गणतन्त्र कि ‘ढाँटतन्त्र’

राजनीति भनेको के हो ? शासन कसरी चलाइनुपर्छ ? शासक कस्तो हुनुपर्छ ? यस्ता धेरै प्रश्नहरूको शाश्वत उत्तर दुई हजार वर्षअघि नै चाणक्यले दिएका थिए । त्यतिखेर, उनको शासन शैलीबारे बुझ्न आएका विदेशी शासक र तिनका प्रतिनिधिहरू चाणक्यबाट अविस्मरणीय पाठ सिकेर जान्थे । उनले सरकारको काम गर्दा सरकारी बत्ती बालेको र आफूलाई भेट्न आउने मान्छेसँग बोल्न शुरु गर्नासाथ सरकारी बत्ती निभाएर आफ्नै बत्ती बालेको प्रसङ्ग अहिले पनि ‘प्रेरक प्रसङ्’का रूपमा पढ्ने÷पढाउने र सुन्ने÷सुनाउने गरिन्छ ।

आधुनिक कालमा आएर विभिन्न राजनेता र दार्शनिकहरूले शासन शैलीको स्वरूप सार्वजनिक गरे । माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओत्सेतुङ विचारधाराले व्यापकता पायो । प्रजातन्त्र÷लोकतन्त्र÷गणतन्त्रका व्याख्याताहरू धेरै निस्किए । लिंकनले प्रजातन्त्रको सटिक व्याख्या गरे पनि हिटलर र मुसोलिनीजस्ता तानाशाहले पनि आफूलाई प्रजातन्त्रवादी नै ठाने होलान् । सर्वोदयको सपना देख्ने गान्धीको विचार र व्यवहार एकजना सच्चा कम्युनिस्टको जस्तो भए पनि उनलाई कम्युनिस्ट भनिँदैन ।

नेपालकै इतिहास पढ्दा पनि यहाँका बेलाबलाका शासकहरू असल र त्यागी पाइन्छन् । लिच्छविकालीन राजाहरूले जनताको सुख–सुविधाका लागि धेरै राम्रा–राम्रा कामहरू गरेका थिए । तीमध्येका वि.सं. ६९९ मा राजा भएका नरेन्द्रदेवले जनतालाई सम्पन्न बनाउन उनीहरूले तिर्नुपर्ने सबै प्रकारका करहरू माफी गरेका थिए । साथै उनले राजपरिवारको खर्चमा पनि व्यापक कटौती गरेर देशको आर्थिक अवस्था बलियो पारेका थिए ।

यस्तै जनमुखी कार्य भएकै कारण, लिच्छविकाललाई स्वर्णयुग भनिएको हो । जनप्रेमी र लोकप्रिय राजाको कुरा गर्दा, मल्लकालीन राजा महीन्द्र मल्लको पनि नाम लिनै पर्ने हुन्छ । त्यतिखेर काठमाडौं उपत्यकामा धेरै घरहरू थिएनन् होला । त्यसैले उनी दिनहुँ, खाना खाने बेलामा दरबारको माथिल्लो तलामा गई कसको घरबाट धुवाँ निस्कन्छ, कसको बाट निस्कँदैन भनी झ्यालबाट निरीक्षण गर्ने गर्थे रे !

जुन–जुन घरबाट धुवाँ निस्केको देखिँदैनथ्यो, त्यो–त्यो घरको परिवारले खाना नखाएको भन्ने बुझेपछि त्यस्ता प्रत्येक घरमा गई तिनीहरूले के कारणले खाना नखाएको हो भन्ने कुरा पत्तो लगाउँथे । अनि, अन्न तथा खाद्य सामग्री अभावकै कारण ती घरहरूमा खाना बन्न नसकेको रहेछ भने, तत्काल खानाको बन्दोबस्त गरिदिन्थे । यसरी, आफ्नो राज्यका सबै घरपरिवारले खाएपछि मात्रै अन्त्यमा राजा आफू खाने गर्थे रे ! ‘आफू र आफ्नालाई खुवाऊँ, अरूलाई पनि खुवाएरै आफ्नो बनाऊँ’को चिन्तनबाट गुज्रिरहेको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यलाई एकैछिन् बिर्सिएर इतिहासका यस्ता कुराहरू सुन्दा÷पढ्दा मात्रै पनि आनन्द लाग्छ ।

मल्लकालका महीन्द्र मल्लमात्र होइन, शाहवंशीय राजाहरूमध्ये पृथ्वीनारायण शाह पनि ज्यानको बाजी राखेर आफैं युद्धमा खट्थे भन्ने कुरा इतिहासमा पढिएको हो । उनकी रानी आफैँ भान्से भएर सिपाहीहरूलाई खाना खुवाउँथिन् रे ! जन्मजात राजा हुँदै आएका त्रिभुवन, महेन्द्र, वीरेन्द्रहरूकै पनि जीवनशैली, आजका ‘नवराजा’हरूको भन्दा उच्च स्तरको थिएन भन्ने कुरा त नारायणहिटी सङ्ग्रहालय अवलोकन गर्दै पनि थाहा पाइन्छ ।

पञ्चायतकाललाई आजकल ‘निरङ्कुश’, ‘कालरात्रि’ इत्यादि नामले पुकारिन्छ । त्यसका केही अवगुणहरू पनि पक्कै होलान् । तर सत्य कुरो के पनि हो भने, त्यतिखेरका जनप्रतिनिधिहरूले अहिलेका नेताले जस्तो सरकारी सेवा–सुविधा पाउँदैनथे । जनताको काम गर्दागर्दै कतिपयले आफ्नो घरखेत नै सिध्याएका उदाहरण पनि धेरै पाइन्छन् । वास्तविक ‘राजनीति’ वा ‘जनताको सेवा’ भनेको शायद त्यही थियो होला !

बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि ‘सर्वमान्य नेता’ गणेशमान सिंहले प्रधानमन्त्रीजस्तो देशको सर्वोच्च पद लिन चाहेनन् । दुई–दुईपटक प्रधानमन्त्री भएका कृष्णप्रसाद भट्टराई र एकपटक प्रधानमन्त्री भईकन पनि नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्न सफल सुशील कोइराला दुवैको सादगी जीवनबारे सबैलाई थाहै छ । नेपालकै लोकप्रिय नेता नारायणमान बिजुक्छेको त्याग, सरलता र देशभक्तिको भावना सारा नेपालीका लागि अनुकरणीय छँदै छ ।

इतिहास र वर्तमानका यस्ता केही कुराहरूले आनन्द दिने भए पनि, देशको पछिल्लो समयलाई सम्झँदा धेरै दुःख र आश्चर्य लागेर आउँछ । निरङ्कुश, अन्यायी र अत्याचारी भन्दै, ‘जहाँनियाँ राणा शासन’ र ‘तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था’ त समयको अन्तरालमा क्रमशः फालिए । बहुदलीय शासन प्रणाली पनि काम नलाग्ने ठानियो ।

अझ जनमुखी शासन प्रणाली आउला भनेर पूरै एक दशकसम्म हामीले जुन कहाली लाग्दो कथित् ‘जनयुद्ध’ को कालरात्रि व्यहो¥यौं, त्यसले दिएको चीरकालसम्मको असह्य पीडा कसै गरे पनि बिर्सन सकिँदैन । ‘क्रान्तिनायकहरू’ भारतमा सुरक्षित रहने र यता निर्दोष नेपालीहरूलाई भने ‘भारतविरुद्ध सुरुङ युद्ध’ गर्नुपर्छ भन्दै मारामारका लागि उकास्ने गर्दा १७ हजार नेपालीको अकालैमा ज्यान गयो । खरबौंको भौतिक सम्पत्ति ध्वस्त भयो ।

अन्ततः क्रान्ति सफल भएर ‘ठूलै परिवर्तन’ देखियो, राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र आयो । राजाको स्थान राष्ट्रपतिले लियो । अपूरणीय क्षतिका कारण विह्वल हुँदाहुँदै पनि, ‘जानेहरू आउँदैनन्, बिग्रेको बनाइन्छ । अब देश र जनताका सुखका दिन आउँछन्’ भन्दै, रुँदारुँदैका आँसु पनि पुछेर हुनसम्म खुशी भइयो । तर ‘संसारकै राम्रो संविधान’ बनाउनुपरेझैँ संविधानसभाको चुनाव नै दोहो¥याएर गरी ८०१ जनाको डफ्फालाई आठ–आठ वर्ष पाल्नुप¥यो । नेपाल र नेपालीका दुःखका दिनहरू अर्को तरिकाबाट शुरु हुनै रहेछ !

सबैले देखिआएका छौँ, गणतन्त्र र सङ्घीयतापछिका वर्षहरू सत्ता र शक्तिको सङ्घर्षमा बित्दै आएका छन् । कथित ज्योतिषीहरू भन्छन्, यी ठूलाठूला नेताहरूको ग्रह नै शक्तिशाली छ ! नभन्दै, एकापसमा बाझाबाझ गरेझैँ गर्दै, एक–अर्काको खूब विरोध गर्दै, आफू भए ‘यो–यो’ गर्छु भन्दै, गर्न भने केही पनि नगर्दै भए पनि घुमिफिरी यिनीहरू नै प्रधानमन्त्री भइरहेका छन् । एकहातका औँलामा पनि गन्न नपुग्ने नेताको ग्रह र भाग्यदशाचाहिँ सधैँ शक्तिशाली हुने र तीन करोड नेपाली जनताको भाग्यदशाचाहिँ सधैँजसो कमजोर भइरहने ! यो पनि अचम्मै होइन त ?

जे होस्, कथित ‘नवराजाहरू’का अवाञ्छित क्रियाकलापले गर्दा केही वर्षभित्रैमा हाम्रा सबै आशाहरू निराशामा परिणत भएका छन् ।

यो सानो देशमा तीन तहको सरकारी शासकीय भीड छ । समावेशी र समानुपातिकका नाममा अनावश्यक जनप्रतिनिधिहरूलाई ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’का पारामा टन्न भत्ता–सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमाथि अनेक थरी आयोग स्थापना गरेर तिनका पदाधिकारी र पूर्वविशिष्टहरूलाई पनि सुविधा दिनै परेको छ । सरकारी ढुकुटीका माध्यमबाट ऐस–आराम र फजुल खर्च गर्ने÷गराउने काममा बहुदलीय व्यवस्थापछि भन्दा पनि गणतन्त्रपछिका प्रधानमन्त्रीपछिका प्रधानमन्त्रीहरू झन्–झन् ‘प्रचण्ड’ देखिएका छन् ।

यसरी ‘देश र जनताको सेवा’को नाममा गरिने राजनीति, ‘अत्यन्त आकर्षक पेसा’ बन्न थालेपछि नेता झन्–झन् धनी र सुखी बन्दै गएका छन् भने देश र जनताचाहिँ झन्–झन् गरिब र दुःखी हुन थालेका छन् । अन्ततः के प्रमाणित भएको छ भने, यो गणतन्त्र र सङ्घीयता देश र जनताको उन्नतिका लागि होइन, सिर्फ नेतागणका मोजमज्जाका लागि ल्याइएको रहेछ !

नेपाललाई चार वर्ण छत्तीस जातको साझा फूलबारी भनेर त उहिल्यै पृथ्वीनारायण शाहले नै भनेका थिए । त्यसपछिका दिनहरूमा विकासमा पछि परे पनि, हाम्रो धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक मेलमिलाप, एकता र सहयोगको भावना विश्वमै उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा रहिआएको हो । पञ्चायती राजा महेन्द्रका पालामा हाम्रा सबै प्रकारका भूगोललाई समेटेर कोरिएको पाँच विकास क्षेत्रको उत्तर–दक्षिण विभाजन कति राम्रो थियो !

गर्दागर्दै पछिल्लो समयमा देश सङ्घीयतामा गएपछि हाम्रो प्रदेश र स्थानीय निकायको विभाजन नै कता कता नमिलेको महसुस हुन्छ । प्रदेश सरकार सातवटा थपिए । स्थानीय सरकार ७५३ मा खुम्चिए । नचाहिने थपियो, चाहिने घटाइयो । भला, हाम्रो मातृभूमिको नाम र आकारले हामीलाई कुनै फरक पर्ने थिएन । तर पनि यो विभाजनले कता कता नेपाली मन र मुटु नै चिरिएजस्तो लाग्दै छ । यसलाई पनि स्वाभाविकै ठानूँ न त भन्ने सोचिरहेको बेलामा, हिजोसम्म अति नै सामान्य जीवनयापन गरिरहेका हाम्रा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूको दरबारिया सुख–सुविधा देख्दा, सङ्घीयता सम्झँदैमा भाउन्न छुटेर आउँछ ।

