पर्वत । हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङ र तिब्बतको सीमानामा पर्ने कोरला नाकामा नेपालतर्फ भन्सारसहितका पूर्वाधार निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउन कार्य शुरु भएको छ ।
नेपाल र उत्तरी चीनसँग व्यापारिक नाका खोल्ने उद्देश्यले कोरलामा आवश्यक संरचनाको डिपीआर बनाउन थालिएको हो । कोरल्लामा सुख्खा बन्दरगाह बनाउने सरकारी योजना छ ।
कोरला नाकामा चीनको तिब्बततर्फ भने भन्सार, सुरक्षा पोष्टसहितका सुविधा सम्पन्न पूर्वाधारहरु तयार भईसकेका छन् । तर, नेपालतर्फ भने भन्सारसहित कुनै पनि पूर्वाधार नाकामा छैनन् । नाका सञ्चालनका लागि बारम्पार राष्ट्रिय रुपमा आवाज उठ्ने गरेपनि आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा नियमित रुपमा नाका खुल्न सकेको छैन ।
नाकामा संरचना बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले अन्तर्गत कोरला नाकामा भन्सार, सुख्खा बन्दरगाह, अध्यामगन, सुरक्षा पोस्ट, क्वारेन्टाइन लगायतका संरचनाको डिपीआर तयार गर्न लागेको हो । सरकारले डिपिआर निर्माणका लागि १ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कोरला नाकाको दशगजा क्षेत्रमा भन्सार तथा सुख्खा बन्दरगाह लगायतका भौतिक संरचना निर्माणका लागि डिपीआर बनाउन सर्वेक्षणको काम थालिएको इन्जिनियर टीकाबहादुर कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
सुख्खा बदरगाहा बनाउनका लागि सरकारले ३ वर्ष अगाडि नै जग्गा प्राप्ति गरेको थियो । कोरला नाकामा भन्सार, सुख्खा बन्दरगाह, सुरक्षा पोस्ट आदि निर्माणका गर्न १ हजार रोपनी जग्गा सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको छ ।
सर्वेक्षण टोलीले कोरला नाकामा त्यहाँको भौगिोलिक अवस्था, माटो परीक्षण, संरचना लगायतको सर्भे गर्ने सिभिल इन्जिनियर कोइरालाले बताउनुभयो । ‘हामीले कोरला पुगेर काम सुरु गर्न थालिसकेका छौं, २ महिनासम्म यही बर्सेर अध्ययन गर्छौं । त्यसपछि फर्किएर कोरला नाकामा संरचना निर्माणको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्न थाल्नेछौं ।’ उहाँले जति सक्दो छिटो डिपिआर तयार गरी मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिनुभयो । अध्ययन टोलीले आगामी आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र डिपिआर तयार गरी सरकारलाई बुझाउने छ ।
लोमान्थाङका अध्यक्ष टसी नर्बु गुरुङले चीनसँग व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार सडकसँगै संरचना निर्माणको डिपिआर शुरु भएको बताउनुभयो । उहाँले डिपिआर शुरु हुँदा स्थानीयमा उत्साह पैदा भएको सुनाउनुभयो । लोघेकर दामोदरकुण्ड गापाका अध्यक्ष विष्टले डिपिआर फाइनल भई सरकारलाई हस्तान्तरण भएमा भन्सार, सुख्खा बन्दरगाह लगायतमा बजेट विनियोजन गर्न सहज हुने अपेक्षा गर्नुभयो ।
भारतीय नाकाबन्दीपछि तत्कालीन सरकारले चीनसँगको व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य अनुसार बेनी जोमसोम कोरला सडक आयोजना शुरु गरेको छ । आयोजना अन्तर्गत अहिले कुल भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत छ । बेनी–जोमसोम ४ खण्ड र जोमसोम कोरला ७ खण्डमा सडक निर्माण भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया