दश राजनीतिक दलको समर्थन पाएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठित सरकारले यतिखेर राष्ट्रको विकास र समृद्धि तथा जनहितका पक्षमा काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ । यसअघि जनतामा छाएको निराशालाई चिर्दै जनविश्वास जित्ने हो भने सरकारद्वारा घोषित २१ बुँदे कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने चुनौती खडा भएको छ । घोषित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने समस्याको समाधान तथा चुनौतीको सामना गरेर अघि बढ्न सकेको खण्डमा यस सरकारले अभूतपूर्व सफलता प्राप्त गर्न सक्ने आधारहरु पनि प्रशस्त छन्, तर यसका लागि दलीय स्वार्थबाट माथि उठ्नुपर्ने खाँचो पनि त्यत्तिकै छ । अन्यथा विगतमा बनेका सरकारहरु र यसमा कुनै भिन्नता देखिने छैन । परिवर्तनकामी जनतालाई वास्तवमै विश्वस्त तुल्याउनका लागि सरकारमा सहभागी सबै दलका नेताहरुले सरकारलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने तथा नीतिगत विषयमा मात्र आवश्यकता अनुसार सुझाव÷सल्लाह प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नै पर्दछ ।
शुरुमा नेकपा एमालेलगायतका सात दलको समर्थनमा निर्मित वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत पनि अभूतपूर्व नै मिलेको छ, नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा । निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीलगायत दल निर्वाचनपछि कांग्रेसले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने वचन पूरा नगरेपछि एकाएक गठबन्धन टुट्न पुगेको थियो । त्यसपछि पहिलो दलका रुपमा रहेको नेपाली कांगे्रस तेस्रो दल बन्न पुगेको र प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेको थियो । र, गत पुस २६ गते एकाएक कांग्रेस पनि सरकारलाई समर्थन गर्नपट्टि लागेर राजनीतिक वातावरण परिवर्तन भयो । सर्वसाधारणलाई लागेको हुनसक्छ– अब त एमालेलगायत दलको समर्थन रहेको दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले पनि समर्थन गरेपछि त सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बन्न सक्छ र स्थिर सरकारको सम्भावना बढ्नेछ । अर्का एकथरीका मानिसहरुलाई लाग्न सक्दछ कि यस सरकारमा संलग्न दलहरुले विश्वासको मत दिने दिन एकाएक एकताको प्रदर्शन गरेजस्तै गरे पनि वास्तविकतामा यिनीहरु जालझेल र तिकडमका लागि जुटेका हुन्, पर्खनु मात्र पर्दछ, यहाँ कसले अग्रगामी कदम ठानेर कतिखेर अर्को पक्षलाई पछार्ने हो, देखिइहालिन्छ । र, नेताहरुलाई नै लागेको हुनुपर्दछ– दाहाललाई प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा धोका दिएकाले एमालेको पहलमा अन्य दलसहित सात दलको समर्थनमा सरकार बनेको र त्यसलाई समर्थन गर्दा पहिले गरेको गल्ती सच्चिने ठानेर कांग्रेसले समर्थन गरेको हो, र आफ्नो दल प्रतिपक्षमै रहने कांग्रेसले जनाइसकेको अवस्था छ । यसलाई विभिन्न कोणबाट हेरी आ–आफ्नो स्वार्थलाई जोडेर व्याख्या÷अपव्याख्या गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । नेपाली कांग्रेसले समेत सरकारलाई विश्वासको मत दिएकोले कतै षड्यन्त्रको खेल शुरु भएको त होइन भन्ने आशंका पनि नउब्जेको होइन ।
तर अब सरकारले यी सबै किसिमका अनुमान र व्याख्यालाई अर्थहीन बनाई उदाहरणीय कार्य प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ । वास्तवमा यो सरकारको एकता पछिसम्म कायम रहनुपर्दछ, किनकि यसका काँधमा धेरै ठूला जिम्मेवारीहरु छन् । विगतमा ओली नेतृत्वको सरकारले शुरु गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक फिर्ता गराउनका लागि पहल गरेकोमा यस सरकारले भूमि नै फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न सक्नुपर्दछ । अहिले सबै दलको समर्थन प्राप्त भएको बेलामा भारतसँग परिपक्व कूटनीतिक पहल शुरु गरिहाल्नु आवश्यक छ ताकि राष्ट्रिय हितका पक्षमा काम गर्नका लागि राष्ट्रिय एकता नै आवश्यक हुन्छ । त्यसकारण पनि यो एकतालाई भंग हुन नदिनेतर्फ सबै सजग रहनुपर्दछ । राष्ट्रभित्रका शक्तिहरु आपसमा मिलेपछि बाह्य शक्तिले हेप्न पाउँदैनन् ।
सन्दर्भ यस सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको । गत पुस २५ गते सरकारका तर्फबाट उप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको २१ बुँदे साझा नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको खाँचो टड्कारो रुपमा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित सत्ता साझेदार दलका नेताहरुको उपस्थितिमा मन्त्री पौडेलले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा गरेपछि केही आशावादी बन्ने वातावरण बन्न लागेको हो कि भन्ने संकेतसम्म मिलेको छ । यद्यपि कार्यान्वयन पक्ष नहेरी विश्वास गरिहाल्न भने सकिँदैन । सरसर्ती हेर्दा सरकारले घोषणा गरेका २१ बुँदे साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रुपमै लिन सकिन्छ तर विषयगत शीर्षक हेर्दा त्यसको मापन कसरी गर्ने भन्ने जटिलता आफ्नै ठाउँमा छ । यसको अर्थ के हो भने, त्यहाँ उल्लिखित विषयहरुलाई निर्दिष्ट रुपमा औंल्याउन नसक्नु नै यसको जटिलता हो । उल्लिखित विषयहरु विगतका सरकारहरुले पनि उठान गरेका हुन् र प्रत्येक वर्ष सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक हुँदै आएका विषय हुन् । नागरिकता र नेपाली पहिचान, नीतिगत र संरचनागत सुधार, दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण, ऊर्जा, खाद्य, स्वास्थ्य, कृषि, सूचना प्रविधि, सार्वजनिक यातायात, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, राष्ट्रिय हितको रक्षा, महिला सहभागिता, संघीयता कार्यान्वयन, स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बनजस्ता विषयहरु पहिले नसुनिएका हुन् र ! यसरी साझा नीति तथा कार्यक्रममा सबै खालका क्षेत्रलाई समेटेर विषयहरु उल्लेख गर्ने तर कार्यान्वयनमा चाहिँ झारा टार्ने काम भयो भने सरकारलाई कसरी विश्वास गर्ने भन्ने अवस्था आउनेछ । यस नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी र उद्यमलाई समेटेर नयाँ शीर्षक दिइएको छ ः ‘मेक इन नेपालः काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन’ । रोजगारी र उत्पादनलाई नयाँ स्वाद दिन खोजिएको जस्तोसम्म देखिन्छ, तर त्यसका लागि खास कार्यक्रम के हो ? भन्ने प्रस्ट छैन । त्यसैले विनाकार्यक्रम कुनै उपलब्धि हात लाग्नेवाला छैन भन्ने पनि नेताहरुमा सुझबुझ हुनसके बेलैमा सच्चिन सकिएला कि !
वर्तमान सरकारले साझा नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नका लागि खासगरी तीनवटा आधारभूत विषयमा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्दछ । ती हुन्– राजनीतिक इमानदारी, नीति अनुसारका कार्ययोजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा अनुगमन ।
राजनीतिक इमानदारी :
