स्थायित्वको कसीमा प्रचण्ड सरकार

सत्तागठबन्धनका ठूला दल नेकपा एमाले र माओवादीबीच सत्ता बाँडफाँड अनि पूर्वसहमतिसम्बन्धी अविश्वासले दूरी बढ्ने संकेत आइरहेकै बखत सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ४२ दिनमै सरकारबाट बाहिरिएपछि वर्तमान सरकारको स्थायित्वमाथि आशंका उब्जिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएकाले तत्काल यस सरकारको स्थायित्वमाथि खतरा रहेको छैन तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमानको गठबन्धन सरकारका सहयोगी दोस्रो ठूलो दल सरकारबाट बाहिरिनु राम्रो संकेत होइन । यद्यपि रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीले सरकारलाई दिएको आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको छैन तर सत्ताधारी गठबन्धनबीच यसले अविश्वास र कटुता अवश्य पनि बढाएको छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सहमतिकै राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको अडानले एकातिर सत्ताधारी गठबन्धनमा निरन्तर रुपमा अविश्वास बढाउने काम गरिरहेको छ भने अर्कोतिर सत्ताधारी गठबन्धनका प्रमुख सहयोगी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारमाथि दबाब बढाउने रणनीति कायमै राखेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई पुनः मन्त्री बनाउन उनले गरेको परिश्रम यसैको संकेत थियो । रास्वपा निकै कम समयमा सरकारबाट बाहिरिनु सरकारको स्थायित्वको लागि राम्रो संकेत होइन । परस्पर विरोधाभाषपूर्ण राजनीतिक चिन्तन भएका दलहरुको सहयोग र समर्थनबाट चलिरहेको सरकारलाई स्थायित्वको कसीमा सफल हुन सजिलो हुने छैन ।

सत्ता गठबन्धनका दलहरु जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले सहमति अनुसारको मन्त्रालय पाउनुपर्ने र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको विषयलाई चर्को रुपमा उठाएका कारण पनि सरकारलाई समस्या भइरहेको अवस्था छ । राप्रपाका मन्त्रीहरुको संघीयताविरोधी अभिव्यक्तिले पनि सरकारलाई असहज अवस्थामा ल्याइदिएको छ । सत्तागठबन्धनका दलहरुबीच यसरी नै अविश्वास कटुता र विवाद बढ्दै गयो भन्ने सरकार ढल्न पनि बेर लाग्ने छैन । केका लागि सत्तामा जाने र केका लागि गठबन्धन गर्ने ? भन्ने स्पस्ट नभएको अवस्थामा गठबन्धन सरकारको स्थायित्वमाथि अवश्य पनि प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ । ठूला–साना सबै दल केवल नेता र व्यक्ति केन्द्रित मात्रै भए, विचार, सिद्धान्त, उद्देश्य भन्ने कुरा कसैका लागि पनि महत्वपूर्ण रहेन । सुशासन र नैतिकताको राजनीति गर्ने उद्घोषसहित देशको राजनीतिमा उदाएको रास्वपा र जनमत पनि शक्ति र सत्ताप्रति आशक्त नै देखियो ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र मन्त्री पदका लागि नै सत्ताधारी गठबन्धनभित्र महाभारत भइरहेको छ । पद र कुर्सीका लागि राजनीतिका कारण नै नयाँ गठबन्धन बन्ने र भत्किने गरेका हुन् । गृह मन्त्रालय नपाएको कारण रवि लामिछानेले आफ्नो मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट बाहिर ल्याएका हुन् । यस अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्वको विषय गौण हुन जान्छ । सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी मन्त्रालय बाँडफाँड सम्मानजनक नभएको भन्दै सरकारमा सहभागी नै भएको छैन । चार दलले आफूखुशी मन्त्रालय बाँडफाँड गरेको भन्दै उसले सत्तागठबन्धनप्रति नै असन्तुष्टि देखाएको छ । पार्टी अध्यक्ष उप्रेन्द्र यादव स्वयं भने यसपटक पराजित भइसकेका हुन् । तसर्थ पनि यसपालि सरकारमा जाने सवालमा उनलाई हतार नभएको हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसपाका लागि दुई मन्त्रालय वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद अहिले पनि छुट्याएर राखेका छन् । तर जसपाले यसलाई अस्वीकार गर्दै यथास्थितिमा सरकारमा सहभागी नहुने अडान राखेको छ । जसपाले उपराष्ट्रपतिको सुनिश्चितता खोजेको छ, तर माओवादी त्यसका लागि तयार भइसकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भइसकेपछि पार्टी अध्यक्ष उप्रेन्द्र यादव आफूलाई पार्टीमा पनि निकै असुरक्षित अवस्थामा महसुस गरिरहेका हुन् । पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोककुमार राई र राजकिशोर यादव निर्वाचित भइसकेका कारण देशको राजनीतिमा र पार्टी संगठनमा पनि चुनौती आउन सक्ने आशंकाले उपेन्द्र यादव जसरी भए पनि उपचुनावमा विजयी भएर प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्न चाहन्छन् । प्रतिनिधिसभामा पार्टीको संसदीय दलका नेता रामसहाय यादव उनका खासै विश्वास पात्र र सहयोगी छन् । रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बनाउन लगाई उनी, यादव बाहुल्य मतदाता रहेको बाराको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट उपचुनाव जितेर प्रतिनिधिसभामा पुग्न चाहन्छन् । पदविना पहिचान र राजनीतिक ओज रहन नसक्ने ठहर नेपालका नेताहरुको रहेको पाइन्छ । सत्ताभन्दा बाहिर बस्नै नसकिने मनोरोगबाट उपेन्द्र यादव पनि ग्रसित रहेका हुन् ।

पहाडी क्षेत्रका जनताले रवि लामिछानेमाथि अत्यधिक विश्वास गरेजस्तै पूर्वी मधेसका जनताले पनि डा. चन्द्रकान्त राउतको पार्टी र नेतृत्वमाथि ठूलो विश्वास गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ एक र समानुपातिकका ५ गरी कुल आधा दर्जन सिट जित्न सफल यस पार्टीलाई सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय चाहिएको थियो । सत्ताधारी दलको बैठकमा भरसक यसमा सहमति पनि भएको थियो तर मन्त्रालयको बाँडफाँड हुँदा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय दिने काम भयो । जनमत पार्टीलाई दिइएको मन्त्रालयबाट पार्टी अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउत खुशी छैनन् । जनमतका अब्दुल खानले ११ पौषमा विनाविभागीय मन्त्रीका रुपमा शपथ खाए पनि ३ माघमा मात्रै खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । तर सो जिम्मेवारी सहमति विपरीत भएको भन्दै उनी कार्यभार सम्हाल्न गएनन् । मन्त्री खानकै अनुसार पनि जनमतलाई उद्योग मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो । सहमति विपरीत मन्त्रालय दिइएपछि आधा दर्जन सिट भएको यस पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने अल्टिमेटमसमेत दिएको थियो तर अन्त्यमा त्यो पनि हातबाट गुम्ने चेतावनीपछि ‘जत लब्धम् तत् लब्धम्’ ठानी खानेपानी मन्त्रालयमै चित्त बुझाएको छ । दक्षिण एसियाका देशहरु श्रीलंका र पाकिस्तानको दयनीय आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था हेरेर पनि हामी नेपालीहरु सुध्रिन तयार छैनौं । देशका ठूला–साना सबै दलहरुको अभिष्ट केवल सत्ता प्राप्ति मात्रै रहेको छ । विचार, सिद्धान्त, उद्देश्य तथा जनता एवं राष्ट्रहितका कुरा पनि दलको निमित्त महत्वपूर्ण रहेनन् । सबै दल र नेता व्यक्ति केन्द्रित मात्रै भए ।

सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बरु मन्त्रालयको माग गरेन । उसले शुरुदेखि नै टीकापुर घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलगायत नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ मुद्दा फिर्ता तथा लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । माग पूरा नभएसम्म सरकारमा नजाने यसको निर्णयले सुदूरपश्चिम सरकारलाई समेत अप्ठ्यारोमा पारेको छ । आफ्ना माग सम्बोधनको प्रक्रिया शुरु नभएसम्म प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत नदिने उन्मुक्तिको अडान छ । सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिए मात्र सुदूर पश्चिम सरकारलाई बहुमत पुग्ने अवस्था छ । एकातिर रेशम चौधरीको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता गरे रास्वपा र राप्रपाको समर्थन गुम्न सक्ने डर र अर्कोतिर समस्याको सम्बोधन नगरे प्रादेशिक सरकारले विश्वासको मत नपाउने चिन्ता गठबन्धनलाई छ, खास गरीकन प्रधानमन्त्रीलाई रहेको छ ।

सरकारका एक अन्य सहयोगी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सिद्धान्ततः नै संघीयता विरोधी रहेको छ । संघीयता गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विरोधी यस पार्टीका नेताहरु निरन्तर रुपमा संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । सरकारका कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले नै संघीयताको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिँदै मन्त्रिपरिषद्मा बसेर संघीयताविरुद्ध, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने वा प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रुपले पनि हुन नसक्ने भनेका छन् तर उनको यस्तो अभिव्यक्ति आएको भोलिपल्ट नै शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले आफ्नो पार्टी सधैँ संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । एककिसिमले गठबन्धनको बाध्यताका कारण प्रधानमन्त्री दाहाल नचाहेर पनि कतिपय सम्झौता गर्न र चुप लाग्न बाध्य भएका छन् । पद र सत्ता नै राजनीतिको एकमात्र अन्तिम सत्य भएको नेपालको वर्तमानको राजनीतिक परिवेशमा सत्ता समीकरणको गठन, विघटन र नयाँ संरचना पनि यसै आधारमा हुने गर्दछ । त्यसैले पनि वर्तमान सरकार स्थायित्वको कसीमा कमजोर धरातलमा उभिएको छ । सम्भवतः रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीको पदमा पुनः बहाल गरिएको भए न त उनको पार्टीले सरकारबाट बाहिरिनुपथ्र्यो, न त आफूलाई चोखो साबित गर्न उनले आरोपका बाढी नै लगाउने थिए । सरकारको स्थायित्वको ठेगान छैन ।