्न सक्छ । यसका लागि हामीले सबै प्रशासन कार्यालयलाई सोहीअनुसार आवश्यक अनुगमन गरी अघि बढ्न निर्देशन दिँदै आएका छौं । गृह र यसअन्तर्गका निकायले गर्ने कार्यमा व्यापक सुधार गर्न हामीले गृह प्रशासन सुधार योजना २०७८ लागू गरेका छौं । सो योजना लागू गर्ने क्रममा सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढिरहेका छौं । हामीले हरेक वर्षको कार्ययोजना बनाएर गृह प्रशासनमा कार्यसम्पादन सम्झौता पनि गर्ने गरेका छौं । त्यसले पनि कार्यालयको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने र सेवा प्रवाह चुस्त हुने विश्वास लिएका छौं । कार्यसम्पादन सम्झौता र काम गर्ने पद्धतिका आधारमा देशका ७७ जिल्लाकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्यप्रगतिका बारेमा विश्लेषण गरी नम्बरिङसमेत गर्दै आइरहेका छौं । जसले गर्दा हाल सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना भइरहेको छ ।
प्रायः सबैजसो सरुवा विवादित हुने गरेको छ, त्यसैले गृहले सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन के कस्ता कदम चालिरहेको छ ? सिडिओ सरुवा मापदण्डको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
गृह प्रशासनले सरुवामा व्यवस्थित विधि र पद्धति बसाउने गरी सरुवा मापदण्ड बनाएको छ । निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा सरुवाका स्पष्ट प्रावधान र व्यवस्था गरिएको छ । तर गृह प्रशासनले त्यसलाई आधार मानेर केही व्यावहारिक हुने गरी मापदण्ड बनाएको छ । निजामती सेवा ऐन नियमावलीमा सरुवा अवधि २ वर्ष भनिए पनि गृह प्रशासन संवेदनशील निकाय भएकाले एक वर्ष कायम गरिएको छ । हामीले केही समय अघि निर्वाचनपछि एकैपटक ७० को संख्यामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा ग¥यौं । अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुने गरेकोमा अहिले त्यस्तो हुन छोडेको छ भने कतिपय ठाउँमा सोर्सफोर्सको आधारमा सरुवा हुने प्रवृत्ति अन्त भएको छ । विगतमा कसैले पटकपटक अवसर पाउने तर कतिपयले कहिल्यै कुनै अवसर नपाउने प्रवृत्ति पनि देखियो । त्यस्तो अवस्था रोक्न स्पष्ट मापदण्ड बनायौं र सोहीअनुसार ७० जना सिडिओको सरुवा ग¥यौं । त्यति ठूलो संख्यामा सिडिओको सरुवा गर्दा कुनै पनि विवाद भएन । हिजोआज पनि केही सिडिओसहित झन्डै २५ जनाको सरुवा सोहीअनुसार नै गरेका छौं । यो गर्दा पनि कुनै विवाद भएको छैन, सबै जना सन्तुष्ट हुनुभएको छ । मापदण्डअनुसार जिल्लाहरुलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ गरी विभाजन गरिएको छ । सिनियर र राम्रो काम गर्नेलाई ‘क’ वर्गमा पठाउने गरिएको छ । ‘क’ बाट ‘क’ मा सरुवा हुँदैन । ‘ख’ र ‘ग’ मा राम्रो गर्नेले ‘क’ मा आउने अवसर पाउँछन् । यो सोर्सफोर्सभन्दा पनि उनीहरुको कार्यसम्पादमा निर्भर रहन्छ । ‘क’ बाट ‘ख’ र ‘ग’ मा सरुवा हुन सक्छ । ‘ख’ र ‘ग’ मा बसेर राम्रो गरेकालाई ‘क’ मा ल्याउन सकिन्छ । ‘ग’ बाट एकैपटक ‘क’ मा सरुवा हुँदैन । ‘ख’ हुँदै ‘क’ मा ल्याउने गरी मापदण्ड बनाइएको छ । एकपटक ‘ग’ मा बसिसकेकालाई फेरि ‘ग’ मा सरुवा नगरी ‘ख’ मा पठाउने गरिएको छ । यसले गर्दा सबैले समान अवसर पाउने वातावरण सिर्जना भएको छ । लगातार ३ कार्यकाल प्रजिअ भइसकेकाहरुलाई मन्त्रालय वा विभागमा पठाउने गरिएको छ ।
प्रहरीको सरुवा प्रणालीलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित बनाइएको छ ? अलि बढी विवादित हुन्छ नि ?
प्रहरीको सरुवा बढुवालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन पनि हामीले मापदण्ड बनाएका छौं । पहिलाको मापदण्डलाई परिमार्जन ग¥यांै त्यसैले अहिले त्यहाँ पनि एउटा व्यवस्थित प्रणाली बनाएका छौं । मापदण्डले गर्दा सोर्सफोर्स प्रथा अन्त्य भएको छ । तराई पहाड हिमाल सबै ठाउँमा समानुपातिक रुपमा बस्नुपर्ने नियम बनाएका छौं । प्रहरीमा पनि पछिल्ला दुई महिना यता भएका सरुवा मापदण्डकै आधारमा भएकाले कुनै पनि विवाद देखिएको छैन । अहिले गृह प्रशासन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सबैतिर स्पष्ट मापदण्डमा नै टेकेर व्यवस्थित र विवादरहित किसिमले सरुवा गरिरहेका छौं ।
यहाँको अनुभवमा राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
राजनीति भनेको नीति निर्माण गर्ने उच्चस्तरको निकाय हो । प्रशासनलाई निर्देशित गर्ने अगाडि बढ्न मार्गनिर्देशन दिने भनेकै राजनीतिले हो । प्रशासनले चाहिँ राजनीतिलाई आवश्यकताअनुसार सल्लाह दिने र सहयोग गर्ने हो । यद्यपि यी दुई पक्षको सकारात्मक सम्बन्ध र समन्वयबिना मुलुकको विकास, प्रगति र सुशासन सम्भव छैन । राजनीतिले बनाएको नीतिनियम र कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको प्रशासन हो । प्रशासनले सल्लाहकारका रुपमा राजनीतिलाई आवश्यक सहयोग गर्छ । त्यसैले यी दुईबीच विश्वास र सम्मानको वातावरण हुन जरुरी छ । राजनीतिले बनाउने नीति नियम र कानुन पनि उनीहरु त्यतिकै आएर बन्ने होइन त्यसका लागि प्रशासनकै संलग्नता र भूमिका रहन्छ । राजनीतिलाई ऐननियम कानुन बनाउने क्रममा विभिन्न विकल्पका बारेमा आवश्यक सुझाव दिने, स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने, आवश्यक ‘फिडब्याक’ दिने काम प्रशासनले गर्छ । त्यसैले यी दुईबीच नङ र मासुकै जस्तो सम्बन्ध रहेको देखिन्छ ।
प्रशासनका मुख्य हेडका रुपमा रहने मुख्य सचिव प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार हुन् भने मन्त्रीको मुख्य सल्लाहकार मन्त्रालयका सचिव नै हुन् । प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवसँग नै सबैभन्दा बढी सल्लाह गरेर र नजिक रहेर काम गर्नुपर्छ । उता मन्त्रालयमा पनि मन्त्रीले सचिवलाई नै मुख्य सल्लाहकार मानेर सचिवसँगै नजिक रहेर काम गर्नुपर्छ । जतिखेर यी दुई पक्ष (प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिव तथा मन्त्री र सचिव) बीच सुमधुर सम्बन्ध र सल्लाहका साथ काम हुन्छ त्यति बेला राम्रो परिणाम पनि निस्कन्छ र सेवा प्रवाह पनि प्रभावकारी हुन्छ । तर जब यी दुई पक्षबीच द्वन्द्व तथा वैमनस्य र अविश्वासको वातावरण बन्छ तब विभिन्न खाले समस्याहरु सिर्जना हुन पुग्छ । परिणाम राम्रो आउँदैन् । यी दुई पक्षको टकराव हुँदा त्यसले निम्ताउने समस्याका कारण देश र जनताले दुःख पाउन सक्छन् । त्यसैले राजनीति र प्रशासनको नङ र मासुजस्तै अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । त्यस्तो सम्बन्ध राख्न दुवै पक्ष सचेत र सजग हुन जरुरी छ ।अन्य सबै राजनीतिक दल जनप्रतिनिधिहरु सबै सँग प्रशासनको नजिकको सम्बन्ध हुन्छ । राजनीतिक दल तथा नेताहरुको सबै कुरा ‘ड्राइभ’ गर्ने भएकाले उहाँहरुको क्षमता, योग्यता र इमानदारिताअनुरुप नै प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने गर्छ ।