विद्युतीय सवारी बढे, पुगेन चार्जिङ स्टेसन

हेटौँडा ।

डिजेल र पेट्रोलको मूल्य आकासिएपछि विद्युतीय सवारीतर्फ आकर्षित भएका हेटौँडाका गाडी व्यवसायी र चालकहरु ‘विद्युतीय गाडीले फाइदैफाइदा’ भन्दै दंग देखिएका छन् ।

नहुनु पनि किन, इन्धनका रुपमा डिजेल प्रयोग गरेर गाडी चलाउँदा एक ट्रिपमा ६ हजारसम्म खर्च हुने गरेकोमा विद्युतीय गाडीलाई करिब ६ सय रुपियाँले पुग्ने भएपछि चालकहरु दंग देखिएका हुन् ।

सरकारी निकायले त्यति वास्ता नगरे पनि निजी क्षेत्रको सक्रियतामा हेटौंडामा पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी बाक्लो संख्यामा देखिन थालेका छन् । सार्वजनिक सवारीका रुपमा यस्ता गाडी प्रयोग हुन थालेको मात्र होइन, हेटौँडाका केही विद्यालय भ्यानका रुपमा समेत विद्युतीय गाडी गुडाउन थालिएको छ । डिजेल, पेट्रोलको मूल्य आकासिएपछि प्रयोगकर्ताको विद्युतीय सवारीप्रति आकर्षण बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ ।

सडकमा निजी गाडीको चाप रहे पनि सार्वजनिक सवारीका रुपमा विद्युतीय गाडी चलाउन सरकार अक्षम देखिएको अवस्थामा हेटौँडाका केही युवाले हेटौँडा–बीरगञ्ज यात्राका लागि भाडामा विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

वातावरणमैत्री गाडीमा यात्रा गर्न यात्रुहरु उत्साहित देखिएको चालकहरुको अनुभव छ । गाडीमा बस्दा सडकका खाल्टाखुल्टीमा कम्पन नहुने, डिजेलको गन्ध नआउने तथा वातानुकूलित सुबिधा रहेका विद्युतीय गाडीमा यात्रा गर्न रुचाउनेको संख्या बढेको यातायात कम्पनीको दाबी छ ।

चालक तथा व्यवसायी जति खुशी देखिएका छन्, त्यतिकै खुशी भएर सरकारले सहयोग गरिदिए वागमती प्रदेश सरकारले लिएको नीति पनि सार्थक हुने देखिन्छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा २०८५ सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन विस्थापित गर्ने नीति लिइएको छ ।

यस्ता गाडीका लागि भने पर्याप्त संख्यामा चार्जिङ स्टेसन छैनन् । हाल भएका स्टेसनले चार्ज गर्दा प्रतियुनिट १५ रुपिया“को दरले शुल्क लिने गरेका छन् । एउटा इलेक्ट्रिक गाडीको ब्याट्री चार्ज पूरा हुन ३० देखि ४५ मिनेट लाग्छ ।

चितवन, बीरगञ्जलगायत ठाउ“को पायक हेटौँडा पर्ने भएकाले विद्युतीय सवारीको चार्ज बाटोमा सकिने समस्यालाई मध्यनजर गरेर चार्जिङ सेन्टर स्थापना हुँदा सहजता हुने गरेको छ । गाडीको संख्याअनुसार चार्जिङ सेन्टर कम भएको चालकको गुनासो छ । राज्यलाई फाइदा पुग्ने सवारीतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यान जानु जरुरी रहेको विद्युतीय सवारीचालक विकास कार्की बताउनुहुन्छ ।

हेटौँडा–१०, बसपार्कबाट पछिल्लो समय बीरगञ्ज आवतजावतका लागि विद्युतीय भ्यान लाग्ने गरेको छ । बसपार्कमा रहेको छहारी यातायात प्रालिबाट विद्युतीय भ्यान बीरगञ्जका लागि छुट्छ ।

‘डिजेल गाडी चलाएको करिब २५ वर्ष भए पनि पछिल्लो समय इलेक्ट्रिक गाडी आएपछि यसतर्फ ध्यान गयो,’ कार्कीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार यस प्रकारको गाडी आएपछि बीरगञ्ज गएर हेटौँडा फर्कंदा चार्जका लागि बढीमा ६ सय रुपिया“मात्र खर्च हुने गरेको छ । डिजेल प्रयोग गर्दा करिब ६ हजारको त तेल नै हाल्नुपर्नेमा विद्युतीय गाडी चलाउन थालेपछि हाल उक्त खर्च निकै घटेको उहाँको अनुभव छ । ‘यात्रु पनि गाडी आरामदायी रहेको भन्दै फोन गरी सिट बुक गर्ने गरेका छन्,’ कार्की दंग हुनुहुन्छ ।

विद्युतीय गाडीको माग बढेस“गै स्थानीय युवा व्यवसायीको पहलमा चार्जिङ स्टेसनसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यात्रीको सहजताका लागि चार्जिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउ“दा मकवानपुरसहित आसपासका जिल्लामा विद्युतीय सवारीको माग उत्तिकै बढेको गाडी किनबेच गर्दै आएको ईभी कार्स एण्ड मोटर्स हब प्रालिको दाबी छ ।

विद्युतीय सवारीको माग बढेअनुसार सरकारले चार्जिङ प्वाइन्ट निर्माण गर्न तदारुकता देखाए वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्तामा थप सहजता पुग्ने प्रालिका म्यानेजर सुलभ श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

‘आफ्नै कम्पनीको चार्जर राखेका छौं । तर, हाल बजारको माग र गाडीको चापअनुसार चार्जर पुगिरहेको छैन,’ उहाँले यसको व्यवस्थापन सरकारले गरिदिए थप सहजता हुने र वातावरणमैत्री थप सवारी भित्रने उहाँको विश्वास छ ।

प्रदेश सरकारले भने साझा यातायातलाई बिजुली बस खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएर हात झिकेको अवस्था छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पत्र लेख्दै साझालाई बिजुली बस खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारले ३ सय वटा बिजुली बस किन्ने निर्णय गरेको थियो । साझा यातायातलाई यसको जिम्मा दिइए पनि प्रक्रिया अघि बढेपछि सरकारले उक्त कार्य रोकेको हो ।

सरकारले बिजुली बस किन्न एकैपटक ३ अर्ब रुपियाँ साझालाई उपलब्ध गराएको थियो । बिजुली बसकै लागि वागमती प्रदेश सरकारले ३० करोड, काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड, ललितपुर महानगर र स्वयम् साझाले समान साढे २ करोड हालेर ४५ करोड जम्मा गरिएको छ । बिजुली बस चलाउन साझासँग केन्द्रसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहकार्य गरेका थिए ।

साझालाई दिने भनिएको ३० करोड रोकेर प्रदेश सरकार आफैंले यातायात कम्पनी खडा गरेर बस सञ्चालन गर्ने योजना बनाए पनि पूरा हुन सकेको छैन । बसले हेटौँडा–भरतपुर–काठमाडौं २ सय २७ किमी र काठमाडौं–धुलिखेल ३० किमी दुरी तय गर्ने सरकारी दाबी चार मुख्यमन्त्री फेरिए पनि अधुरै छ ।