देश सेकेन्ड–सेकेन्डमा तरंगित भइरहेको छ । नागरिकका सुझावहरु अर्थहीन भएका छन् । नागरिकलाई नागरिकको तहबाट हेरेमा पाप लाग्ला भन्ने डरले शासकहरुमा घर गरिसकेको छ ।
नागरिकको कुरा त परै जाओस्, कम्तीमा शासक स्वयम् संलग्न रहेको दलभित्रको आफ्नै गुटका सदस्यहरुमा पनि एक–अर्कामा शंकाको घेराले नराम्रोसँग घेरिसकेको छ । गुटको नेतृत्वले गरेको निर्णय आपूmलाई अपाच्य भएको अनुभूति हुनासाथ विष वमन गर्दै गुट परिवर्तन वा नयाँ गुटको सिर्जना गर्ने परम्पराको व्यापक विकास भैसकेको छ ।
त्यो विकासलाई पछिल्लो निर्वाचनले चिर्ला कि भन्ने धेरै जनजनको अपेक्षा थियो, विडम्बना निर्वाचनले त्यो सफलता हात पार्न सकेन । तथापि केही राम्रा संकेतको शुरुवात भएको जनजनले महसुस गरेका छन् तर त्यो कत्तिको दिगो रहन्छ, त्यो भने भविष्यले बताउने नै छ । केही दिनअगाडि सरकारको न्यूनतम कार्यक्रमको बारेमा कार्यक्रमको मस्यौदा कार्यदलले तयार पारी शीर्ष नेताहरुलाई बुझाउने र परिमार्जनपछि सार्वजनिक गरिने कुराहरु सार्वजनिक भएको थियो । यसै बीचमा सँगसँगै प्रतिपक्षविहीन संसद्को पनि निर्माण हुन पुग्यो ।
अब कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदाको अन्तिम परिणाम कस्तो होला, तथापि कार्यदलले तयार पारेका बुँदाहरुमध्ये केही यस्ता बुँदाहरु पनि छन् जुन धेरै समयअगाडि सम्बोधन भैसक्नुपर्ने थियो । ती बुँदाहरुमध्ये महत्वपूर्ण बुँदा भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बुँदा नै हो । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै मस्यौदामा राखिएका केही विषय अत्यन्त राम्रा छन् । इमानदारी रुपले ती कुरालाई नेतृत्वले अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्यो भने देशले गति लिनेमा शंका रहने छैन ।
पहिलो महत्वपूर्ण बुँदामध्येमा कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने । दोस्रो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाउने र तेस्रो सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी, प्रभावकारी बनाउने र साथसाथै न्यायपालिकालाई शुद्धीकरण एवं सुधारसमेतको बुँदा रहेका छन्, जुन हेर्दा र पढ्दा स्वागतयोग्य बुँदाहरु हुन् भन्ने पर्छ ।
हो, माथि उल्लिखित कुरालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भर्खरै निर्वाचित रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले संसद्मा आफ्नो अभिव्यक्तिमार्पmत छातीमा हात राखेर पुनः शपथ खानुभएको छ र संसद्को रोस्टममा अगाडि बसेका शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र वर्तमानमा प्रधानमन्त्री पद ओगटेका प्रचण्ड तीनैजनाले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सुनेका छन् । यी तीनैजना (प्रदेओ) अर्थात् प्रचण्ड, देउवा र ओली वर्तमानदेखि लिएर विगतमा पटक–पटक प्रधानमन्त्री भैसकेका व्यक्तित्व हुन् ।
पछिल्लो अर्थात् २०४६ पछिको बहुदलीय व्यवस्थाको इतिहासलाई कोट्याउँदा किसुनजी, मनमोहन र गिरिजापछि सबैभन्दा बढी शासन गर्ने व्यक्तित्वहरुमा पर्छन् यी प्रदेओहरु । किसुनजी र मनमोहनको पालामा यो रोगले देशलाई यस्तो विघ्न गाँजेको थिएन जति गिरिजाको पालामा गाँजेको थियो ।
यो वा त्यो नामको अथवा नीतिगतदेखि लिएर अनेक काण्ड भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरुको चरम शृङ्खला गिरिजाको पालादेखि शुरु भएर वर्तमानसम्म आइपुग्दा देशले आज यो हबिगत भोगिहनुपरेको छ । विगतमा प्रदेओहरुले शासन सञ्चालन गरिरहँदा कसैको पालामा पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्य घट्न सकेन, बरु उल्टो बढावाले निरन्तरता पाइरह्यो । प्रदेओहरु फरक–फरक कित्तामा उभिँदा त घट्न नसकेको भ्रष्टाचार एउटै कित्तामा उभिएपछि झन् कसरी घट्ला, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ घन्ने कुरामा जनजनलाई फिटिक्कै विश्वास रहेको छैन ।
