मागेको मन्त्रालय नपाएका कारण सरकारमा नजाने राजनीतिक घुर्की सुन्दा–सुन्दा दिक्क भएका नेपाली नागरिकका कान यस पटक डा. सन्दुक रुइतले बहराइनको प्रतिष्ठित इसा अवार्ड पाएको खबर सुन्दार आनन्दित बनेका छन् । मानवीय सेवातर्फको विधामा नेपाली नागरिकले यति ठूलो सम्मान पाउनु मुलुकका लागि गौरवको विषय बनेको छ ।
डा. रुइतले स्वर्ण पदकसहित १० लाख अमेरिकी डलर अर्थात १३ करोडभन्दा बढी नेपाली रुपियाँ प्राप्त गर्नुभयो भन्ने सन्दर्भभन्दा पनि नेपालीको प्रतिष्ठा बढ्यो भन्ने प्रसंगले नागरिकको छाती चौडा भएको छ । डा. रुइतले विकास गरेको सर्वसुलभ दरको आँखाको लेन्स विश्वका धेरै देशमा पुगेको छ, जसले गर्दा गरिबहरुले पनि दृष्टि पाएका छन् ।
यसअघि सन् २००६ मा फिलिपिन्सको रोमन मागासेसे अवार्ड, सन् २००७ मा अर्डर अफ अष्ट्रेलिया र सन् २०१८ मा भारतको पद्यश्री अवार्ड पाएका डा. रुइत नागरिक भएको मुलुकको सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनैपर्छ ।
नेपाली नागरिकले परिवर्तन महसुस गर्न सकून् भन्ने सोचका साथ जसरी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, त्यसका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । वास्तविक अस्पताल र सेवा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा स्वास्थ्य बुझेका व्यक्तिलाई नै जिम्मेवारी दिएको देखिएको पनि छ ।
स्वास्थ्यमा धेरै काम गर्नुपर्ने, भैराखेका र नभई नहुने अवस्थाको पहिचान गरी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकताका आधारमा क्षेत्र छुट्याएर विज्ञहरुको राय–सल्लाह र आवश्यकताको पहिचान गरी तेरो–मेरो नगरी देश र नागरिकको पक्षमा निर्णय गर्ने र कार्ययोजना बनाई निष्कर्षमा पु¥याउनेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नैपर्छ ।
विश्वका विकसित मुलुकहरुमा स्वास्थ्य सेवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी खाद्यान्नमा विशेष ध्यान दिई मानव लगायत हरेक प्राणीका लागि आवश्यक तत्वको पहिचानसहित खाद्य व्यवस्था गरिन्छ । खाद्यान्नमा कुनैपनि कमी अथवा गुनासो आएमा तत्काल छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ ।
विश्वका सम्पन्न मुलुकका नागरिकले विनाहिचकिचाहट कानुनको पालना गरी बजारबाट खरिद गरेका खाद्यान्नहरु आफ्नो रुचि अनुसारको परिकार बनाएर खान सक्छन् । कुन खाद्यान्नमा कुन तत्व कति छ भन्ने बारेमा प्याकिङको बाहिर स्पष्ट देखिनेगरी लेखिएको हुन्छ ।
यो नै आधिकारिक सूचना मानी राज्यले पनि उत्पादन कम्पनी र उपभोक्ताको हितमा काम गर्छ । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित गम्भीर विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी देश र नागरिकको स्वास्थ्यको महत्व बुझ्ने क्षमता भएका व्यक्तिलाई नयाँ बनेको सरकारले जिम्मेवारी दिएको हुनुपर्छ ।
स्वास्थ्य नै मानव जातिको सबैभन्दा ठूलो धन हो, यसको संरक्षण गर्ने काम राज्यको हो । नागरिक स्वस्थ र शिक्षित भए मात्र देश विकासमा टेवा पुग्छ भन्ने कुरा विश्वका विकसित मुलुकले चरितार्थ गरेका छन् । कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवा गर्ने कार्यमा अधिक समय खर्चनुभन्दा नीति नियमअनुसार राज्यको काम चुस्त–दुरुस्त बनाउनेतर्फ ध्यानदिनु आवश्यक छ ।
आउँदा दिनमा बिरामीले अस्पतालमा पुग्दा डाक्टर, नर्स नभेट्ने र भेटे पनि रोग पहिचान गर्न महिनौं पालो कुर्नुपर्नेजस्ता हाल भैरहेका समस्याको समाधान हुनैपर्छ ।