विश्वासको मतका लागि वातावरण बनाउन दोश्रो पटक काठमाडौंमा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री

धनगढी।

सुदुरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिएको तीन हप्ता बितिसके पनि विश्वासको मत लिने दिनको टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री बनाउँदा समर्थन गर्ने चार मध्यको एक दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बिश्वासको मत दिने वातावरण बनिनसकेको भनेपछि बिश्वासको मत लिने दिनको टुंगो लाग्न नसकेको हो ।

विश्वासको मतका लागि वातावरण तयार गर्न  सुदुरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रबहादुर रावल दोश्रो पटक काठमाण्डौं गएका छन् । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको लगत्तै मुख्यमन्त्री रावल काठमाण्डौ गएर नागरिक उन्मुक्तिका नेता, प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षसंग भेट गर्दै विश्वासको मतका लागि वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए । तर अझै पनि विश्वासको मत पाउने वातावरण नभएपछि मुख्यमन्त्री रावल बिहीबार दोश्रो पटक संघिय राजधानी गएका हुन् ।

प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिनाभित्रमा मुख्यमन्त्रीले बिश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नेकपा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष एवम प्रदेश सांसद राजेन्द्र रावलले पुस २८ गते सुदुरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका  थिए ।  मुख्यमन्त्री रावलले माघको २७ गतेसम्म सपथ लिइसक्नु पर्ने हुन्छ ।

नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठक कानुनले तोकेको समय भित्रमा नै मुख्यमन्त्रीले बिश्वासको मत लिइसक्ने बताउँछन् । ‘सुदुरपश्चिमको मुख्यमन्त्री बनाउँदा जुन चार दलका बीचमा साझेदारी भएको थियो,’ एमालेका प्रदेश सचिवसमेत रहेको पाठक भन्छन्,  ‘ती चार दलकै समर्थनमा  मुख्यमन्त्री ज्युले बिश्वासको लिनु हुन्छ ।  सही गर्नु भनेको बाधिनु हो भन्दै पाठकले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा सही गरेका चार वटै दलको समर्थामा बिश्वासको मत लिने दावी गरे ।’

सुदुरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका राजेन्द्र रावलले नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा  प्रदेश प्रमुख समक्ष पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीको दावी  पेश गरेका थिए ।  बहुमत सदस्यको दावी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुखले पुस २८ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको लगत्तै रावलले नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदिय दलका नेता खगराज भट्ट र नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य सन्तोष थापालाई बिना बिभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सरकारले बिश्वासको मत नपाइसकेका कारण  भट्ट र शर्मा  तीन सातादेखि कुनै जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । मन्त्रालय नतोकिएपछि बिना विभागीय मन्त्रीका रुपमा रहेका भट्ट र शर्माले सरकारबाट गाडी र सुरक्षाकर्मी बाहेक सुविधा लिएका छैनन् । मन्त्रालय नतोकिएको हुदा सरकारी निवासको सुविधा नलिएका कारण सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई समेत दुवै मन्त्रीले निजी निवासमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रदेश संसदिय दलका नेता रामेश्वर चौधरी प्रदेश सरकारलाई बिश्वासको  मत दिने वातावरण बनिनसकेको बताउँछन् ।  ‘पद र सरकार हाम्रो प्राथमिकताको कुरा हैन, दोश्रो कुरा हो,’ संसदिय दलका नेता  रामेश्वर चौधरी  भन्छन्, ‘सरकार प्राथमिकतामा नै नरहेपछि र बिश्वासको वातावरण बनि नसकेका कारण यस्तै अवस्थामा बिश्वासको मत दिने कुरै भएन ।’

केन्द्रमा भएका वार्ताहरुमा रेशम र अरु जेलमा रहेकाहरुलाई छुटाउँछु भने पनि  त्यसको बिश्वास गर्ने वातावरण बनिनसकेको चौधरी बताउँछन् । ‘सरकारले छुटाउछु, छुटाउछु भन्दै आएको छ,’ चौधरी भन्छन्, ‘छुटाउनुको साटो हाम्रै नेतालाई पक्राउ गर्ने काम भएको छ । अनि मत दिने वातावरण कसरी बन्छ ?’

रावलले एमालेका दश, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात र राप्रपाका एक गरि २९ जना  प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गरेका थिए । नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन नगरेसम्म बिश्वासको मत पारित हुने अवस्था सुदुरपश्चिम प्रदेशमा छैन ।

कांग्रेसमा हुदासम्म अरुणलाई केही कारवाही नगरिएको उल्लेख गर्दै चौधरीले भने ‘तर अहिले उन्मुक्तिमाा लागेपछि पक्राउ गर्ने, कारवाही गर्ने ? अब हामी सडक आन्दोलनमा जान्छौं ।’

एमालेका प्रदेश सभा सदस्य पाठक सरकारलाई समर्थन गर्दा नागरिक उन्मुक्तिले  रेशम चौधरी सहितको मुद्धा फिर्तालाई मुख्य मागको रुपमा अघि सारेको बिषयमा छलफल भैरहेको र चाडै सम्वोधन हुने बताउँछन् । ‘रेशमजी सहितका लाई राजनैतिक रुपमा सम्वोधन गर्ने बिषयमा राजनैतिक रुपमा त सहमति नै छ,’ पाठक भन्छन्, ‘प्राविधिक रुपमा मिलाउन केही समय लागेको हो, त्यो मिल्ने बित्तिकै उन्मुक्तिका साथीहरु प्नि बिश्वासको मत दिनु हुन्छ ।’

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बिश्वासको मत पाउन २७ मत पाउनु पर्छ ।  प्रदेश सभामा ५३ सदस्य छन् ।