भवन अभावले कामपाका वडाहरूलाई कार्यालय सञ्चालन गर्न कठिन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको भित्री शहरी क्षेत्रमा कार्यालय सञ्चालनका लागि भवन पाउन कठिन देखिएको छ । व्यावसायिक क्षेत्रमा सरकारी कार्यालयलाई ठाउँ दिँदा भाडा थोरै आउने, त्यही ठाउँलाई व्यवसायीले धेरै भाडा दिने भएपछि ठाउँ पाउन कठिन भएको हो । महानगरकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा वडा कार्यालयमा उपलब्ध भौतिक संरचनाको स्थलगत अवलोकनका क्रममा यस्तो अवस्था पाइएको हो ।

न्यायिक समितिका सदस्य र कानुन तथा मानव अधिकार विभागसहितको टोलीले वडामा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनलाई केन्द्रमा राखेर सेवा तथा कार्यालय व्यवस्थापनका पक्षमा अवलोकन गरिरहेको छ । यस क्रममा मंगलबार वडा नं. १२, १७, १९, २०, २१ र २५ गरी ६ वटा वडाको निरीक्षण गरिएको छ ।

वडा १२ अहिले भाडाको भवनमा बसिरहेको छ । यसको नयाँ भवन निर्माण हुँदैछ । नयाँ भवनमा सरेपछि मेलमिलाप कक्षका लागि पर्याप्त ठाउँ हुने वडाध्यक्ष बालकृष्ण महर्जनको भनाइ छ । वडा नं. १७ को भने आफ्नै भवन भएकोले मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गर्न छुट्टै कोठा छ । वडा नं. १९ यति साँघुरो भवनमा छ कि त्यहाँ ५ जना जनप्रतिनिधि र वडा सचिव एउटै कक्षमा बसेर सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । वडाध्यक्ष राजेशकुमार श्रेष्ठका अनुसार अहिले वडा बसेको भवन भत्काएर नयाँ भवन निर्माण गर्ने योजना छ । त्यहीँबाट मेलमिलाप कक्ष सञ्चालन हुनेछ । वडा २१ नवनिर्मित भवनमा छ । यहाँ मेलमिलाप कक्ष व्यवस्थित छ ।

वडा नंं. २४ ले एक तला र एउटा कोठा भएको भवनबाट सेवा दिइरहेको छ । वडालाई आवश्यक पर्ने ठाउँ खोजी भइरहेको छ । वडा नं. २५ भाडाको भवनमा छ । वडाध्यक्ष राजेश डंगोलका अनुसार वडालाई फराकिलो ठाउँमा सार्ने योजना भइरहेको छ । त्यो सम्भव नभए पनि वडासँगै जोडिएको भवनमा कोठा लिएर भए पनि मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन हुनेछ ।

टोलीले ३१ वटा वडाको वस्तुगत अवस्था अवलोकन गरिसकेको छ । उपप्रमुख डंगोल भन्नुहुन्छ– ‘कतिपय वडाहरू आफ्नै भवनमा छन् । तर, मेलमिलाप कक्ष सञ्चालन गर्ने ठाउँ उपलब्ध छैन । भाडामा बसेका वडाहरूमध्ये केहीमा केन्द्र चलाउने ठाउँ छ, केहीमा छैन ।’

जुन वडामा वहालमा भवन वा कोठा लिन सकिने अवस्था छैन । ती वडामा तत्कालका लागि कार्यालय समय अगाडि पछाडि बनाएर जनप्रतिनिधि बस्ने कक्ष वा अन्य उपयुक्त कक्षमा मेलमिलाप कक्ष चलाउन सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले वडाहरूमा मेलमिलाप कक्षहरू तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रयास गर्नुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो– ‘नेपाल ल क्याम्पसबाट आएका इन्टर्न विद्यार्थीहरूलाई तत्काल वडामा खटाऔँ, महिला सञ्जालको क्षमता विकास गर्न सहयोग गरौँ । मेलमिलापकर्ताको सूचीलाई वडा वडामा लगौँ । यसपछि मेलमिलाप केन्द्र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउँछ ।’

सबै वडामा केन्द्र स्थापना भएपछि अहिले अदालत पुगिरहेका धेरै विवाद वडाबाटै समाधान हुने गरेका छन् । न्यायिक समितिका सदस्य एवं वडा नं. २९ का अध्यक्ष कुश ढकालले विश्वव्यापी अवस्था हेर्ने हो भने पनि संघीय शासन प्रणाली भएका देशहरूमा न्यायिक अधिकार वडा स्तरमा नै भएको बताउनुभयो । कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले संविधानको विधायिकी मनसाय पनि न्यायिक अधिकार वडा स्तरबाटै स्थापना हुनुपर्ने रहेको बताउनुभयो ।