आफ्नो मातृभूमिबाट जबरजस्ती निष्कासन गरिएका भुटानी नागरिकहरूले पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत अन्य देशहरूमा स्थानान्तरण गरिनुपहिले नेपालका विभिन्न सातवटा शरणार्थी शिविरहरूमा कष्टकर जीवन बिताउनुपरेको थियो । शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त (यु.एन.एच.सी.आर.) को निगरानीमा स्थापित शिविरहरूमा सन् १९९० देखि १९९३ सम्म शरण लिएका अनुमानित ८५,००० भन्दा बढी भुटानीहरूले आफ्नो देशबाट लखेटिएपश्चात् झन्डै दुई दशकसम्म यसरी नै अन्यौलपूर्ण जीवन बिताउनुपरेको थियो ।
विभिन्न दातृ निकायहरूको सीमित सहयोगमा लामो समयसम्म शिविरभित्र अनिश्चित जीवन बिताउन बाध्य भुटानीहरूले आफ्नो र आफ्ना भावी पुस्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्न सम्मानजनक स्वदेश फिर्तीका लागि विभिन्न चरणमा अभियानहरू पनि सञ्चालन गरेका थिए । यसबाहेक शरणार्थी स्वदेश फिर्तीका लागि भुटान र नेपाल सरकारबीच सहमति खोज्ने प्रयासस्वरूप विभिन्न चरणमा मन्त्रीस्तरीय द्विपक्षीय वार्ताहरू पनि भएका थिए । यसबाहेक असली भुटानी नागरिक ठहरिएकाहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने दुई देशबीचको सहमति अनुसार शरणार्थीहरूको वर्गीकरण गर्ने प्रक्रियासमेत शुरू भएको थियो । यद्यपि, भुटान सरकारको शरणार्थीप्रतिको नकारात्मक मनोवृत्तिका कारण दुई देशबीच सम्पन्न द्विपक्षीय वार्ताहरू, वर्गीकरण प्रक्रिया र शरणार्थीहरू स्वयंद्वारा नेपाल, भारत र भुटानमा समेत सञ्चालित स्वदेश फिर्तीका चरणबद्ध कार्यक्रमहरू जस्तै– धर्ना, जुलुस, रिले तथा आमरण अनशन, पद यात्रालगायतका शान्तिपूर्ण अभियानहरू असफल भएपछि उनीहरुको भविष्य थप अनिश्चित र जटिल बन्न पुगेको थियो ।
निर्वासनमा खोलिएका विभिन्न भुटानी मानव अधिकारवादी संघ–संस्था र राजनीतिक दलहरूमार्फत शरणार्थीहरूद्वारा गरिएका अनेकन प्रयासहरूका बाबजुद पनि स्वदेश फर्कन सक्ने संकेत नदेखेपछि नेपालका विभिन्न शिविरहरूमा रहेका १२ शरणार्थी परिवारहरू शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको उपायस्वरूप फरक विकल्प खोज्ने निर्णयमा पुगे । परिणामस्वरूप जुलाई २००४ मा, उनीहरूले यु.एन.एच.सी.आर.को नेपालस्थित दमक शाखा कार्यलयकी तत्कालीन प्रमुख श्रीमती मिलाग्रोस लेन्सलाई उनकै कार्यालयमा भेटी संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । शरणार्थीहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उनीहरूको परिवारलाई बसोबास गराउन इच्छुक देशहरूसँग कुराकानी अघि बढाउन यु.एन.एच.सी.आर.लाई अनुरोध गरिएको थियो । शरणार्थी परिवारहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा श्रीमती लेन्सले ‘तपाईंहरूले वास्तवमै सही काम गर्नुभएको छ, तर त्यसो गर्ने समय अझै आइसकेको छैन’ भनी बताएको अपिल गर्नेमध्येको एक, यस लेखकलाई अझै पनि सम्झना छ ।
त्यस बेला यी १२ शरणार्थी परिवारले यु.एन.एच.सी.आर.लाई पुनर्वासको निम्ति अपिल गरेको कुरा सार्वजनिक भएपछि समस्या समाधानको निम्ति तेस्रो देश पुनर्वास पनि एउटा विकल्प रहेछ भन्ने कुरा आम शरणार्थीहरूलाई थाहा भयो । परिणामस्वरूप, धेरै ठूलो संख्याका शरणार्थीहरूले आफूहरू तेस्रो देश पुनर्वास प्रक्रियाको विरुद्धमा रहेका अन्य व्यक्ति वा समूहले थाहा पाएमा तारो बन्न सक्ने डर र त्रासका बाबजुद गोप्यरूपमा यु.एन.एच.सी.आर.समक्ष पुनर्वासको निम्ति अपिल गरेका थिए । यद्यपि, त्यस बेलासम्म कति परिवार शरणार्थीहरूले यसरी अपिल गरे वा पुनर्वास प्रक्रिया कहिले र कसरी शुरू हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा थिएन ।
अन्दाजी साढे तीन वर्षपछि सन् २००७ को अन्त्यमा संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत सातवटा पश्चिमी मुलुकहरूको कोर समूहद्वारा आ–आफ्नो देशमा शरणार्थी परिवारलाई पुनर्वास गर्ने भनी संयुक्त प्रस्ताव सार्वजनिक गरियो । त्यसको केही समयपछि संयुक्त अधिराज्यले पनि केही संख्यामा शरणार्थीहरू पुनर्वास गराउने सहमतिसहित समूहमा सामेल भएको थियो । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संयुक्त प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै पुनर्वासका लागि यु.एन.एच.सी.आर.लाई अपिल गर्ने शरणार्थीहरू आफ्ना सन्तान र परिवारको उज्ज्वल भविष्यको चाहना पूरा हुनेमा केही आशावादी बनेका थिए । अन्ततः सन् २००८ को मार्च महिनादेखि भुटानी शरणार्थीहरूलाई पश्चिमी देशहरूमा औपचारिक रूपमा पुनर्वास गराउने कार्यको थालनी भयो र यस प्रक्रियाले क्रमशः गति लिन पुग्यो । यति बेलासम्ममा शिविरमा जन्मेका बालबालिकासहित भुटानी शरणार्थीको संख्या १ लाख नाघेको थियो भने पुनर्वास प्रक्रिया बन्द हुँदाको समयसम्म आइपुग्दा पुनर्वासमा गएका र पुनर्वास हुन बाँकी शरणार्थीहरूको कुल संख्या करिब १ लाख २० हजार पुगिसकेको अनुमान गरिएको थियो ।