विगतमा गठन भएका आयोगहरुले दिएका प्रतिवेदनहरु पनि वर्तमानमा गठन हुने भनिएको अधिकारसम्पन्न आयोगका लागि मार्गदर्शन बन्न सक्लान् । यहाँ जनजनले बुझ्न नसकेको कुरा एउटै मात्र हो– अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउँदा आयोगमा लगिने जनशक्ति कसरी लगिन्छ, को–को र कस्तो खालको व्यक्ति लगिन्छ ? त्यही कुराले शक्तिसम्पन्न भन्ने आयोगले गर्ने काम र कार्यान्वयनलाई इंगित गर्दछ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई देउवासमेतले समर्थन गरेपछि संसद्मा अब दलीय प्रतिपक्ष को हो भन्ने प्रश्न उजागर भएको छ नै, सँगसँगै सबै जनले के कुरा बुझेका छन् भने, सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भनेभै सत्ता गुम्नुको पीडा हरेकलाई छ । सत्तामा बस्दाको रापलाई कसैले बिर्सेका छैनन् । सत्ताको रापबाट टाढिनासाथ आइपर्ने दुःखलाई झेल्न सक्ने नेता देशले अझसम्म प्राप्त गर्न सकेन । अन्ततः रास्वपाको राजनीति पनि यसैको सेरोफेरोमा अल्झिन पुगेको प्रतिविम्बित हुँदै छ । वर्तमान अवस्थामा रास्वपाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सशक्त आवाज उठाउने हो भने सरकारबाट राजीनामा दिएर विश्वासको मत फिर्ता लिई प्रतिपक्षमा बस्नु शोभनीय मानिन्छ ।
विगतदेखि देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयबारे मौखिक र कागजी घोषणापत्रमा मात्र सीमित रहे । यो अहिलेको उद्घोष पनि मौखिक कागजी घोषणापत्रमा रहने सम्भावना अत्यधिक छ भन्छन् जानकारहरु । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गृहमन्त्रीले आत्मैदेखि चाहेको भए तापनि त्यो कठिन हुन जाने पाटाहरु बग्रेल्ती छन् । किन पनि भने विशेष गरेर प्रदेओहरुकै शासनकालमा थप झाङ्गिन पुगेको भ्रष्टाचारलाई प्रदेओहरुकै मिलिभगतमा गठन र विश्वास प्राप्त भएको वर्तमान सरकारले कसरी सार्थक सम्बोधन गर्ला ? त्यसको खाका के होला ? अधिकारसम्पन्न आयोग गठन भए पनि त्यहाँ कस्ता–कस्ता मान्छेहरुको नियुक्ति होला, मानौं स्वतन्त्र छवि भएका क्षमतावान् व्यक्तिहरु नियुक्ति भए पनि त्यसले दिएको प्रतिवेदनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ला ? आदि प्रश्नहरुको उत्तर खोज्दै जाँदा निरुत्तर नै पाइन्छ, उत्तर पाइँदैन ।
देशमा भ्रष्टाचार नामको रोग लाग्नु सामान्य भैसकेको छ । भ्रष्टाचार नामको रोग लाग्नुको कारण अनावश्यक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र लोभ नै हो । भ्रष्टाचार नामक रोगका लक्षणहरु थरी–थरीका हुन्छन् र यो रोग यसलाई मात्र लाग्छ भन्ने पनि हुँदैन । बेलैमा विचार पु-याउन सकिएन र यो रोगले छोयो भने हत्तपत्त निको हुन मान्दैन ।
भ्रष्टाचार नामको रोगले च्यापेको शुरुवाती अवस्थामै उपचार गरेर रोगको जडलाई निर्मूल पार्न सक्यो र निर्मूल पारेको तिथिमितिदेखि उक्त रोग लाग्न नदिन सरसफाइ, व्यायामलगायत दिन, महिना वा वर्ष बिराएर औषधि नै प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि प्रयोग गरेर तन्दुरुस्त राख्न सक्यो भने उक्त रोगले फेरि हत्तपत्त आक्रमण गर्दैन र गरिहाले पनि सामान्य औषधिमूलोले रोगलाई निर्मूल पार्न सकिन्छ । विडम्बना देशका शासकहरु भ्रष्टाचारविरुद्धको त्यो औषधि गर्नेतिर विगतको ३३ वर्षमा कहिल्यै लागिपरेनन् ।
