अब न्यायिक समितिले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सक्ला ?

काठमाडौं । देशभरका स्थानीय तहको न्यायिक समितिको व्यवस्थापन क्षमता र प्रभावकारिता वृद्धिका लागि न्यायिक समितिको सांगठनिक संरचना बनाउने पहलकदमीस्वरूप काठमाडौं महानगरपालिकाले राजधानीमा न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । विगतमा झण्डै निस्क्रिय रहेको न्यायिक समितिको पहिलोपटक हुन लागेको सो सम्मेलनले अगामी दिनमा न्याय सम्पादनमा समितिलाई सशक्त र सक्रिय बनाउने गरी महत्वपूर्ण निर्णय लिन सक्ला त ? भन्ने चासो स्थानीय तहमा व्यक्त हुन थालेको छ ।

महानगरपालिकाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन यही चैत्र १५ र १६ गते गरिने जानकारी दिएलगत्तै यस्तो चासो व्यक्त हुन थालेको हो ।

न्यायिक समितिको अभ्यास, कठिनाइ र सिकाइबारे छलफल गर्न देशभरका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको सम्मेलनपछि न्यायिक समितिका प्रतिनिधिहरूको राष्ट्रिय संरचना निर्माण गर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेका विवादहरूको निरूपणको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक निरूपण समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानको धारा २१७ मा रहेको छ । न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०४७ को दफा ४७ (१) मा न्यायिक निरूपणबाट समाधान गर्नुपर्ने र सोही धाराको उपदफा (२) बमोजिम मेलमिलापबाट समाधान गर्नुपर्ने अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ ।

समितिले स्थानीय झैझगडा, सा“ध सिमाना, घरेलु हिंसाजस्ता विवादहरूलाई मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको छ । समितिले निरूपण गर्ने प्रकृतिका विवादमा आलीधुर, बा“ध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बा“डफा“ट तथा उपयोगसम्बन्धी विषय पर्छ । यसै गरी, अर्काको बाली नोक्सानी, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको र नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जतअनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको विषय निरूपण गर्ने प्रकृतिका विवाद न्यायिक निरूपण समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछन् ।

यस अतिरिक्त यस प्रकृतिका विवादमा वार्षिक २५ लाख रुपिया“सम्मको बिगो भएको घरबहाल र बहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर गर्ने गरी रूखबिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अरूको घर जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको तथा सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानुनबमोजिम छोड्नुपर्ने परिणामको जग्गा नछोडी बनाएको मुद्दा पनि न्यायिक समितिले हेर्ने मुद्दाभित्र पर्छ । संविधानमा प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

संविधानले न्यायिक समितिलाई दिएको अधिकार र त्यसको अभ्यासका क्रममा बुझाइमा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले सम्मेलन गर्न लागिएको महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनीता डंगोलले बिहीबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बताउनुभयो । महानगरपालिकाको न्यायिक समितिको संयोजकसमेत रहेका उपप्रमुख डंगोलले भन्नुभयो– ‘कतिपय स्थानीय तहमा न्यायिक समितिलाई दिइएको क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न नसकिएको अवस्थामा छ भने कतै क्षेत्राधिकार मिचिएको पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा देशभरका स्थानीय तहका न्यायिक समितिको बुझाइमा समानता ल्याउनुपर्ने खा“चो छ ।’

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको अभ्यासको अनुभव आदानप्रदानले समितिको प्रभावकारिता बढाउने विश्वास गर्दै उपप्रमुख डंगोलले भन्नुभयो– ‘यसले न्यायमा सर्वसाधारणको पहु“च अझ बढाउने छ । न्याय महँगो छ भन्ने धारणा चिर्न सघाउनेछ ।’

सम्मेलन गर्ने सोच कसरी आयो भन्ने सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नमा उपप्रमुख डंगोलले न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने क्रममा यसबारे अरूले कसरी काम गरिरहेका छन् ? के कस्तो समस्या भोग्नुपरिरहेको छ भन्ने उत्सुकताले सम्मेलन आयोजना गर्ने परिकल्पना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘उपमेयर वा उपप्रमुख सबैले कानुन पढेर आएका हु“दैनन् । न्यायिक समितिको प्रभावकारी अभ्यासबारे समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे किताब पढेर मात्र पुग्दैन । अभ्याससँगै अनुभव आदानप्रदान, छलफलको आवश्यकता हुन्छ । सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय यही सोचकै परिणाम हो ।’

न्यायिक समितिहरू व्यवस्थापन क्षमता तथा न्यायिक ज्ञानको अभावमा अपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी बन्न नसकेको अवस्था सम्मेलननले समितिको प्रभावकारिताको दिशानिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको पनि उपप्रमुख डंगोलको भनाइ रहेको छ ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुने सो सम्मेलनमा चारवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने छ । पहिलो कार्यपत्र अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले न्यायिक समितिको अवधारणा, विभिन्न कानुनमा भएका न्यायिक समितिसम्बन्धी व्यवस्था, न्याय सम्पादनमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र यसको प्रचलनको विषयमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।

दोस्रो सत्रमा अधिवक्ता डा. सरिता खनालले न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाका विषयमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । तेस्रो कार्यपत्र स्थानीय विवाद समाधानमा मेलमिलाप प्रक्रिया र यसको प्रवद्र्धन विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण काफ्लेले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । चौथो कार्यपत्र वसन्त आचार्यले न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाका विषयमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । पहिलो दिन तीन वटा र दोस्रो दिन एक कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने छ ।

सम्मेलनमा पहिलो स्थानीय तहको कार्यकालमा न्यायिक समितिको अभ्यासबारे पूर्व उपप्रमुखहरूले अनुभव सुनाउने कार्यक्रम राखिएको छ ।

सम्मेलनमा उठेका जिज्ञासा, धारणा, विचारलाई केन्द्रित गर्दै सम्मेलनको दोस्रो दिन विवाद निरूपण काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरिनेछ । त्यससँगै दिग्दर्शन प्रकाशित गरिने जानकारी दिँदै उपप्रमुख डंंगोलले भन्नुभयो– ‘जसले गर्दा न्यायिक समितिले गरेका फैसलाहरू कार्यान्वयनमा बल पुगोस् । मेलमिलापका सबल पक्ष अपनाउन सबै प्रेरित हुन सकून् ।’

न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका प्रतिनिधिहरूलाई निमन्त्रणा गरिएकोमा शुक्रबारसम्ममा ४ सय २० स्थानीय तहले भाग लिने निर्णय गरिसकेका छन् ।

महानगरपालिकाका ३२ मध्ये २० वटा वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बा“की वडाहरूमा पनि क्रमशः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । यसका लागि ७६ जना मेलमिलापकर्ताको सूचीकृत गरिएको छ । पक्षले चाहेको मेलमिलापकर्ता छान्न सकू“न् भनेर उनीहरूको फोटोसहितको सूचीमा वडामा पठाइएको छ । न्यायिक समितिमा आउने धेरै विवादहरू बहाल र घर कोठा खाली गराउने विषयमा रहेको बताइएको छ । त्यस्तै, लैड्डिक हिंसा र घरायसी समस्या समाधानहरू गर्न प्रत्येक वडामा महिला सञ्जाल गठन गरिएको छ ।