नेपालको गृह मन्त्रालय र शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीका अनुसार २०१७ को अन्त्यसम्ममा करिब १११,००० भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुक पुनर्वास प्रक्रिया अन्तर्गत विभिन्न ८ वटा देशहरूमा पुनर्वास गरिएको थियो, जसमध्ये ९२,००० भन्दा बढी भुटानी शरणार्थीलाई अमिरिकाले मात्र पुनर्वास गराइसकेको १९ नोभेम्बर, २०१७ मा प्रकाशित विभिन्न नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका थिए ।
भुटानीहरूलाई तेस्रो देश पुनर्वास गराउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा बन्द भएको पनि ५ वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । अहिले पनि पूर्वी नेपालका शिविरहरूमा करिब ८,५०० भुटानी शरणार्थीहरू कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । दुई दशकभन्दा लामो समसम्म शरणार्थीहरूलाई गाँस र बासलगायतका न्यूनतम आधारभूत सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको यु.एन.एच.सी.आर.ले समेत जिम्मेवारीबाट हात झिकेपछि उनीहरूको अवस्था झन् दयनीय बन्दै आएको छ । शिविरमा रहेका शरणार्थीहरु अमेरिकालगायतका पश्चिमा देशहरूमा पुनस्र्थापित भएका आफन्त र शुभचिन्तकहरुको सहयोगको भरमा जिउन बाध्य भएको अमेरिकामा रहेका पुनर्वासित पूर्व भुटानी शरणार्थीहरू बताउँछन् ।
नेपालको शरणार्थी शिविरमा रहेका यी भुटानी शरणार्थीहरुको समस्या समाधान गर्नेतर्फ कसैले पनि चासो नदिने हो भने कालान्तरमा यो समस्या झन् जटिल बन्दै जानेमा कुनै दुईमत छैन । शिविरमा रहेका यी शरणार्थीहरूमध्ये धेरैजसोका आफन्तहरू पहिले नै तेस्रो देशहरूमा पुनर्वास भइसकेका छन्, जसमध्ये अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिकामा छन् । यदि उनीहरूलाई अमेरिकामा पहिले नै पुनर्वास भइसकेका आफन्तहरूसँग पुनर्मिलन गराउने कार्य मात्र गर्ने हो भने पनि हाल शिविरमा रहेका शरणार्थीहरूमध्ये लगभग ७० प्रतिशत मानिसहरूले नयाँ जीवन पाउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
भर्खरै, यही जनवरी २०२३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ‘वेलकम कोर’ नामक नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन्, जसले आम अमेरिकी नागरिकहरूलाई अनिश्चित भविष्यका साथ शिविरहरूमा बस्न बाध्य शरणार्थीहरूलाई पुनर्वासका लागि स्पोन्सर गर्न सक्नेछन् । नेपालका शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थीका लागि पनि यो एउटा अवसर बन्न सक्छ र हाल शिविरमा रहेका शरणार्थीहरूलाई सम्भावित रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा पुनर्वास गराउन सक्ने ढोका खुल्न सक्छ । यद्यपि, राष्ट्रपति बाइडेनको ‘वेलकम कोर’को सदुपयोग गरी हाल नेपालको शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूलाई अमेरिकामा पुनर्वासका लागि आउने वातावरण तयार गर्न यसअघि नै पुनर्वास भइसकेका भुटानी शरणार्थीहरू र उनीहरूका धार्मिक तथा सामाजिक संघ–संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण र सार्थक हुने देखिन्छ । यो एउटा अवसर पनि हो ।
अब, नेपालका शिविरहरूमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको पुनर्वास प्रक्रिया पुनः शुरु गर्न अमेरिका र नेपाललगायत सम्बन्धित पक्षहरूलाई मनाउने कार्य पनि पुनर्वासित भुटानीहरूमा निर्भर गर्दछ । तथापि, यु.एन.एच.सी.आर. र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) जस्ता निकायहरूको प्रत्यक्ष भूमिकाविना ५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि रोकिएको पुनर्वास प्रक्रिया पुनः सुचारू हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । तसर्थ, पुनर्वास प्रक्रियामा यी निकायहरूलाई पुनः संलग्न गराउन रचनात्मक भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी पनि पुनर्वासित भुटानीहरू र उनीहरूका नेताहरूको काँधमा आएको छ । यसतर्फ उनीहरूको अवश्य ध्यान जानेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
(लेखक खनाल स्प्रिंगफिल्ड, म्यासाचुसेट्स, अमेरिकामा अवस्थित केयरिङ हेल्थ सेन्टरमा शरणार्थी समन्वयात्मक कार्यक्रमका संयोजक एवं प्रबन्धकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
प्रतिक्रिया