मन्त्रीको निर्णय ‘लत्याउँदै’ निमित्तका भरमा स्थानीय तह

काभ्रे । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हटाएर विकृति अन्त्य गर्ने घोषणालाई स्थानीय तहले लत्याइदिएका छन् । मन्त्रीको घोषणालाई केही स्थानीय तहले लिखित रूपमा नै अस्वीकृत गरेका छन् केहीले मौखिक कार्यान्वयन नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

‘विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्राप्त जानकारीअनुसार यस नगरपालिकाका लागि अन्यत्रबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको भन्ने जानकारी सुन्नमा आएको सम्बन्धमा यस नगरपालिकामा हालसम्म कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट नै सन्तोषजनक रूपमा कार्यसम्पन्न भइरहेको अवस्था हुनाले नगरपालिकाको सहमतिबेगर कोही कसैलाई पनि सरुवा गरी नपठाइदिन हुन अनुरोध छ’, पनौती नगरपालिकाका प्रमुख रामशरण भण्डारीले भन्नुभएको छ– ‘नगरपालिकाको सहमतिबेगर कोही कसैलाई सरुवा गरी पठाएमा हाजिर नगराउने व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ ।’

नगर प्रमुख भण्डारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फागुन १६ गते देशभरका ५५ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा सूची निकालेको थियो । जसमा पनौती नगरपालिकामा रौतहट जिल्ला फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव औलाखबहादुर आलेलाई सरुवा गरेको थियो । १६ गते सरुवाको सूची सार्वजनिक भएलगत्तै नगरपालिकाका प्रमुख भण्डारीले मन्त्रालयमा पत्र लेख्दै सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत औलाखलाई हाजिर नगर्ने चेतावनीसहितको पत्र पठाउनुभएको हो । उक्त पत्र नगरपालिकामा समेत गोप्य राखिएको छ । कार्यालय समय सकिएपछि चलानी नम्बर १८८५ मा २०७९ फागुन १७ गते ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाइदिने’ सम्बन्धको पत्र मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

पनौती नगरपालिकामा लामो समयदेखि शिक्षा शाखामा कार्यरत स्थानीय तहमा समायोजन भएका प्रणराज न्यौपानेलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि न्यौपाने काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाकै मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा पनि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै रूपमा कार्यरत हुनुुहुन्थ्यो । स्थानीय तहमा निमित्तमार्फत प्रशासन सञ्चालन गर्न जनप्रतिनिधिकै रुचि देखिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउनै नदिने, हाजिर भए काम गर्ने वातावरण नदिने र निमित्तका भरमा सञ्चालन गरेर आफूअनुकूलका निर्णय कार्यान्वयन गराउने परिपाटी जिल्लाका अन्य पालिकामा पनि देखिएको छ । १३ मध्ये ६ वटा पालिका निमित्तका भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा शिक्षाकै डा. लोकबहादुर लोप्चन, रोसी गाउँपालिकामा रामबहादुर तामाङ, चौंरीदेउराली गाउँपालिकामा महानदास लामा, तेमाल गाउँपालिकामा केदारप्रसाद ढकाल र महाभारत गाउँपालिकामा स्वास्थ्यतर्फका हरि सिंह विष्टले वर्षाैंदेखि निमित्त भएर कार्य गरिरहेका छन् ।

अधिकांश पालिकाका अध्यक्ष तथा प्रमुखहरूले निमित्तकै भरमा प्रशासन सञ्चालन गरेर आफूखुसी कार्य गर्न सहज भएको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । जिल्लाको विकट क्षेत्र महाभारत गाउँपालिकामा भने सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू जान मान्दैनन् । तेमाल, मण्डनदेउपुर, रोसी, पनौती, चौंरीदेउरालीमा भने सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई हाजिर नै नगराउने भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले पत्र पठाउने गरेका छन् । सरकारले स्थानीय तहमा ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी निर्देशिका’ ल्याउने तयारी गरेको भए पनि निर्देशिका आइसकेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिकामा रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने कार्यलाई स्पष्ट प्रक्रियामा आधारित, वैज्ञानिक तथा वस्तुपरक बनाउन निर्देशिका ल्याउन लागेको हो ।

मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ (४) को प्रयोजनका लागि सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशिका लागू गर्ने तयारी गरेको थियो । सरकार अस्थिर हुँदा उक्त निर्देशिका थन्किएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४(४) मा ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ भने सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ मा ‘नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालयको काम कारबाहीलाई प्रक्रियागत ढङ्गबाट छिटो, छरितो र मितव्ययी रूपमा सञ्चालन गर्न वा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक निर्देशिका वा दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

नागरिकको घरदैलोको सरकारसमेत भनिने स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदा राजनीतिक दबाब र प्रशासनिक मोलाहिजाले बढी प्रश्रय पाएसँगै सही ट्रयाकमा ल्याउन पनि निर्देशिकाको महसुस भएको हो । आफूअनुकुल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट मात्रै काम गराउन खोज्ने जनप्रतिनिधिहरूको दबाब खेप्नै मुस्किल भएसँगै मन्त्रालयले केही समय यता स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको महसुस गर्दै आएको भए पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । मन्त्रालयका प्रवत्ता सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले निर्देशिकाका सन्दर्भमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पहल भइरहेको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।