५७ वर्षपछि जिल्ला प्रशासनलाई जग्गा

काभ्रे।

२०२२ सालमा स्थापना भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले ५७ वर्षपछि दीर्घकालीन रुपमा उपयोग गर्ने गरी ५ रोपनी २ आना जग्गा प्राप्त गरेको छ । यस अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक साबिक जिल्ला पञ्चायत हुँदै जिल्ला विकास समिति र जिल्ला समन्वय समितिको नाममा रहेको जग्गामा थियो । अथक प्रयास पछि प्रशासन कार्यालयलाई जिल्ला समन्वय समितिले जग्गा उपलब्ध गराएको हो ।

‘२०६९ सालमा सुरु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन निर्माण कार्य सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण अधुरो छ, अधुरै भवन निर्माण भएको जग्गा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्राप्त गर्न सकेको थिएन’– प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले भन्नुभयो–‘भवन आफ्नै नहुँदा नागरिकहरुलाई दैनिक सेवा लिन र दिन असहज भइरहेको छ । भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न पटक पटक सर्वोच्च अदालतमा पेशी चढे पनि फैसला नभएकाले भवन निर्माण हुन सकेको छैन । तर जग्गा प्राप्तिको निरन्तरको प्रयास सफल भएको छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले मन्त्रीस्तरको २०७९ पौष ८ गतेको निर्णयले साबिक धुलिखेल ४ क हाल धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका नाममा दर्ता भएको कित्ता नम्बर १५८ को पूर्व तर्फको ४ रोपनी ५ आना ३ पैसा र पश्चिमतर्फको १ रोपनी ३ आना १ पैसा १ दाम गरी कुल ५ रोपनी २ आना १ पैसा जग्गा दीर्घकालीन रुपमा उपयोग गर्ने गरी प्राप्त गरेको बताउनु भयो । जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौतामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डे र मालपोत कार्यालय काभ्रेका प्रमुख मालपोत अधिकृत ऋषिकुमार दाहालले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।

तत्कालीन जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख उद्धव केसील पूर्व तर्फको ४ रोपनी जमिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिने प्रक्रिया सुरु गर्नु भएको भए पनि अन्तिम किनारा लागेको थिएन । समन्वय समितिमा नयाँ टिम निर्वाचित भए पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा प्राप्तिका लागि निरन्तर गरेको प्रयास पछि २०७९ मसिर ९ गते जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दिपकुमार गौतमको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त जग्गा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा मालपोत, नापी हुँदै विभाग र हुँदै मन्त्रालय पुगेको थियो । मन्त्री स्तरको निर्णयबाट पुनः अभिलेख हुँदै मालपोत कार्यालय आए लगत्तै पौष २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उक्त जग्गा हस्तान्तरण गरिएको प्रमुख मालपोत अधिकृत ऋषिकुमार दाहालले बताउनु भयो ।

अधुरो र अपुग भवन

२०६९ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणको प्रक्रिया सुरु ग¥यो । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रनाथ बस्यालले असार मसान्तमा रकम फ्रिज हुन नदिने गरी सोझै प्रशासन कार्यालयबाट भवन निर्माणको सम्झौता गर्नु भएको थियो । निर्माण व्यवसायीले भवन निर्माण समयमा सम्पन्न नगरे पछि प्रशासन र ब्यवसायीबीच विवाद सुरु भयो । हरेक पटक आउने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको प्राथमिकता भवन निर्माण रहे पनि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाका कारण भवन निर्माण हुन सकेन । यता भवन अलपत्र उता मुद्दा विचाराधीन । नागरिकहरुले भाडाको भवनबाट सेवा लिन असहज भए पछि २०७८ सालमा जिल्ला विकास समितिले भूकम्पपछि निर्माण गरेका टहराहरुलाई विस्तार गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ।

साना साना कोठा, पार्किङको अभाव, सेवाग्राही सेवा लिन र सेवा दिन समेत असहज हुँदा हुँदै सहज बनाउने प्रयास भएको छ । दिन दिनै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरु थपिएका छन् तर स्थान अभाव छ ।

प्रशासन कार्यालय मार्फत कसुरजन्य सम्पतिको छानविनका लागि अलग्गै स्थान राख्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । प्रशासन कार्यालयमा उक्त कार्यालयका स्थान नै छैन । उक्त कार्यालयले जिल्ला अदालत तथा डिभिजन बन लगायतका कार्यालयहरुले बरामद गरेका सम्पत्तिहरूको छानबिन गर्नेछ ।

उक्त सम्पत्ति राख्ने स्थान पनि अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छैन । जग्गा प्राप्तिसँगै सर्वोच्चको फैसला पछि अधुरो भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी बाँकी जमिनमा आवास र थप जिम्मेवारीका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने प्रयोजनमा उक्त जमिन लिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले बताउनु भयो ।