११ अर्ब सकियो, पूर्ण साक्षर हुन सकेन

काठमाडौं । १४ वर्षमा पूर्ण साक्षर हुन नसकेको अवस्थामा अबको दुई वर्षमा साक्षर गर्ने सरकारको योजना सफल हुन सक्दैन । सरकारले २०६५ सालबाट साक्षरता अभियान शुरू गरेको थियो । हालसम्म करिब ११ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसक्दा पनि मुलुक पूर्ण साक्षर हुन सकेको छैन ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले जारी गरेको साझा नीति तथा कार्यक्रममा अबको दुई वर्षभित्र मुलुक पूर्ण रूपमा साक्षर गर्ने उल्लेख छ । सरकारले सन् २०१५ सम्ममा देशलाई पूर्णसाक्षर घोषणा गर्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

२०६५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले दुई वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सो घोषणा हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । हालसम्म १५ जिल्ला अझै साक्षर हुन सकेका छैनन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलका अनुसार पछिल्लो समयमा कञ्चनपुर साक्षर भइसकेको छ ।

अब १५ जिल्ला साक्षर हुन बाँकी छन् । त्यसमा मधेस प्रदेश प्रदेशका ८, कर्णालीका ५, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीका १–१ जिल्ला रहेका छन् । अभियान शुरू भएको १४ वर्ष पुग्यो मधेस प्रदेशको एउटा जिल्ला पनि साक्षर हुन सकेको छैन ।

सरकारले तामझामका साथ करिब ७८ लाख निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष ०६५–०६६ नेपालमा साक्षरता अभियान शुरू गरेको थियो । त्यतिबेलै दुई वर्षभित्र निरक्षर उन्मूलन गर्ने घोषणा भएको थियो । त्यसपछिका करिब १४ वर्षसम्म शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वर्षेनी करिब १ करोड रुपियाँ विनियोजन गर्ने गरेको छ ।

आव २०६५–६६ देखि अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रमार्फत राष्ट्रिय साक्षरता अभियान, आव २०६९–७० देखि साक्षर नेपाल अभियानलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । हाल शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रले स्थानीय तहलाई बजेट उपलब्ध गराएर साक्षरता कार्यक्रम जारी राखेको छ । केन्द्रका महानिर्देशक पौडेलले सरकारको साझा कार्यक्रमअनुसार साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘अब साक्षर नभएको जिल्लालाई सघन कार्यक्रम सञ्चालन गरेर भए पनि निरक्षर उन्मूलन गर्ने योजना बनाएका छौं ।’ उहाँले साक्षरता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै लैजाने बताउँदै हालसम्म सरकारले गरेको खर्च उपलब्धिमूलक रहेको दाबी गर्नुभयो । भन्नुभयो– ‘खर्च भएअनुसार साक्षरताको संख्या बढ्दै गएको छ । अब कार्यक्रमलाई अझै व्यापक बनाउनेछौं ।’

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार ५ वर्ष माथिकाको साक्षरता प्रतिशत ७८ प्रतिशत छ । १५ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका ५८ प्रतिशत साक्षर छन् । पछिल्लो अवस्था हेर्दा देशका ६२ जिल्ला साक्षर घोषणा हुँदा मधेस प्रदेश साक्षरताको अवस्था शून्य छ ।

स्थानीय तहले जाँगर नदेखाउँदा तराईका ८ जिल्ला साक्षर हुन सकेका छैनन् । देशभर १ सय ७५ स्थानीय तहले साक्षर घोषणा गर्न सकेका छैनन् । साक्षर भएका होलान्, साक्षर जिल्ला, स्थानीय तह घोषणा नभईकन पूर्ण साक्षर जिल्ला भन्न नमिल्ने केन्द्रको भनाइ छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले स्थानीय तहले चासो नदेखाउँदा पूर्ण तराईलगायतका जिल्ला साक्षर हुन नसकेको जनाएको छ । साक्षर हुन बाँकी रहेका जिल्लाहरूमा मधेस प्रदेशका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही हुन् ।

केन्द्रका महानिर्देशक पौडेलले केन्द्रले जिल्ला र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेको तथा चालू आवमा सबै जिल्लालाई साक्षर गर्ने गरी तयारी थालेको जानकारी दिनुभयो । २०६७ सालमा घरधुरी सर्वेक्षण गर्दा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ५१ लाख ७३ हजार निरक्षर नागरिक थिए । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले आगामी २०८५ साल वैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका नागरिक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । तैपनि केही स्थानीय र जिल्लाले साक्षर घोषणा गर्न अनिक्षा देखाइरहेका छन् ।

केन्द्रले सघन साक्षर अभियान सञ्चालन गर्न कार्यविधि तयार गरेको थियो । जसमा साक्षरता कक्षामा सहभागी निरक्षरले राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका वर्ण÷अक्षर पढ्न र लेख्न सक्ने, नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएका मूल्यसूची र बिलको पढ्न सक्ने, आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम, उमेर लेख्न र पढ्न सक्ने, मोबाइल र क्यालकुलेटरका अङ्क र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।

त्यस्तै, शून्यदेखि ९ सम्मका अङ्क अक्षर लेख्न सक्ने, १ देखि १०० सम्म गणना गर्न सक्ने, लेनदेनका हरहिसाब राख्न सक्ने, सरल चित्र, पोस्टर, साइनबोर्ड र ट्राफिक सङ्केत पढ्न र बुझ्न सक्ने, सामुदायिक कार्यक्रममा आफ्नो विचारसहित सक्रिय सहभागिता देखाउन जान्ने, घडी हेरेर समय बताउन सक्ने, भित्तेपात्रो हेरी तिथि र मिति बताउन सक्नेसम्मको ज्ञान हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियोे ।

तर, हाल साक्षर भएकाले काम यस्ता विषयमा जानकारी लिन सकेका छन् वा छैन भन्ने विषयमा अनुगमन ठप्प छ । हुन त बैंकहरूले खाता खोल्दा वा चेकबाट रकम राख्दा र झिक्दा अनिवार्य रूपमा आफ्नो नाम लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोअनुसार साक्षर अभियानमा केही सुधार भएको होला तर १५ वर्ष बितिसक्दा पनि साक्षर मुलुक हुन नसक्नु विडम्बनाजस्तै भएको छ ।