धक र लाज नमानी भन्नुपर्दा हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारका जननीहरुले नै भ्रष्टाचारको भारमार्पत भ्रष्टाचारको भित्तोलाई ढलान गरी निर्माण गरिदिएका छन् । त्यसरी ढलान गरिएको भ्रष्टाचारको भित्तोलाई फोर्न जस्तोतस्तो औजारले काम गर्दै गर्दैन । त्यसलाई फोर्न सशक्त औजारहरुको आवश्यकता पर्दछ । देखावटी बोलीले भ्रष्टाचारको भित्तो ढल्दै ढल्दैन ।
भ्रष्टाचारको भित्तो त्यत्तिकै बलियो भएको हुँदै होइन । त्यो भित्तोलाई पैसा, आफन्त, राजनीतिक बेइमानी र अदूरदर्शिता सबै मिसाएर ढलान गरिएको छ । यस किसिमको समिश्रणमार्पmत ढलान भई मजबुतसाथ उभिएको भ्रष्टाचारको भित्तो ढाल्न सितिमिति सामान्य औजार चलाउने प्रयास गर्दैमा तत्काल ढलिहाल्छ भन्ने कुराको जनजनले अहिल्यै परिकल्पना गरिहाल्नु हतारो हुनेछ भन्ने धेरै जनको मत रहेको छ ।
वास्तवमा देशलाई समृद्धिमा लाने र गृहमन्त्रीले छातीमा हात राखेर खाएको शपथलाई मूर्तरुप दिने हो भने पहिलो भ्रष्टाचारको भारले ढलान भएको भित्तोलाई कुनै पनि प्रकारले ढाल्नै पर्दछ । त्यसलाई ढाल्न सामान्य इन्जिनियरको पहुँचले मात्रै सम्भव छँदै छैन । पैसा, आफन्त, राजनीतिक बेइमानी र अदूरदर्शिताको मिश्रणबाट ढलान गरिएको भ्रष्टाचार नामको त्यो भित्तो त्यत्तिकै ढल्दै ढल्दैन ।
त्यो भित्तो ढाल्न प्रत्येक सरोकारवालाहरुको इमान्दारिता भयो भने मात्र सम्भव हुन्छ, अन्यथा कोही–कोही इमानदारी इन्जिनियरको प्रयास प्रयासमात्र हुनेछ र त्यसले सार्थकता प्राप्त गर्न गाह्रो हुनेछ । आपूm र आफन्त जोगाउनका निमित्त अख्तियारको क्षेत्राधिकारलाई कटौती र संकुचित गर्ने खालको कानुनसमेत निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद्का जे–जस्ता निर्णयहरु पनि नीतिगत निर्णय भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र नपर्ने र त्यस्ता निर्णयहरु अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने वातावरणको विकास हुनु भनेको भ्रष्टाचारको भित्तोलाई अझ सशक्त र मजबुत बनाउनु हो ।
जागरुक समाज निर्माण भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा शासकहरु जुन दलको प्रतिनिधित्व गरेर आएको भए तापनि भ्रष्टाचारको समर्थन गर्ने शासक नभएर भ्रष्टाचारलाई कठोर प्रहार गर्न सक्ने शासकमा परिणत हुन सक्नुपर्दथ्यो । चाहे त्यो ललिता जग्गा प्रकरण होस्, चाहे त्यो लाउडा, धमिजा होस् वा अन्य कुनै पनि जतिसुकै ठूलो र गम्भीर किसिमको काण्ड किन नहोस्, त्यसमा कठोर प्रहार गर्न सक्ने क्षमता भएको दूरदर्शी नेतृत्वको देशमा खाँचो रहेको बारेमा जनजन कराएको करायै छन् । विडम्बना आजको दिनसम्म त्यो विषयमा सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
जबसम्म पैसा, आफन्त, राजनीतिक बेइमानी र अदूरदर्शिताको गन्जागोल मिलिभगतलाई तोड्न सकिँदैन तबसम्म भ्रष्टाचारको ‘भ’ मात्रलाई छुन पनि गाह्रो हुन्छ । हरेक क्षेत्रमा देखिइरहेको विसंगतिले यसै कुरालाई प्रमाणित गरिरहेको छ । यदि देशमा कुशल शासक र प्रशासकहरुले शासन सञ्चालन गरिरहेका हुन्थे भने भ्रष्टाचारीहरुले कतैबाट पनि कुनै पनि मोलाहिजा र छुट पाउने अवस्था विद्यमान हुँदैनथ्यो ।
भ्रष्टाचारीहरु जहाँसुकै रहे-बसेका भए पनि कारबाहीको दायरामा आइसकेका हुन्थे । राज्यले चाह्यो भने भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएर आवश्यक कार्यवाही गर्न कानुनीरुपले अभैm पनि बन्देज छैन, यदि कहीँ कतै छ भने त्यो फुकाउन जटिल पनि छैन । त्यसको लागि भर्खर जनताबाट स्थापित हुन पुगेको रास्वपा सरकारबाट राजीनामा दिएर, सरकारलाई दिएको विश्वासको मत पनि फिर्ता लिएर, प्रतिपक्षमा बसेर, संसदमा डटेर भ्रष्टाचारसम्बन्धी कठोर कानुन निर्माणमा लागोस् अनि प्रत्येक कालखण्डका भ्रष्टहरुलाई नङ्ग्याएर कानुनको कठघरामा ल्याउन सफल होस् भन्ने थुपै्र शुभेच्छुकको कामना छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)