कोभिड–१९ सन् १९१८ को इन्फ्लुएन्जा महामारीपछिको विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा गम्भीर महामारीको रुपमा रह्यो । एक शताब्दीमा एकपटक देखा पर्दै आएको विश्वव्यापी महामारीलाई प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न चुनौती थपियो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संयुक्त प्रयास गर्न र समाधान खोज्ने अवस्था सृजना भयो ।
कोभिड–१९ ले विश्वव्यापी रूपमा गम्भीर संक्रामक महामारी जीवन र स्वास्थ्यको ठूलो क्षति मात्र गरेन, सबै देशहरूको आर्थिक विकास र सामाजिक स्थिरतामा पनि प्रभाव पा¥यो । यसले विश्वव्यापी विकास ढाँचा र सुरक्षामा पनि ठूलो र दूरगामी प्रभाव पारेको छ ।
यद्यपि, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक, जलवायु र अन्य अवस्थाहरूमा भिन्नताका कारण, देशहरूले कोभिड–१९ विरुद्ध विभिन्न रोकथाम र नियन्त्रण रणनीतिहरू अपनाएका छन् । जसको परिणामस्वरूप कोभिड–१९ को फैलावट, अवधि र तीव्रतामा व्यापक रोक लाग्यो ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीले सन् २०२२ डिसेम्बरसम्म ६६ लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको छ । ठूलो मात्रामा खोप लगाएर धेरै देशहरूले महामारीसँग लड्न उल्लेखनीय नतिजा हासिल गरेका छन् । यद्यपि, महामारी विरोधी उपलब्धिहरूलाई सुदृढ पार्नु विश्वव्यापी चुनौती भने कायमै छ ।
विभिन्न देशहरूमा कोभिड–१९ विरुद्धको अभ्यास र वर्तमान महामारीको अवस्थालाई ध्यानमा राखी सबै देशहरूमा लागू हुने साझा नियन्त्रण उपायहरूको विकास गर्न अझै पनि गाह्रो देखिन्छ । देशहरूले संक्रामक रोग नियन्त्रणमा महामारीको अवस्था, आर्थिक विकास र सामाजिक संस्कृतिलगायत आफ्ना राष्ट्रिय अवस्थाहरूमा आधारित उपयुक्त नियन्त्रण सिद्धान्तहरूका उपायहरू लागू गर्न सकेका छैनन् । महामारी विरोधी उपलब्धिहरूलाई सुदृढ गर्न, सहज उत्पादन र स्वस्थ जीवनको ग्यारेन्टी गर्न नियमित र निरन्तर महामारी रोकथाम एवं नियन्त्रण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संक्रामक रोगहरूको प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, ठूलो मात्रामा परीक्षण क्षमतामा आधारित संक्रमण स्रोतहरूको समयमै र प्रभावकारी नियन्त्रण, खोप अध्ययन र खोप रणनीतिहरूको अनुकूलन अनि सक्रिय निगरानी कोभिड र अन्य सम्भावित महामारी रोकथामको अर्को महत्वपूर्ण पूर्वतयारी हो । महामारी सूचना साझेदारी संयन्त्रको सिर्जना, जनसाधारणमा महामारी रोकथाम सचेतना र स्वास्थ्य शिक्षा आदिमा सुधार गर्दै देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय अवस्थाका आधारमा कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध प्रभावकारी नियन्त्रण रणनीति अपनाउन सक्छन् ।
विश्वव्यापीकरणको सन्दर्भमा, अन्तरक्षेत्रीय मानव गतिशीलता महामारी फैलिनुको प्रमुख कारण हो । तसर्थ, प्रकोप भएपछि, वायुमार्ग, रेलवे र राजमार्गहरूमा केन्द्रित मानव गतिशीलतासँग सम्बन्धित सम्भावित संक्रमित केसहरू द्रुत रूपमा ट्रयाक गर्न, शंकास्पद नजिकका सम्पर्कहरू ट्रेस गर्न र पुनः शुरु हुने सम्भावित उच्च जोखिम समूहहरू जाँच गर्न यस किसिमका प्रणालीले मद्दत गर्न सक्छ ।
नेपालमा कोभिड कानुन
कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा व्यापक प्रभाव परेपछि यस भाइरसको निराकरणका लागि नेपालमा विभिन्न तहमा स्वास्थ्य सेवा सुुचारु गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ६४ बमोजिम कोभिड–१९ महामारीको सन्दर्भमा कोभिड तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अन्तरिम निर्देशिका २०७६ जारी गरी कोभिड नियन्त्रणमा नेपाल सरकाले कदम चालेको थियो । यस निर्देशिकाको मुुख्य उद्देश्य भनेको प्राथमिकदेखि विशिष्टीकृत सेवा प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य सस्थाहरुमा कोभिड–१९ का शंकास्पद, सम्भावित र पुुष्टि भएका केसहरुको व्यवस्थापनलाई सरल र सहज बनाउनु थियो भने कोभिड–१९ बाहेकका अन्य स्वास्थ्य सेवाहरुलाई निरन्तरता दिई जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावसमेत रोक्नु थियो ।
कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पताल सञ्चालन आदेश २०७७ बमोजिम संक्रमित व्यक्तिहरुको उपचार गर्न कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पताल (वीर अस्पताल) सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर यस अस्पतालको दीर्घकालीनतामाथि पनि यति बेला प्रश्न नै खडा देखिन्छ । त्यसै गरी कोभिड–१९ का लागि केस अनुसन्धान तथा कन्ट्याक्ट खोज पड्ताल टिम परिचालन अन्तरिम निर्देशिका २०७७ स्वीकृत गरी शंकास्पद, सम्भावित र पुुष्टि भएका बिरामीहरुको केस अनुसन्धान र त्यस्ता व्यक्तिको खोज पड्ताल गर्न हरेक स्थानीय तहहरुमा प्राविधिक जनशक्ति रहेको टिम गठन गरी परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यसै गरी कोभिड संक्रमणको पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराई रोग नियन्त्रणमा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्न, कोरोना भाइरसको संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ जारी गरिएको थियो । यस आदेश बमोजिम कोभिड नियन्त्रणमा संलग्न चिकित्सकदेखि सरसफाइमा संलग्न कर्मचारीलाई समेत यस वर्गमा राखिएको थियो ।
नेपालभर कुनै भागमा कुनै संक्रामक रोग फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा त्यस्तो रोगले उग्र रुप लिन नपाउने गरी रोगको निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्नको लागि संक्रामक रोग ऐन २०२० पनि रहेको छ । हालसम्म पनि सोही ऐन बमोजिम नै नेपालमा महामारी तथा संक्रामक रोगहरु नियन्त्रणको प्रयास हुँदै आएको छ । ऐन अन्तर्गत दिइएको आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्तिउपर १ महिनासम्म कैद वा १०० रुपियाँसम्म मात्र जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । महामारीजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई यस्तो कारबाहीले अपुुग हुने देखिन्छ भने महामारीसम्बन्धी छुु्टटै ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । कोभिड–१९ को फैलावटसँगै विभिन्न कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरु त बनेका छन् तर ती सबै अन्तरिम कालका लागि मात्र भएकाले भोलि फेरि आउन सक्ने महामारीको सन्दर्भमा उति नै जनशक्ति र समय लाग्ने भएकाले महामारीजस्तो विषयमा कानुुनी पूर्वतयारी अति नै आवश्यक देखिएको छ ।
कोभिड अवस्था
यति बेला ओमिक्रोन बीए–५ को सबभेरियन्ट (नयाँ स्वरूप) बीएफ–७ छिमेकी चीन, भारतलगायत ९१ देशमा फैलिएको छ । विगतका भेरियन्टभन्दा फैलिने दर उच्च र द्रुत रहेको बीएफ–७ को जिन विश्वका ९१ देशमा फैलिसकेको छ । चीनको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार उक्त देशमा एकै दिन १० लाखसम्म संक्रमण पुष्टि भएको छ । केही समययता भारतमा पनि नयाँ संक्रमित थपिइहेका छन् । भारतले अन्य देशबाट भित्रिने यात्रुमा कोभिड परीक्षणमा कडाइ थालेको छ ।
कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट बीएफ–७ ले चीन र भारतबाहेक अमेरिका, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियमलगायत देशमा बढी असर गरिरहेको छ भने बीएफ–७ बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित चीन नै भएको छ । मृत्युुको संख्याबारे कुुनै कुरा नखुलाए पनि चीनमा दिनमै १० लाखभन्दा धेरै मानिस संक्रमित भैरहेकोे चीनको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (सीडीसी) को तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । चीनले जिरो कोभिड नीति हटाएर लकडाउन खुला गरेसँगै कोभिड संक्रमण दर ह्वात्तै बढेको हो ।
नेपालमा अहिलेसम्म ओमिक्रोन भेरियन्ट बीए–२, बीए–२.७५, बीए–२.७५.१, बीए–२.७५.२, बीए–२.७५.३, बीए–२.७५.५, बीए–२.७५.६, बीए–२.७६, बीए–५.२, बीए–५.२.१, बीएम–१, बीएम–१.१.३, बीएन–१.३, बीक्यूब–१.१, बीक्यूब–१.२, बीवाई–१ पुष्टि भएका छन् । छिमेकी देश भारतमा ओमिक्रोनको सबभेरियन्ट बीएफ–७ फैलने र अस्पताल भर्ना हुनेको संख्याको आधारमा नेपालमा यसको प्रवेश भर पर्ने देखिन्छ ।
संक्रमण बढ्दै जाँदा खुला सिमाना भएकोले नेपालले समयमा नै कदम चाल्न उपयुक्त देखिन्छ । भारतमा संक्रमण फैलिन थालेसँगै नेपाल पनि जोखिममा रहेको भन्दै सजगता अपनाउन सरकारले अपिल त गरेको छ । तर पूर्वतयारीको सन्दर्भमा भने व्वस्थापन कमजोर नै देखिन्छ । नेपाली सेनामार्फत सातै प्रदेशको सीमाक्षेत्रमा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइन छिटो स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी सञ्चालनमा ल्याउन ढिला गर्नुहुँदैन ।