स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ हुनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाहरुको काम, कारवाही पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नै नीति–नियम विपरीत काम–कारवाही नगर्न–नगराउन नीति–नियम र कार्यान्वयनको तदारुकता हुनु जरुरी छ ।
नेपालमा एउटा सिटामलसम्म नपाउने नागरिक पनि छन् र भएका उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको समेत बेवास्ता गरी राष्ट्रिय ढुकुटी विदेशमा लगेर सुम्पिदा आफू स्वस्थ भएको महसुस गर्ने नागरिक पनि छन् । यसको जिम्मेवार निकाय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्तिहरुले देश र नागरिकको हितविपरीत हुनेगरेका काम–कारवाहीप्रति चनाखो हुनैपर्छ । तर, स्वास्थ्य अनुदानका क्षेत्रमा भएका कमजोरी बाहिर आइरहेका छन्, मन्त्रालय भने मौन देखिएको छ ।
भागबण्डा पाउनका लागि संघीयताको पक्षमा लागेका भाग नपाएपछि चोइटिएका राजनीतिक दल, त्यसका भातृ संगठनको असर कर्मचारीतन्त्रमा पनि परेको छ । देशको ढुकुटी रित्याउन थप बाटो खुलेको भान स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुदान बाँडफाँडले झल्काउँछ । पहुँचका आधारमा प्रत्येक वर्ष अनुदान लिने र हिसाब नबुझाउने संस्थाहरुलाई पनि प्रत्येक वर्ष अनुदान दिइन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाँडेको अनुदानका विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयमाथि प्रश्न उठाउँदैआएको छ । तर राजनीतिक पहुँचको आधारमा सीधै प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मको तोकआदेशमा पत्र बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दबाब र प्रभाव पारी रकम निकासा गर्ने काम भएको छ ।
यसले गर्दा स्वास्थ्य संस्थाहरुको बेरुजु नियन्त्रण चुनौतीको विषय हुनआएको छ । बेरुजु तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकायमा आसीन जिम्मेवार निकायका अगुवाहरु आफ्नो भाग हर्ने डरले अन्य विषयभन्दा स्वास्थ्य सेवा फरक विषय भएको हुँदा दिइरहेको अनुदान रोकिंदा बिरामीले दुःख पाउने सम्भावना रहन्छ भन्दै पन्छिने गर्छन् । बिरामीले सेवा नपाउँने, तर उनीहरुको नाममा लुट्ने संस्थाहरुलाई कानुनी दायरामा नल्याउने !
यस विषयमा जिम्मेवार स्वास्थ्य मन्त्रालय अनुगमनका लागि जनशक्ति कम भएको बताउँदै पन्छिन्छ । तर, बिरामीका नाममा देश लुट्न पल्किएका निकायलाई संरचनागत हिसाबले एउटा छुट्टै निर्देशिका बनाएर नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने यथार्थलाई मनन गरिन्न । वि.सं. २०७२ सालमा खगराज अधिकारी स्वास्थ्यमन्त्री भएका बखत यस विषयले निकै चर्चा पाएसँगै अनुदान लैजाने स्वास्थ्य संस्थाहरुको कार्यविधि बनाइएको थियो ।
जसमा महानगरपालिका बाहिरका सामुदायिक तथा सरकारी अस्पताललाई मात्र अनुदान दिने कानुनी प्रबन्ध गरिएको थियो । त्यसका साथै प्रत्येक वर्ष अनुदानको हिसाब नबुझाउने स्वास्थ्य संस्थाको नवीकरण नगर्ने र अनुदान लिने संस्थाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाभन्दा बढाएर सेवा शुल्क लिन नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख गरी व्यवहारमा लागु गरिएपनि सरकार परिवर्तनसँगै यस नीतिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै बेवास्ता गरिनु लज्जास्पद मान्नुपर्दछ ।
यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुदान पाउनेमा एनजीओ–आइएनजीओबाट सञ्चालित अस्पतालदेखि शिक्षण अस्पतालसम्म परेका छन् । यसको अनुगमन गर्नुभन्दा तहगत रुपमा भागबण्डा लिएर गुजारा गर्ने प्रवृत्तिले जरा गाडेको भन्दै गरिएका आलोचना बाहिरसम्म छताछुल्ल भएका छन् । यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिनु, जनताको मन जित्ने प्रयास गर्नु र नवगठित सरकारले घोषणा गरेको भ्रष्टाचार तथा अनियमितारहित जनसेवालाई साथ दिनु आवश्यक छ ।