आफूलाई अस्ति भर्खरै मत दिएर जिताउने मतदाताहरूको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक अवस्था ज्यादै नै दयनीय छ भन्ने कुरा स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई राम्ररी थाहा छ । तर उनीहरूमा ‘हामी जनप्रतिनिधि हौँ’ भन्ने भावना एकरत्ति पनि छँदै छैन । आफ्नो सुविधा सकेसम्म तोकेका छन् । धेरैको आफ्नै डोजर छ । नभए पनि त्यसको ‘नेटवर्क’ र ‘सेटिङ’ मिलाइएको हुन्छ । पहिला सानो ट्रयाक खन्यो । अनि अलि ठूलो बनायो ।

त्यहाँ माटो झर्छ, सोहो¥यो । पहिरो जान्छ, फेरि खन्यो, पन्छायो । उपभोक्ता समितिका मान्छेहरूलाई पनि यसो चाट्न दिएर जाती भयो । ठेक्कामा गर्नुपर्ने हरेक निर्माण कार्यमा कमाउने तरिका मिलायो । हाम्रा विकासका अधिकांश कामहरू नेता, ठेकेदार मिलेर यसरी नै सम्पन्न हुने गरेका छन् । स्थानीय सरकार सबभन्दा भ्रष्टाचारी भएको कुरा त अख्तियारको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरिएकै हो ।

‘धानको चिह्न परालबाट’ भन्छन् । स्थानीय सरकार नै अति सुविधाभोगी, विलासी र भ्रष्टाचारी भएपछि प्रदेश र केन्द्र सरकार कस्ता होलान् ? यस्तो भएपछि खनीखोस्री जीवनयापन गर्ने अशिक्षित, इमानी, मिहिनेती, गरिब नेपालीले कसरी सङ्घीयता पाल्ने होला !

कर्मचारी, व्यापारी, दलाल, डन, माफियाहरूलाई त के छ र ! मौका पर्दा ती जति पनि कमाउँछन्, तिर्नुपरे जति पनि तिर्न सक्छन् । खनीखोस्री जीवनयापन गर्ने अशिक्षित, इमानी, मिहिनेती, गरिब नेपालीले भने, स्थानीय निकायद्वारा थोपरिएको करको भार कसरी थेगेर सङ्घीयता पाल्ने होला ! एकजना नेपालीको थाप्लामा विदेशी ऋण कति पुगिसक्यो ? व्यापार घाटा कति बढेर कति पुगिसक्यो ?

‘प्रतिगमनलाई सक्रिय हुन नदिने’, ‘गठबन्धनलाई दश–पन्ध्र वर्ष टिकाउने’, ‘ओलीले प्रस्ताव गरे पनि म कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री बन्दिन’, भन्दाभन्दै बडो नाटकीय तवरले प्रचण्डले सबैलाई चकित पारेका छन् । यद्यपि पछिल्लो चुनावमा जनताले सत्ताधारी पुराना दलप्रति आक्रोश व्यक्त गरेकै हुन् । सङ्घीयता खारेज गर्ने एजेन्डा बोकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रवि लामिछानेलाई ६ महिनाभित्रैमा राष्ट्रिय दल र राष्ट्रिय नेताको उचाइमा पनि पु¥याएकै हुन् ।

नयाँ जोश–जाँगर भएका केही स्वतन्त्र र नयाँ अनुहारले पनि सदनमा प्रवेश गरेकै छन् । तर पनि, आफू प्रधानमन्त्रीमा टिक्न पाए मन्त्रालय फुटाउन, उपप्रधानमन्त्रीको सङ्ख्या बढाउन, जे–जे गर्न पनि तयार प्रचण्डबाट देश र जनताका लागि कुनै उल्लेखनीय काम होला भन्ने आश छैन ।

प्रदेश सरकार खारेज गर्दा सङ्घीयता गुम्छ भनिने हो भने, माथिदेखि तलसम्मका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा–सुविधा कटौती गर्दा हुँदैन ? राज्यकोषबाट अघाउँजी सुिवधा लिने अनि त्यसलाई ‘जनताको काम गरेको’ भन्ने ? यसरी देश र जनतालाई झुक्याएर गरिने शासनलाई गणतन्त्र होइन, ‘ढाँटतन्त्र’ पो भन्दा ठीक होला कि !