हेटौंडा । सरकार गठन भएको १७ दिनको लामो कसरतपछि वागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालयको टुंगो लागेस“गै बुधबार मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको हो । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले ८ मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुभएको हो ।
नेकपा एमालेबाट ३, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ३ र राप्रपाबाट २ जना थप मन्त्री नियुक्त भएर शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ । ८ मन्त्रीलाई वागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले शपथ ग्रहण गराउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्मा ३ दलको सहभागिता छ । प्रदेशमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भागबण्डा गरेर मन्त्रालय लिएका छन् ।
एमालेका तर्फबाट मकवानपुरका सांसद एकालाल श्रेष्ठले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर शपथ ग्रहण गर्दा ललितपुरका एमाले सांसद रामेश्वर श्रेष्ठले स्वास्थ्य, एमाले काठमाडौंका सांसद केशवप्रसाद पोखरेलले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सिन्धुपाल्चोकका सांसद युवराज दुलाल भौतिक पूर्वाधार विकास, मकवानपुरका माओवादी सांसद कुमारी मोक्तान फेरि पनि सामाजिक विकास, सिन्धुलीका माओवादी सांसद गंगानारायण श्रेष्ठ आन्तरिक मामिलामन्त्री तथा कानुनमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । मोक्तान यसअघि पनि सोही मन्त्री रहनुभएको थियो ।
बिनाविभागीय रहेका राप्रपाका उद्धव थापा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, राप्रपाका तर्फबाट पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रीमा धादिङका डम्बर तामाङ र वन तथा वातावरण मन्त्रीमा काठमाडौंका राजु विष्ट मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ ।
नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाको संसदीय दलकोे बैठकले मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुनेको अन्तिम नामावली तय गरेको थियो । ५ दलको समर्थनमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र हाम्रो नेपाली पार्टी भने सहभागी छैनन् ।
शपथ ग्रहण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल, प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलिया, प्रदेशका सांसदहरू, मन्त्रालयका सचिवलगायतको सहभागिता थियो ।
प्रदेशका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ११ वटा मन्त्रालय कायम गरिएको छ । गठित समितिले प्रदेशमा ९ वा ११ मन्त्रालय कायम गर्न दिएको सुझावका आधारमा ११ वटा कायम गरिएको हो । प्रदेशमा मन्त्रालय निर्धारणका लागि गठित कार्यदलले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालय सङ्ख्या घटाइएको छ ।
मन्त्रालयको सङ्ख्या बढ्दा आर्थिक भार पनि बढेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि प्रदेशका दोस्रो कार्यकालका पहिलो मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आफ्नो पहिलो निर्णय नै मन्त्रालय समायोजन गर्ने रहेको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सबै प्रदेशमा मन्त्रालय सङ्ख्या घटाएर राज्यलाई भार कटौती गर्न लागेको बताउनुभएको थियो । गण्डकी र कर्णालीलगायत प्रदेशमा पनि मन्त्रालय सङ्ख्या घटाइएको छ ।
विगतमा १४ वटा मन्त्रालय र १८ जना मन्त्री बनाउ“दा धेरै आलोचना भएको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले ११ जना मन्त्री नियुक्त गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभाका कुल सदस्यको १० प्रतिशत् मन्त्रालय बनाउ“दा ९ वा ११ हुन्छ । शुरूमा १० वा ११ मन्त्रालयको सुझाव दिने तयारीमा रहेको समितिको बैठकले प्रदेशसभाको १० प्रतिशतलाई केन्द्रमा राखेर ९ वा ११ को विकल्प दिएको हो ।
प्रदेशमा १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ११ वटा कायम गर्दा सरकारको धेरै रकम बचत हुने भएको छ । सरकारका मन्त्री, मन्त्रीका सचिवालयका कर्मचारी, निजी सचिव, गाडी, आवास सुविधा, मन्त्रालयको घरभाडासमेतमा धेरै रकम बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले घटीमा ९ र बढीमा ११ वटा मन्त्रालय रहने प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीसमक्ष बुझाउनुभएको थियो । प्रमुख सचिव निरौलाको संयोजकत्वमा जम्कट्टेलले पुस २६ गते ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी १५ दिनभित्र प्रदेशको मन्त्रालय अध्ययन गरेर सङ्ख्या निर्धारणसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएअनुरूप कार्यदलले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको कार्यकालमा ७ मन्त्रालय थिए । प्रदेशकी दोस्रो मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर मन्त्रालयको सङ्ख्या ८ पु¥याउनुभएको थियो । त्यसपछि प्रदेशका तेस्रो मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धन दलमा भागबण्डा पु¥याउन ८ मन्त्रालयबाट एकैपटक १४ पु¥याउनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया