उखुको नयाँ मूल्य निर्धारण गर्न माग

बारा । सरकारले गत हप्ता प्रतिक्विन्टल उखुमा २० रुपियाँ बढाएर उखुको मूल्य निर्धारण गरेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै बाराका किसानले सरकारसँग नयाँ मूल्य निर्धारण गर्न माग गरेका छन् ।

उखु खेतीको लागतमा भएको वृद्धिको तुलनामा अत्यन्तै कम मूल्य बढाएर मूल्य निर्धारण गरिएको भन्दै किसानले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । गत वर्ष कायम भएको ५ सय ४० रुपियाँमा यो वर्षका लागि सरकारले २० रुपियाँ मात्र थप गरेर मूल्य निर्धारण गरेपछि किसानहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

उखु किसान हकहित संर्घष समिति बाराका अध्यक्ष चन्ददेव कुशवाहाले उखुको लागतको अनुपातमा मूल्य कायम गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । गत वर्षको तुलनामा खेतीमा दोब्बरभन्दा अधिकले लागत वृद्धि भएको भन्दै उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक छ । लागतमा भएको वृद्धिको अनुपातमा मूल्य पनि बढ्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष कुशवाहाका अनुसार उखु खेतीमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने डिजलको मूल्य गत वर्षभन्दा यो वर्ष अढाइ गुणा, रासायनिक मलमा दोब्बरभन्दा बढी, ज्याला र अन्य खर्चमा पनि पहिलेको भन्दा धेरै मूल्य बढेको छ । उहाँले डिजेलमा भएको उच्च मूल्य वृद्धिले उखु खेतीमा लागत ह्वात्तै बढेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘गत वर्ष सरकारले उखुको मूल्य तोक्दा डिजेल प्रतिलिटर ७८ रुपियाँमा पाइन्थ्यो । अहिले १ सय ७२ रुपियाँ पुगेको छ । प्रतिबोरा ८ सयमा पाइने युरिया मल अहिले १ हजार ६ सय र २ हजार २ सयमा पाइने डीएपी एक बोराको दाम अहिले ३ हजार ४ सय रुपियाँ पुगेको छ ।’

कुशवाहका अनुसार एक बिघा जमिनमा उखु खेती गर्दा ढुवानीबाहेक खनजोत र सिँचाइमा मात्रै ४० लिटर डिजेल प्रयोग हुन्छ, जसले गर्दा प्रतिबिघा खेतीमा ४ हजार रुपियाँभन्दा बढी खर्च बढेको छ । लागतमा भएको मूल्य वृद्धिलाई बेवास्ता गरेर तोकिएको मूल्य निर्धारण फिर्ता लिएर किसानका प्रतिनिधिसमेतलाई राखेर सरकारले नयाँ मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने अध्यक्ष कुशवाहाको माग छ ।

जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१८ का अर्का उखु किसान राजेन्द्रप्रसाद यादव पनि सरकारले किसानको मार्का र भावना नै नबुझी हचुवामा मूल्य निर्धारण गरेको बताउनुहुन्छ । यो वर्ष लागत मूल्यमा २ सय प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको बताउँदै यादवले भन्नुभयो– ‘किसानले पनि सोहीअनुसार उखुको मूल्य निर्धारण होला भन्ने सोचेको थिएँ, तर सरकारले किसानको मार्का र भावनाविपरीत उखुको मूल्य निर्धारण गरेको छ ।’ उहाँले लागत मूल्य ३ सय प्रतिशतभन्दा पनि बढीले वृद्धि हुँदा उखुको मूल्य भने ३ प्रतिशतले मात्रै बढाइएकोले उखु किसानलाई आहत पुगेको बताउनुभयो ।

सरकारले किसानको हितलाई भन्दा पनि उद्योगीको हितलाई हेरेर उखुको मूल्य निर्धारण गरेको आरोप लगाउँदै यादवले भन्नुभयो– ‘किसानका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेलगत्तै हतारमा मूल्य निर्धारण गरिएकाले सरकारको नियतमाथि आशंका गर्ने ठाउँ देखियो ।’