– २७ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी शुल्क बक्यौता
– स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स तीन सातापछि सकिँदै
– फेरि पनि सरकारलाई झुक्याउन लबिङ
– दूरसञ्चार ऐन संशोधन गराउन चलखेल
– लाखौं सेवाग्राही अन्योलमा
काठमाडौं । लाइसेन्स नवीकरणमा चलखेल गरिरहेको स्मार्ट टेलिकमका लाखौं ग्राहकको मोबाइल नम्बर तीन सातापछि चल्ने नचल्ने अन्योल भएको छ । मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको म्याद सकिन तीन सातामात्रै बाँकी रहेको र लाइसेन्स नवीकरण गर्न सो कम्पनीले चासो नदेखाएकाले ग्राहकको भविष्य अन्योल भएको हो ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको म्याद वैशाख १ गतेसम्म छ । स्मार्टले बक्यौता रकम नतिरे सेवा बन्द गरिदिने तयारी सरकारको छ । स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायत गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई करिब २७ अर्ब रुपियाँ शुल्क तिर्नुपर्ने रहेको छ । बक्यौता रकम तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्नेमा कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण गर्नेतर्फ चासो नदेखाई रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकले तत्काल लाइसेन्स नवीकरण गर्नेभन्दा विद्यमान दूरसञ्चार ऐन छिटो संशोधन गराउने चलखेमा लागेको स्रोतको दाबी छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला त्यसमा खेल्न स्मार्टका सञ्चालकहरू लविङमा लागेको स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो । ऐन संशोधनको मस्यौदामा दूरसञ्चार कम्पनीहरूको नवीकरणको शुल्कमा भारी कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, प्रस्तावित मस्यौदा पारित भए अर्बको ठाउँमा करोड मात्र शुल्क बुझाउन सकिने भएकाले स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरू ऐन संशोधन गराउने ध्यानमा लागेको स्रोतको भनाइ छ । अहिले स्मार्टको लाइसेन्स केही समय थमौती गर्न सके संशोधित ऐनअनुसार नवीकरण गर्दा अर्बौं रुपियाँ फाइदा गर्न सकिने आशामा स्मार्टका सञ्चालकहरूको दौडधुप जारी छ ।
दूरसञ्चार ऐन संशोधन हुने बेलासम्म स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको म्याद नै सकिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको भनाइ छ । नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘संशोधित ऐनअनुसार सो कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण हुनेमा कुनै गुन्जायस नै छैन, जुन ऐनअन्तर्गत अनुमति प्राप्त भएको हो, त्यही ऐनअनुसार नवीकरण हुन्छ ।’ भर्खर अवधारणा प्रस्ताव पारित भएको छ । यसलाई विधेयकका रूपमा अगाडि बढाउन धेरै काम बाँकी छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भएका छन्, अहिलेको ऐन पुरानो भयो । नयाँ आउने कम्पनीलाई मध्यनजर गरेर कानुन निर्माण गर्नेे तयारी गरिएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । नवीकरण कम राखिए पनि ‘रेभिन्यु’मा हिस्सा राखिने भएकाले कम्पनीहरूको आयस्रोत अनुसार शुल्क तय हुने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । अहिले निश्चित शुल्क तिरेपछि पुग्ने छ । अब त्यसलाई परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरिँदै छ ।
सन् २००८ को जुलाई १ मा स्थापित कम्पनीले काठमाडौं उपत्यका तथा पोखरालगायतका क्षेत्रमा फोरजी सेवा सञ्चालन गरेको छ भने बाँकी स्थानमा टुजी सेवा सञ्चालन छ । स्मार्टले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज र ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दै आएको छ । कम्पनीले २३ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेको दाबी गर्दै आए पनि हाल करिब १० लाख सक्रिय ग्राहक रहेको स्रोतको दाबी छ ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण नभई सेवा बन्द भए आफ्नो व्यवसाय धराशयी हुने खतरा बढेको पर्यटन व्यवसायी मित्रलाल पाण्डेको भनाइ छ । चार वर्षदेखि स्मार्ट टेलिकमको सिम चलाउँदै आएको उल्लेख पाण्डेले भन्नुभयो– ‘मेरो व्यवसाय यही मोबाइलका भरमा चलेको छ, देश विदेश यही नम्बर बाँडेको छु, सेवा बन्द भए त मेरो सम्पर्क नै टुट्छ ।’ पाण्डेको जस्तै असन क्षेत्रपाटीलगायतका क्षेत्रमा चिया बेच्ने सरिता सापकोटाको पनि गुनासो छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘मलाई यही मोबाइलमा चियाको अर्डर आउँछ, जताततै नम्बर बाँडेको छु, के अब यो नम्बर नचल्ने भए त भोलिदेखि नयाँ नम्बर बाँड्नुपर्ला ।’
स्मार्ट टेलिकमका व्यवस्थापन प्रमुख सजित राजभण्डारीले लाइसेन्स नवीकरणका लागि कम्पनीले प्राधिकरणमा आवेदन दिइसकेको दाबी गर्नुभयो । पुस मसान्तसम्म हामीले नवीकरण दस्तुरसहित आवेदन दिनुपथ्र्यो । तर, दस्तुर नतिर्दा जरिवाना लागेको राजभण्डारीले नेपाल समाचारपत्रसँग बताउनुभयो ।
लालसाहु होल्डिङको ५० प्रतिशत, कोस्भो इन्भेस्टमेन्टको ३० प्रतिशत र स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको स्मार्ट टेलिकमको यसअघि दुईपटकसम्म लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा गएको भए पनि तत्कालीन शक्ति केन्द्रलाई रिझाउन सफल हुँदा लाइसेन्स नवीकरण हुँदै आएको छ । प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क, रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्कको बक्यौता नतिरेको भन्दै २०७६ साउन १३ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ पुुस २१ मा उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने सुविधा स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्तावापत २०७७ साउनभित्र ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचांै किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी तालिकासमेत तय गरिदिएको थियो । तत्पश्चात पहिलो किस्तावापतको रकम बुझाए पनि त्यसपछिका किस्ता भने बुझाउन आनाकानी गर्दै आएको छ ।
स्मार्टलाई के गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ- रेखा शर्मा, मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्मार्ट टेलिकमले राज्यलाई तिर्नुपर्ने ठूलो रकम बक्यौता रहेको विषयमा मन्त्रालय जानकार छ । उक्त कम्पनीको लाइसेन्स सरकारले तीन पटकसम्म म्याद थप गरिसकेको अवस्था हो ।
अहिले सो लाइसेन्सको म्याद सकिन केही समय मात्र बाँकी छ, स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरू साँच्चिकै टेलिकम्युनिकेसन सञ्चालन गर्न इच्छुक हो कि होइन भन्ने विषयमा सुनिश्चितता आवश्यक देखिएको छ । सो कम्पनीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने ठूलो रकम बक्यौता रहेको र लाइसेन्सको म्याद पनि सकिनै लागेको अवस्थामा मन्त्रालयले आगामी दिन कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा आवश्यक छलफल र गृहकार्य गरिरहेको छ । उहाँहरू पनि सचिवज्यूसँग छलफल गरिरहनुभएको छ ।
उक्त कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने विषयमा त कुनै दुई मत रहेन । यदि, त्यसो भएन भने मन्त्रालयले लाइसेन्सको म्यादसम्म त पर्खिन पर्छ नै त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको अवस्था होइन तर तयारी भने गरिरहेको स्थिति छ ।
दूरसञ्चारसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी र स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने यी दुई फरक विषय हुन् । जुन ऐन कानुनअनुसार स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स प्राप्त गरेको हो त्यही ऐनअनुसार नै नवीकरण हुन्छ । दूरसञ्चार ऐन संंशोधन हुने बेलासम्म त स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको म्याद नै सकिन्छ । नयाँ आउने कम्पनीलाई मध्यनजर गरेर कानुन निर्माण गर्ने हाम्रो तयारी हो । दूरसञ्चार ऐन धेरै पुरानो भइसक्यो । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भइसकेका छन् । यसलाई समयानुकूल परिर्वतन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा भर्खर अवधारणा प्रस्ताव पारित भएको छ । यसलाई विधेयकका रूपमा अगाडि बढाउन धेरै काम बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया