सन् १९५० मा नेपालमा पहिलो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भयो । पछिल्लो वि.सं. २०६२।०६३ को आन्दोलनपश्चात् २०७२ मा संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधान जारी भयो । यसपछिको पहिलो पाँच बर्से आमचुनाव अनि अर्को दोस्रो आमचुनावको समयावधि २०८४ सम्म पनि राजनीतिक स्थिरता दखिएलाजस्तो छैन । यसको प्रमाणका रुपमा नेपालको आर्थिक विकास नभएकोलाई औंल्याउन सकिन्छ । करिब हरेक १०–१० वर्षमा जनआन्दोलनपश्चात् राजनीतिक परिवर्तन देखा पर्दै आएको छ । १०–१० वर्षकाबीच कहिलेकाहीँ नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भएको जस्तो देखिन्छ । सन् १९९० को जनआन्दोलनपछि स्थिरता देखिए पनि सन् २००६ मा परिवर्तन देखा प¥यो । सन् २००८ मा गणतन्त्र आयो । सन् १९९६ देखि दश वर्षसम्म देशमा द्वन्द्वको अवस्था रह्यो । सन् २००६ पछि सन् २०२२ सकिँदा पनि देशले आर्थिक क्षेत्रसहित अरु क्षेत्रमा पनि गति लिन सकेको छैन । देशमा छोटो–छोटो अवधिमा सरकार परिवर्तनको खेल चलेर आइरहेको छ । यस्तो अस्थिरताले देशले आर्थिक विकास गर्न सकेको छैन । आ.व. २०७३।७४, २०७४।७५ र २०७५।७६ मा आर्थिक वृद्धि ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म रहन गयो । २०७६।७७ देखि २०७८।७९ सम्म त कोरोनाले ले अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर ग¥यो ।
आ.व. २०७७।७८ मा रु. ३ खर्ब २३ अर्ब ७७ करोडको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको थियो । उक्त वर्ष २०७७।७८ मा उच्च परिमाणका खाद्यसामग्री आयात गरेको देखिएको छ । चामलको आयात मात्र रु. ५० अर्ब ७८ करोड मूल्यको थियो भने मकै रु. १६ अर्ब, हरियो तरकारी रु. ३८ खर्ब ५० करोड, फलपूmल रु. ३१ अर्ब ३४ करोड, खाने तेल रु. ८२ अर्ब ९० करोड र चिनी रु. १२ अर्ब २७ करोडको आयात भएको थियो ।
आ.व. २०७९।८० को पहिलो सात महिनाको अर्थतन्त्रको व्यापारिक चित्रणतर्फ नियाल्दा आ.व. २०७९।८० को माघ महिनासम्म कुल वैदेशिक व्यापार २०.८४ प्रतिशतले कमी आई यो सात महिनामा निर्यात सबभन्दा बढी २९.०३ प्रतिशतले घटेको छ । माघ २०७९ मसान्तसम्म आयातमा भने १९.९ प्रतिशतले कमी आएको छ । २०७९ माघसम्म देशले ८ खर्ब २५ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ व्यापार घाटा बेहोरेको देखिन्छ । २०७९ माघ मसान्तसम्म पौने २ खर्बको इन्धन आयात भएको छ । २०७९ माघ मसान्तसम्म नेपालबाट सबैभन्दा धेरै १३ अर्ब ९२ करोड ६७ लाख बराबरको पाम तेल निर्यात भएको छ भने ८ अर्ब २७ करोडको सोयाबिन तेल निर्यात भएको छ । यस्तै रु. ४ अर्ब बढीको अलैंची र २ अर्ब बढीको चिया निर्यात भएको छ ।
आ.व. २०७९।८० को अघिल्लो सात महिनामा ९ खर्ब १९ अर्ब १६ करोडको वस्तु आयात हुँदा निर्यात भने ९३ अर्ब ४३ करोडको छ । जसका कारण सवा ८ खर्ब व्यापार घाटा हुन गएको छ । तथापि आ.व. २०७९।८० मा १८.७१ प्रतिशतले कमी आएको छ । २०७९ माघ मसान्तसम्म नेपालको कुल १० खर्ब १२ अर्ब ५९ करोड ७६ लाख बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ । यस सात महिनामा कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९०.७७ प्रतिशत र निर्यातको हिस्सा ९.२३ प्रतिशतमात्र भएको देखिन्छ ।
माघ २०७९ मसान्तसम्म भएको कारोबार भएको वैदेशिक व्यापारबाट रु. २ खर्ब १२ अर्ब १२ करोड ७४ लाख भन्सार राजस्व उठेको छ । आ.व. २०७९।८० माघ मसान्तसम्म भारतबाट रु. ५ खर्ब ७० अर्ब ९६ करोड ९७ लाख बराबरको आयात भएको छ । तर ६६ अर्ब बढीको सामान भारतमा नेपालबाट निर्यात भएको छ । भारतसँग मात्र नेपालको व्यापार घाटा ५ खर्ब ४ अर्ब ७४ करोड बढीको रहेको छ ।
तर उतरी चीन क्षेत्रबाट १ खर्ब २५ अर्ब ५ करोडको सामान आयात हुँदा निर्यात ४२ करोड बढीमा सीमित भएको छ । चीनसँगको नेपालको व्यापार घाटा १ खर्ब बढी रुपियाँ भएको छ । भारत र चीनपछि बढी व्यापार हिस्सा रहेको इन्डोनेसियाबाट रु. ५७ अर्बको आयात हुँदा १० करोड बढीको निर्यात भएको छ । युएईबाट रु. २० अर्ब बढीको सामान आायत हुँदा जम्मा रु. २५ बढीको इमिरेट्समा नेपाली सामान निर्यात भएको छ । यस अवधिमा नेपालले गरेका आयातहरुमा पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन र एलपी ग्यास, अप्रसोधित सोयाबिन तेल, फलाम, सुनजन्य वस्तु अप्रसोधित पाम आयाल र स्मार्ट आयात भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा नेपालमा १६४ देशबाट रु. १९ खर्ब २१ अर्बभन्दा बढीको सामान आयात भएको छ । भारतबाट आ.व. २०७८।७९ मा नेपालले रु. १२ खर्ब १५ करोड २७ लाखभन्दा बढीको सामान आयात गरेको थियो । ंरु. १२ खर्बभन्दा बढीको सामान आयात हुँदा एक खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड ३० लाख बराबरका सामान निर्यात भएको थियो । नेपालले भारतसँग मात्र आ.व. २०७८।७९ मा रु. १० खर्ब ४४ अर्ब ९३ करोड ४ लाखभन्दा बढीको व्यापार घाटा व्यहोरेको थियो । भारतपछि ठूलो मात्रामा आयात चीनबाट भएको छ । आ.व. २०७८।७९ मा चीनबाट रु. २ खर्ब ६४ अर्ब ७८ करोड ३७ लाख बराबरको आयात भएकोमा रु. ८० करोड ८७ लाख ५४ हजार बराबरको मात्र सामान निर्यात हुँदा चीनसँग रु. २ खर्ब ७३ अर्ब ९७ करोड ४९ लाख बराबरको व्यापार घाटा भएको थियो । चीनसँगको आयातसँगै निर्यात वृद्धि हुँदै आएको छ । आ.व. २०७८।७९ मा नेपालले रु. २ खर्ब ३० करोड ९६ लाख बराबरको स्वदेशी कुल वस्तु निर्यात गरेको थियो । आ.व. २०७७।७८ मा नेपालले रु. १ खर्ब ४१ अर्ब १२ करोड ४० लाखको निर्यात गरेको थियो । आ.व. २०७७।७८ को तुलनामा आ.व. २०७८।७९ मा आयात २४.७२ र निर्यात ४१.७४ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ ।
नेपालमा उत्पादित तथा विदेशबाट आयातीत भटमासलाई प्रशोधन गरेर निर्यात गर्ने गरेकोले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भटमासको तेलको मूूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । यसले निर्यातको हिस्सा बढाएको छ । त्यस्तै गरी कच्चा पाम आयात गरेर नेपालमा प्रशोधन गरी निर्यात गरिआएको ५ वर्ष बढी भयो । हाम्रा लागि यो पनि खुशीकै कुरा हो ।
विगतको निकासीमा अहं भूमिका रहेको गलैँचा तथा टेक्सटायलको निकासी रु. ९ अर्बभन्दा बढीको भएको छ भने रु. ५ अर्ब बढीको जुटका सामान निर्यात भएको छ । विगत पाँच वर्षमा अर्थात् २०७३ पछि विभिन्न आन्तरिक उत्पादन तथा बाह्य बजारका समस्याहरुले गर्दा देशमा उत्पादन क्षमता भए पनि ऊनी गलैंचाको निकासी परिमाणमा वृद्धि हुन सकेन ।
देशको निकासी नीतिमा देखिएका कमजोरीले निकासी व्यापारमा ह्रास आएको छ । निकासी व्यापारलाई अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्वले हेरिनुपर्दछ । तर अद्यावधिक उचित नीति–नियमको अभावमा निकासी व्यापारमा विस्तार हुन सकेको छैन । निकासी प्रवद्र्धनका अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याइनुपर्दछ । नेपालको निकासी व्यापार प्रवद्र्धन प्रोत्साहनमा देखिएको कमी–कमजोरीले गर्दा नेपाली वस्तुका निकासीमा कमी हँुदै आएको छ । नेपालबाट निकासी हुने वस्तुहरुको निकासी परिमाणको आयतन बढ्न सकेको छैन । प्रमुख निर्यातक वस्तुको निर्यातमा ह्रास आएको छ, जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभाव पारेको छ । गलैँचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, हस्तकलालगायतका वस्तुका निकासी पहिले प्राप्त उच्चतम विन्दुसम्म पनि बढ्न सकेको छैन । निकासीमा बढी मूल्य बढ्न नसकेकोले नेपालको व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । नेपालमा सम्भव र विस्तारित निकासी क्षेत्र बढाउन दीर्घकालीन प्रतिबद्धता आवश्यक छ । दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्यमा सबै क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा निकासीलाई समेटिनुपर्दछ ।
सरकारी र निजी क्षेत्रमा निकासीलाई यथेष्ट ध्यान नदिँदासमेत व्यापार प्रभावित भएको छ । सरकारी निकायबाट र निजी क्षेत्रबाट निकासी नीति घोषणा गरिए पनि राष्ट्रिय व्यापार नीति कल्पना गरिएभन्दा समन्वय, एकीकृत र स्थायी गरिएका छैनन् । विनिमय दर, आर्थिक प्रावधान, भन्सार शुल्क छुट र अरु प्रोत्साहनहरु दिने काम भएका छैनन् । नेपालमा धेरैजसो निकासीका कारोबारका निकासी प्रक्रिया र अभिलेख सरल नबनाउँदा व्यवसायीहरुले धेरै समस्या व्यहोरिरहेका छन् । हाल अगाडि सारिएको सिंगल विन्डोले यस्ता समस्या कम गर्लान् ।
राम्रोसँग स्थापित केही निकासीकर्ताहरुलाई बाहेक अरुलाई माल चलानीपश्चात् मात्र निकासी कर्जा दिइने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा निकासी विस्तारका लागि अत्यावश्यक आवश्यकताका रुपमा सामान चलानीपूर्व र सामान चलानीपश्चात्का निकासी कर्जा आवश्यक देखिन्छ ।
वाणिज्य नीति २०७२ ले १२ वटा वस्तुमध्ये सम्भावनायुतm वस्तुहरुका सूचीमा जडीबुटी तथा सारयुक्त तेललाई पनि समावेश गरेको छ । यस नीतिमा निर्यातयोग्य कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरुको संकलन एवम् प्रशोधन गरी निर्यात अभिवृद्धि गर्न, प्रशोधन केन्द्रहरु स्थापना गर्न सहयोग पु¥याउने, गुणस्तर प्रमाणीकरणसम्बन्धी मौजुदा प्रयोगशालाहरुको सुदृढीकरण तथा एक्रिडिटेसन गर्दै जाने, आवश्यकता अनुसार बहुउद्देश्यीय प्रयोगशालाको स्थापना गरिने, कृषि तथा वन पैदावारलगायतका व्यावसायिक खेती गर्न लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने र विविधताको अवसरलाई उपयोग गरी निर्यातजन्य वस्तुहरुका उत्पादन तथा प्रशोधन बाह्य माग बमोजिमको बनाउन संवेष्ठन, लेबलिङ, भण्डारण, प्रमाणीकरणमा सहयोग पु¥याउने, निर्यात प्रवद्र्धनको लागि असल कृषि अभ्यास र प्रांगारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न समन्वय गर्ने कुरामा जोड दिइएको देखिन्छ ।
एन.टी.आई.एस. २०१० अर्थात् २०७३ सहित रणनीति २०७३ का प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जर्मन संस्था जी.आई.जेड.बाट डब्ल्यू.टी.ओ. प्रतिबद्धताप्रति र अमेरिकी सहयोग संस्थाबाट एकीकृत रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि सहयोगका विभिन्न कार्यक्रमहरु शुरु भइसकेका छन् । डी.एफ.आई.डी. र ई.सी.ले एन.आई.टी.एस. २०१० र २०७३ सालको कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्ने व्यक्त गरिएका छन् । दीर्घकालीन रुपमा नेपालको व्यापारको लागि सहायता परिचालनका निम्ति क्षेत्रगत अवधारणा कार्यान्वयनमा छ ।
(लेखक डा. रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व–नायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)