काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेको पुरानो नागरिकता अदालतबाट खारेज भएसँगै गएको गृहमन्त्री पद आफैंले पाउनुपर्ने दाबी अझै छाडेको छैन ।
रास्वपाका सभापति लामिछानेले मंगलबार प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर गठबन्धनको सहमतिअनुसार गृहमन्त्री आफैंले पाउनुपर्ने माग राख्नुभएको थियो । भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्रीका विषयमा लामिछानेको नागरिकता मुद्दाको पूर्ण पाठ नआउँदासम्म कुनै निर्णय नगर्ने जवाफ दिनुभएको थियो । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर पुरानो सहमतिअनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
बालकोटमा भएको भेटमा रविले सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय रास्वपाले पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ । जवाफमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरू पनि समझदारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताएको एमाले स्रोतले बतायो । ‘सरकार निर्माण गर्दा जे समझदारी हो, त्यही नै कार्यान्वयन हुनुपर्छ’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले स्रोतले भन्यो, ‘तर, प्रधानमन्त्रीको कुरा हो ।’
रविसँगको भेटमा ओलीसँगै एमाले उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमेत सहभागी हुनुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पदमुक्त भएका रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएपछि फेरि गृह मन्त्रालयमा नै फर्किन खोज्नुभएको छ । तर, गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने कुरामा प्रधानमन्त्री सकारात्मक नभएको माओवादीका नेताहरूले बताए ।
गृहमन्त्री नपाउने संकेत बुझेपछि रास्वपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिन सरकार छाड्ने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ । तर, उक्त चेतावनीप्रति माओवादी नेताहरूले रविले सरकार छाडे पनि खासै असर नपर्ने बताएका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘रास्वपाले गृहमन्त्रालय नपाउँदैमा सरकार छाड्छ भने हामीले भन्नु केही छैन । हामीलाई २ वटा पार्टी बाहेक सबैको समर्थन छ । एउटा पार्टीले सरकार छोड्दैमा फरक पर्दैन । अहिलेको परिस्थिति र अवस्थामा रास्वपालाई गृहमन्त्री दिन सकिँदैन । सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ नआएसम्म हामीले कुर्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर लामिछानेले आफूलाई गृह मन्त्रालय दिन माग गर्दै अन्यथा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिए पनि त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले हल्का रूपमा लिनुभएको बुझिएको छ । लामिछानेसँगको छलफलपछि उहाँले सकभर गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूको सहकार्य नटुटाउने प्रतिक्रिया दिनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछानेलाई माओवादी पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा पनि रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म गृहमन्त्रालयबारे निर्णय नलिन सुझाव आएको बताउनुभएको थियो । यसै कारणले रास्वपाले सरकार छाडे पनि सरकारलाई असर नपर्ने भन्दै गृहमन्त्रालय आफैंले राख्नुपर्ने पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दबाब बढेको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया