यो देशको बढुवा किन भएन ?

0
Shares

सत्ता परिवर्तन र सरकार परिवर्तन दुई फरक कुरा हुन् । यो मुलुकका सत्ता परिवर्तनका शृङ्खलाहरू अचम्मका छन् । लिच्छविहरूलाई हराएर मल्लहरू आए । मल्लहरू गए । शाहहरू आए । शाहहरूकै बीच राणाहरू उदाए । राणाहरू गए । फेरि शाहहरू आए । शाहहरू गए । बहुदलमा विश्वास गर्नेहरू आए । बहुदलेहरू गए, लोकतन्त्रका हिमायतीहरू आएका छन् । अब यिनीहरूको प्रस्थानपछि को–को आउने हुन्, के–के भनेर शासन गर्ने हुन् ? कस्तो शासन गर्ने हुन् ? राजनीतिको रन्थमोलबीच जनता यी कुराहरू मनमा सोच्न थालेका छन् ।

शाहहरू सबै अवधि मिलाउँदा २ सय चालीस वर्ष शासनमा रहे । तिनीहरू बीचमा श्री ३ राणाहरू आए । शक्तिका कारण राणाहरूले शाहहरूलाई छायामा पारे । बिहेवारीमा सराबरी संस्कार चलाए । शाहहरूका चेली राणाहरूले बिहे गरे भने राणाहरूका चेली शाहहरूलाई बिहे गराइए । त्यो बेलाको इतिहास पढ्यौं भने राणाहरूले शाहहरूलाई मोजमस्ती गराएरै, नजरबन्दमा राखेरै या गुमराहमा पारेरै शासनको मह चाटेका परिघटना भलिभाँती पढ्न पाउँछौं । राणाहरू १ सय चार वर्ष शासनमा रहे । उनीहरू गएपछि शाहहरूले फेरि शासनाधिकार लिए ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । त्यो १० वर्ष पनि नटिकी १७ सालमा अपहरणमा प¥यो । पञ्चायतले त्यसपछि ढलिमली ३० वर्ष शासन ग¥यो । पञ्चायत राम्रो भन्नेहरू छन् । पञ्चायत नराम्रो भन्नेहरू पनि छन् । यिनीहरू बराबरी छन् । जसले राम्रो भन्थे तिनीहरूले त्यो व्यवस्थामा लाभका पदहरूमा बसेर राम्रै गरी मह चाट्न पाएका हुन् अनि भन्थे । जस–जसले नराम्रो भने तिनीहरूले कहिल्यै पनि राजकीय पदमा बसेर सत्ताको न्यानो महसुस गर्नै पाएनन् बरा ! जसले शासनको लौरो घुमायो, तातोको महसुस ग¥यो, केही मीठो, मसिनो र चिल्लो खान पायो उसले पञ्चायत राम्रो भन्छ । जसले केही पाएनन्, प्रतिबन्धित कांग्रेस या कम्युनिस्ट भनेर सम्बोधन पाए । खान, पिउन केही पाएनन्, बदलामा उपहास पाए, जेलनेल पाए र निर्वासन पाएका थिए भने उनीहरूले पञ्चायतलाई कहिल्यै राम्रो भनेनन् । बरू पञ्चायतविरुद्धमा विद्रोह गरेर २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको उदय हुने क्रान्तिमा लागे ।

जीब्रो नचपाई भन्दा अहिले प्रविधिले विकास ल्याएको हो । अहिले समयले विकास ल्याएको हो । अहिले चेतनाले विकास ल्याएको हो । अहिले र उहिलेको समय धेरै अन्तर छ । खसोखास भन्ने हो भने आकाश–जमिनको अन्तर छ । यो भनेर अहिलेको समय सोह्रै आना राम्रो र हिजोको समयचाहिँ सोह्रै आना खत्तम भनिहाल्न मिल्दैन ।

हिजोका धेरै राम्रा कुराहरू छन् । विकासका जग बसाइएका सन्दर्भहरू र दह्रा उदाहरणहरू छन् । शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने शासकहरूको बुद्धि, विवेक, इमान, जमान, कर्तव्य र उत्तरदायित्वका आधारमा हेर्ने हो भने पञ्चायतको शासन र ती शासकहरू जत्तिका इमानदार नेताहरू प्रजातन्त्रमा, बहुदलमा र अहिले लोकतन्त्रमा या समावेशी सिद्धान्त अनुसारको संघीयता कालमा एउटै देखा परेनन् । अहिले एक प्रकारले मुलुकमा होहल्लातन्त्र व्याप्त छ । ‘जो चोर उसको ठूलो स्वर’ जस्तो देखिन्छ । राष्ट्रिय पार्टीका नेताहरू नै जो छिचरो बोल्न माहिर छन्, जो जनतालाई देखादेखी ढाँटेर सुविधा दिने कुराहरूमा चाहिँ काइते कुराहरू गर्छन् अनि जो विपक्षी पार्टीसँग राजनीतिक संस्कार भएका कुराहरू मान्न पनि बेला न कुबेला आफ्ना प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूलाई छिर्के लगाइरहन्छन् ती नेताहरूलाई नै सबैभन्दा जान्ने, सुन्ने, लोकप्रिय र अझ राजनेताको पगरी गुथाइएको पाइन्छ । मनपर्नेलाई देउता बनाउने र नपर्नेलाई दानव बनाइदिने !

राजनीतिक जिम्मेवारीका हिसाबले भन्दा बहुदलका कुनै नेताहरू राजनेता हुने ल्याकतका रहेनन् । राजनेता हुनलायकका नेताहरूमा पञ्चायती शासन व्यवस्थाका सूत्राधार राजा महेन्द्र नै बरू राजनेता थिए । उनको करिब १७ बर्से शासनमा नेपालमा धेरै विकास निर्माणका कामहरू गरेका रहेछन् । खोजी ल्याउँदा मुलुकको जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना, राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकको स्थापना, जनकपुर चुरोट कारखानाको स्थापना, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको शिलान्यास, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको स्थापना, भक्तपुर इँटा टायल कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, देशभरिका पुराना हवाई मैदानहरू, साझा प्रकाशनको स्थापना, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको स्थापनासमेत महेन्द्रकै पालामा भए । चौतर्फी विकास गर्नुपर्ने प्रेरणा उनलाई कहाँबाट मिल्यो ? यसको उत्तर सपाट छ, उनी मुलुकका दुवै छिमेकीहरूसँग समदूरीमा मित्रवत् सम्बन्ध राख्न चाहन्थे । त्यतिमात्र नभएर उनैले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरी देशलाई पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अडिग बनाए । नेपालले त्यो बेलामा अख्तियार गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले समेत मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् ।

राजा महेन्द्र र कांग्रेस नेता बीपी कोइराला एकै समयमा जन्मनु र शासनका लागि दुई विपरीत विचारधारका हुनु तत्कालीन नेपालका लागि मात्र नभएर तत् पश्तात्को नेपालका लागि समेत अभिशाप भएर देखा प¥यो । अहिले यो कुराको फरक धारबाट बहस र मीमांशा हुने गर्छ । कि त त्यो बेलामा बीपी कोइरालाले आफ्नो उनको बहुमतको सरकारलाई पाँच वर्ष चलाउन पाउनुपर्दथ्यो । जसले उनका समाजवादी नीतिहरूलाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्न भलिभाँती अवसर दिन्थ्यो । कि त राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालाको अनुपस्थितिमा एकछत्र पञ्चायती शासन सञ्चालन गर्न पाउनुपर्दथ्यो । दुवै एक समयका राजनेता भएर पनि त्यसको मूल्य भने मुलुक र मुलुकवासीले पटक–पटक चुकाउनुप¥यो ।

राजा महेन्द्रपछि वीरेन्द्रले बीच–बीचमा ल्याएका विकासे र राजनीतिक कार्यक्रमहरू उम्दा थिए । उनले ल्याएको नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गरियोस् भन्ने प्रस्तावले विश्वभरका ११६ राष्ट्रको समर्थन प्राप्त गर्न सफल भयो भने दक्षिणको छिमेकी राष्ट्र भारतले सो प्रस्ताव समर्थन गर्न नमान्दा प्रस्तावै असफल भएर गयो । राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई सन् २००० सम्म (वि.सं. २०५७ साल) एसियाली राष्ट्रहरूको समकक्षतामा पु¥याउने कार्यक्रम ‘एसियाली मापदण्ड’को अभियान ल्याएका थिए । त्यो पनि बहुदलको आगमनसँगै ओझेल प¥यो ।

वीरेन्द्रले जनताका लागि बहुदल कि निर्दल भनेर रोज्ने अवसर दिए । भलै बहुदल पक्षलाई निर्दल पक्षले धाँधली गरेर हरायो । चौबीस लाख मत निर्दल पक्षमा र २० लाख मत बहुदल पक्षमा आएको देखाइयो । यति भएर पनि बहुदलमा लाग्नेहरूले हिम्मत हारेनन् । आफ्नो आस्थाको, वैचारिक प्रतिबद्धताको र समाजलाई रुपान्तरण गर्ने क्रान्तिको नेतृत्व गरिरहे । यही विचारले गर्दा नेपाली कांग्रेस र नेपाली वामपन्थीहरूले संयुक्त जनआन्दोलन गरेर २०४६ चैत्र २६ गते राति ११ बजे ‘मिड नाइट फ्रिडम’ का रूपमा बहुदलीय व्यवस्थाको सूत्रपात गरे ।

रहँदाबस्दा बहुदल भुक्न पाइने तर खान नपाइने शासन रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न जनतालाई धेरै वर्ष कुर्नुपरेन । देशमा पञ्चायतले खोलेका विविध विशेषताका उद्योगधन्दाहरू बहुदल आएपछि खुला अर्थतन्त्रको हौवाले निजीकरण हुँदै एक–एक गरी सब मटियामेट भए । नयाँ उद्योगहरू भटाभट खुल्न सकेनन् भने स्थापना भएका उद्योगहरू व्यापारीहरूसँग कमिसन लिएर कौडीको भाउमा बेचियो । देश एक प्रकारले धराशायी हुने बाटोतर्फ द्रूतत्तर ढङ्गले अघि बढ्यो । त्यो बेलामा देश कृषिप्रधान थियो । हरियो वन नेपालको धन भनिन्थ्यो । उत्तम खेती, मध्यम व्यापार र निर्घिणी जागिर भन्ने खालका उखानहरू चलेका थिए । देशले आफूलाई चाहिने कृषि उपजमा विदेशको मुख ताक्नुपर्दैनथ्यो । कृषि उपज र औजारमा समेत देश आत्मनिर्भर थियो तर राजनीतिक दर्शन र विचारका दाइँमा एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न पार्टीहरूका खालखाले साइजका सरकार बने, बनाइए अनि शुरु भए राजनीतिक महाभिनिष्क्रमणका शृङ्खलाहरू ।

प्राइभेटाइजेसन र बहुदलको संस्कारले मिहिनेतकश जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने ज्यामी, कर्मी, किसान, शिक्षक, गाउँका ससाना व्यापारी र तल्लो तहका कर्मचारीहरूको दिनचर्चा कहरमय नियतिमा बित्न थाल्यो । मुलुकमा चरम बेथिति शुरु गर्ने खालका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू भटाभट भित्र्याइयो, जसले गर्दा देशले आयात–निर्यातको भारलाई मिलाउनै सकेन । फलतः निर्यातभन्दा आयात ह्वात्तै बढेर गयो । कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा मात्र मुलुक आत्मनिर्भर भएको भए ७०÷८० थरीका कृषि उपजहरू निर्यात गरेर मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्थ्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सञ्चारमा निजी क्षेत्रले खेल्ने वातावरण निर्बाधरूपमा पाएपछि देशका शासकहरू र नीतिनिर्माण तहमै बसेका सांसदहरूसमेतलाई कमिसनको जालोमा पार्ने काम भयो । व्यापारीहरू राजनीतिमा आएपछि राजनीति नै व्यापार भयो । उसले खोसेको नाफाले मुलुकलाई त्राण दिन्छौं भनेर ७० वर्षअघि स्थापना भएका नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सिद्धान्त, दर्शन र व्यवहारलाई समेत खर्लप्पै खायो । फलतः विचारमा मुच्का लागे । कांग्रेसी कार्यकर्ता र कम्युनिस्टका होल टाइमरहरू कि त देशभित्र हेला–हाँसोको पात्र बने÷बनाइए, कि त भएको घरबारी बेचेर, साहूलाई बन्धकी राख्न दिएर विदेश बत्तिए ।

यसरी मुलुक रेमिट्यान्स प्रधानमा दरियो । दुःखको कुरो नेपालीले जनै, टुथपिक, तास र गुन्द्रुकसमेत छिमेकी देशहरूबाट आयात गर्नुपर्ने लाजमर्दो परिस्थिति यतिखेर छ । दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष सबै खाले श्रमिकहरू र अध्ययनका लागि विकसित देश जानेहरूको कुल संख्या ६० लाख नाघिसक्यो । यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गएको स्थानीय र संघ÷प्रदेशका चुनावमा फरक सोच, धार, व्यवहार र नाराहरू लगाउँदै नयाँ किसिमले शासन गर्न आउँछौं भन्ने बाचा र कसम खाएर वैकल्पिक धारको राजनीति शुरु गर्ने हौं भन्ने मिसनका साथ युवाहरू आए । स्थानीयमा बालेन, हर्क र गोपी हमालले डङ्का पिटे भने संघमा रविको घन्टी चिन्ह भएको पार्टीले अकल्पनीय विजयश्रीको माला पहिरियो । जो ‘अघुवा उही बाटो हगुवा’ भनेझैँ कानुन बनाउने र लागू गर्ने मानिसले नै कानुन पालना नगरेको देखियो । सत्ताको लागि रोइलो गर्नेहरूले यो देशलाई गरिबीको तहबाट कहिले बढुवा गर्लान् ? अहिले जनता यही सोचेर बसिरहेका छन् । हिजोका वडाध्यक्ष पालिका अध्यक्षमा, पालिका अध्यक्ष नगरपालिकाको मेयरमा, मेयर प्रदेश–सांसदमा, प्रदेश–सांसद संघ–सांसदमा, संघ–सांसद मन्त्रीमा, मन्त्री उपप्रधानमन्त्रीमा र उप्रधानमन्त्रीहरूसमेत प्रधानमन्त्रीमा धमाधम बढुवा भए तर मेरो देश कहिल्यै विकसित देशमा बढुवा भएन, किन ? छ, उत्तर कुनै नेतासँग ?