सत्ता साझेदार दलहरुबीचमा समन्वय गर्ने तथा सोही अनुरुप राजनीतिक इमानदारी प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता पहिलो आवश्यकता हो । राजनीतिक इमानदारीविना यस खालका कार्यक्रमहरु सफल हुन सक्दैनन् । बाहिर जनतालाई देखाउनचाहिँ मिलेजस्तो गर्ने तर भित्रभित्र कसले कसलाई पछार्ने भन्ने तिकडमबाजीको अभ्यास गर्न थालियो भने यस्ता साझा कार्यक्रम कता हराउँछन् कता ! हाम्रो बलमा सरकार निर्माण भएकोले हामीले जस्तो प्रस्ताव ल्यायो त्यही नै गर्न सरकार बाध्य हुनुपर्छ भन्ने सोच ओली पक्षमा मौलाउँदै गयो भने वा ‘ए अब कुनै चिन्तै भएन नि नेपाली कांग्रेसको पनि समर्थन र विश्वासको मत पाएपछि एमालेले जे–जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ र ! हामी जसरी पनि बलियो स्थितिमै रहनेछौं, त्यसैले जस्तो मन लाग्यो त्यसै गरे भइहाल्छ नि’ भन्ने सोच माओवादीमा देखियो र सोही अनुसार खेल खेल्न थालियो भने राजनीतिक इमानदारीको खडेरी पर्दछ । अनि सभामुख र राष्ट्रपतिजस्ता पदका लागि पो सहयोग गरेको त भनेर खोचे थाप्ने खेल कांग्रेसले खेल्न थाल्यो भने त्यहाँ पनि असमझदारी र अन्योलको अवस्था सिर्जना हुन पुग्दछ ।
त्यसैले राष्ट्र र जनताको हित तथा विकास र समृद्धिको लागि हामी जो जहाँ छौं त्यहीँबाट स्थिर सरकारका लागि प्रतिबद्ध छौं भन्ने सन्देश र सोही अनुसारको व्यवहार प्रस्तुत गर्न सकेको खण्डमा राजनीतिक इमानदारी प्रदर्शित हुनेछ, अनि सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।
नीति अनुसारका कार्ययोजना तर्जुमा :
साझा नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नका लागि अर्को आधारभूत आवश्यकता भनेको कार्ययोजना निर्माण गर्नु हो । वास्तविकतामै साझा नीति तथा कार्यक्रम व्यवहारमा लागू गरेर देखाउने नै हो भने प्रत्येक विषयानुसारका कार्ययोजना तयार पार्नु आवश्यक पर्दछ । नीति कार्यान्वयनको प्रक्रिया, सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग तथा कार्यालय, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहगत स्पष्टता, कार्यक्रम शुरु र समाप्तिको मिति अर्थात् समयावधि, सम्बन्धित सहयोगी निकायहरु स्पष्ट उल्लेख गर्दै त्यसको अनुमानित बजेटलगायतका विषयमा यथेष्ट गृहकार्यको खाँचो पर्दछ । अनि मात्र लक्ष्य अनुसार काम भएको छ कि छैन भन्ने थाहा पाउन पनि सजिलो पर्दछ । अन्यथा यस्ता नीति तथा कार्यक्रम हात्तीको देखाउने दाँतसिबाय अरु हुने छैनन् ।
कार्यान्वयन तथा अनुगमन :
सर्वविदितै कुरा हो– नेपालमा कुनै पनि नीति, योजना तथा कार्यक्रमको पाटो फितलो छ । यहाँ कर्णप्रिय नारा र आकर्षक योजनाहरु ल्याइन्छ तर कार्यान्वयन पक्षचाहिँ अधिकांशतः केही न्यून र केही शून्य भन्दा पनि हुन्छ । त्यसैले गर्ने काम मात्र सार्वजनिक गर्ने र तत्काल कार्यदल नै बनाएर कार्यान्वयन गर्न थाल्नु आवश्यक छ, साथसाथै त्यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्ने जानकारीका लागि निरन्तर अनुगमन गर्नु आवश्यक छ । कार्यदल र अनुगमन टोली बनाएरै काम गर्न थालियो भने त्यसले निश्चय नै सफलता प्राप्त गर्नेछ । अनि अर्को भन्नै पर्ने कुरा भनेको सरकारले ल्याएको भनिएका साझा नीति तथा कार्यक्रम प्रायः सबै मन्त्रालयका विभागीय जिम्मेवारी हुन् भन्ने कुरा पनि भुल्न हुँदैन ।
यस अर्थमा सबै मन्त्रालयका जिम्मेवारीलाई एक–एक गरेर कार्यान्वयन गराउनका लागि मन्त्रीज्यूहरुले नै अनुगमन गर्दा पनि धेरै उपलब्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सरकारको मुख्य दायित्व भनेको जनतालाई विनाझन्झट वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्नु हो, सामाजिक न्याय, समान वितरणजस्ता सवालमा व्यवस्था मिलाउनु हो । त्यसका लागि सुशासनको खाँचो पर्दछ, सुशासनका लागि विनाराजनीतिक प्रतिबद्धता सम्भव छैन । त्यसैले घोषित वा अघोषित कार्यक्रमलाई सफल बनाउने भनेकै कार्यान्वयन पक्षलाई चुस्त बनाउनुपर्ने दायित्व सरकारले नै निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । [email protected]