संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर सिद्धान्ततः सरकारको कित्तामा उभ्याएको छ तर अहिले संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता नपाउने चिन्तामा छ । एकातिर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने र अर्कोतर्फ प्रतिपक्ष दलको दाबा गर्ने द्वैध चरित्र प्रदर्शन गरेको छ ।

आफूलाई लोकतन्त्रको संवाहक ठान्ने नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षाको सवालमा आफ्नो निहित स्वार्थको लागि पटक–पटक दोहोरो चरित्र देखाएको यो पहिलो पटक भने अवश्य होइन । यस्तो चरित्रले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई फस्टाउने वा अझ उन्नत बनाउने सम्भावना बढाउला ?

लोकतन्त्रमा बहुमत प्राप्त दलले सरकार चलाउँछ । एक्लै बहुमत नभए दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत देखाई सरकार गठन हुनेगर्दछ । यसरी बनेको सरकारले ल्याएको नीति, तथा कार्यक्रमको गुण र दोषको आधारमा विरोध गर्ने कार्य प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका हो । यसले सरकारलाई निरंकुश, स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्दछ, देश र जनताको हितको सवालमा संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्ष दलले निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको यस्तो मूल्य र मान्यतामाथि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो निहित स्वार्थको लगातार प्रहार गर्दै आएको छ । सत्ता–गठबन्धनको बहुमत हुँदाहुँदै सरकारलाई थप भार हुनेगरी विश्वासको मत कांग्रेसले किन दियो ? यसरी विश्वासको मत दिएपछि फेरि प्रतिपक्ष दलको दाबा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अहिलेको स्थितिले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता प्रवद्र्धन नभई भागबन्डाको संस्कृतिलाई प्रश्रय दिनेमा कसैको दुईमत हुनसक्दैन ।

प्रतिपक्षको धर्म भनेको जनताप्रति उत्तरदायित्व बोध गरी लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा अडिग रहेर देखाउने चरित्र र व्यवहार हो । देशमा लोकतन्त्र संस्थापनाको लागि जन्मिएको पार्टी, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि संघर्षमा लामो इतिहास भएका दलले हदैसम्मको पदलोलुपता देखाउने र भागबन्डामा रमाउने गतिविधि देखाउनु अपेक्षित हुनसक्तैन ।

झन्डै तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्को अवधि बाँकी छँदाछँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपनि कांग्रेसले तत्कालै प्रतिवाद गरी संसद्को पुनःस्थापनाको आन्दोलनको अगुवाई गर्न सकेन । केपी ओलीसँंग मिलेर अनेक भागबन्डामा सामेल भएका कारण संसद् विघटन हुँदा कांग्रेसका नेताहरु भित्र मनदेखि संसद्को पुनःस्थापना आन्दोलनमा लाग्नसकेको पाइएन ।

यस्तो इतिहास र संस्कार बोकेको नेपाली कांग्रेसले सरकारकालाई विश्वासको मत दिएर बोक्नु नपर्ने भारी बोक्नपुग्यो । राजनीति स्थायित्वका लागि कुनै दललाई संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षले विश्वासको मत दिएर सघाउने संस्कार देखाउन नसकिने हाइन, तर अहिले परिस्थिति राजनीतिक अस्थिरतातर्फ गएको थिएन । संसद्मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले गरेको प्रमुख प्रतिपक्षको दाबीमा धेरै हदसम्म कानुनी आधार देखिन्छ ।

यतिखेर संसद् बैठक जारी छ । कांग्रसले आफ्नो भूमिका प्रष्ट पार्न नीतिगत प्रस्ताव नै लानसक्छ । सरकारको समर्थन गरेपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्ने अधिकार सुरक्षित हुने नीति बनाउनसक्छ । उसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कि सरकारको अंग बन्ने भन्ने सबाललाई अब अनुत्तरित राख्नुहुन्न । प्रतिनिधिसभाका अन्य दलले पनि नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनाएर संसदलाई सुदृढ बनाउँन सघाउनुपर्छ ।