गत मंसिर–४ मा भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ को मत परिणामले मुलुक र नजताले चाहेको स्थिरताको अपेक्षालाई पूरा गर्न निकै कठिन छ । जनचाहना देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम होस्, विकास, समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकार बनोस् भन्ने छ । तर, राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको जनअभिमत नै अस्थिर र जनचाहन विपरीत छ ।
यस निर्वाचनमा मतदाताहरू धेरै नै विभाजित बनेर थुप्रै दलहरूलाई छान्दाको परिणाम कसैले पनि बहुमत पाउँन सकेनन् । वर्तमान प्रतिनिधिसभा संसदमा भएको सांसदको संख्या २७५ छ । जसअनुसार सरकार निर्माणका लागि १३८ सिट आवश्यक पर्छ । दलहरूलाई त्यही सामान्य बहुमत पु¥याउनका लागि नै सात मुखे गठबन्धन जोरजाम गर्नुपर्ने बाध्यता यस मत परिणामले सिर्जना गरेको छ । यसले दलहरूलाई सत्ताको जोडघटाउमै सधैं अलमलिने र सरकार बनाउने–गिराउने खेलले निरन्तरता पाउने निश्चित छ । यस कारण जनअपेक्षाका कुरा गौण बन्नसक्ने खतरा वर्तमान संसद्मा छ ।
जनतालई कुनै वाद वा विचार भन्दा पनि दैनिकी कसरी चलाउने,बालबालिकालाई हसज शिक्षा, स्वास्थ्य कसरी प्रदान गर्नेर रोजगारीका अवसरहरू कसरी प्राप्त गर्नेभन्ने चिन्ताले सताएको छ । जनताका तिनै अपेक्षालाई बुझेर चुनावी नारा बनाएका नयाँ र साना दलहरूलाई मतदाताले यो पटक संसदीय व्यवस्थामा स्थापित गराए ।
निर्वाचनमा विचार र सिद्धान्तलाई नहेरी राजनीतिक वैचारिक एजेन्डाविहीन तर जनताको मन छुने नारा लिएर चुनावमा होमिएका नयाँ दलहरूलाई आंशिक मतदाताले रोजेका छन् । यद्यपि, अधिक मतदाताहरू पुरानै दलहरूप्रति आकर्षित देखिए । पुरानार स्थापित दलहरूले जनअपेक्षालाई स्वीकार गर्न नसक्दा नयाँ स्वाद लिन लागेका जनताका अपेक्षाहरू पनि नयाँ दलहरूप्रति अधिक छन् ।
ती अपेक्षा पूरा गर्न नयाँ दलहरूमाझ उत्तिकै चुनौती छ । राजनीतिक दलहरूको दशकौंसम्म नागरिक माझ पटक पटक गरेका बाचा पूरा गर्नेतर्फ उदासीन भएकै कारण ठूला र पुराना दलहरू प्रति नागरिकको वितृष्णा जागेको कुरालाई दलहरूले सच्याउने हिम्मत अझै गर्न सकेनन् भने उनीहरूको साइज अझै घट्ने निश्चिय छ ।
संविधान सभाबाट जनताका पक्षमा देशको मूलकानुन निर्माणका लागि भएको दुई वटा संविधान सभाको निर्वाचनपछि २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भयो । संविधानलाई संस्थागत गर्दै त्यसैभित्र रहेर देश र जनताको भाग्य बदल्ने ठूला नारा बोकेर हिँडेका दलहरू अझै आफैं संस्थागत हुन सकेका छैनन् ।
नयाँ संविधान कार्यन्वायनसँगै देशमा तीन तहको सरकार बन्यो र ती तीनै तहको पहिलो कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकाल (पाँच वर्ष) का लागि निर्वाचन सम्पन्न भइकेको छ । यी सबै निर्वाचनमा चुनावमा भाग लिएका राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र र चुनावी भाषणमार्फत मतदातालाई बढेमानका आश्वासन वितरण गरेका छन् । देशमा राजनीतिक परिवर्तन भइसकेको भन्दै दलहरूले घोषणापत्रमा अबको युग आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन, विकास, समृद्धि, सुशासन, स्वरोजगार तथा स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने एजेन्डालाई निकै प्राथमिकता दिएका छन् ।
तीनै एजेन्डाहरूका आधारमा जनताले गत निर्वाचनमा मत दिएका दलहरूमध्ये कसैले पनि सरकार बनाउने हैसियत प्राप्त गर्न सकेनन् । पुराना दलहरूप्रतिको वितृष्णा र नयाँ दलहरूसँगको अपेक्षाका कारण पनि मतदाताहरू जनता निकै विभाजित भएको देखिन्छ ।सरकार बनाउनका लागि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिल्दा सहजबहुमत पुग्छ । तर, कांग्रेस, एमाले अथवा माओवादीले सरकार बनाउँदा कम्तीमा पनि ६ दल जुट्नु पर्ने बाध्यता छ । नेकपा (एमाले)को बलमा अहिले बनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सरकारमा सात दल सामेल छन् । यो गठबन्धनमा सामेल दलहरू बहुरङ्गी छन् ।
गणतन्त्र ल्याउने–गणतन्त्रलाई जबरजस्त स्वीकार गर्ने, राजसंस्था फर्काउन चाहाने, राजसंस्थाको नाम लिनै नचाहाने, एक मधेस एक प्रदेशदेखि वैचारिक सैद्धान्तिक धारविहीन दलहरूसमेत सत्ता गठबन्धनमा सहभागी छन् । संविधानतः यो सरकार बनेको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न मिल्दैन । तर, सरकारमा सहभागी दलहरूले आफूले गरेको समर्थन फिर्ता लिनभने पाउने छन् । वर्तमान सरकारलाई यो अर्को खतरनाक चुनौती हो । यदि सरकारमा रहेका कुनै एक दलले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा सरकार अल्पमतमा पर्ने र विधेयक फेल हुने भएकाले सरकार कामविहीन हुन्छ ।
जनताको अपेक्षा स्थीर सरकार बनोस् भन्ने भए पनि दलहरूले पाएको जनअभिमत अस्थितरताको पुञ्ज बनेको छ । नयाँ जनमतअनुसार सरकार निर्माणका लागि सुविधाजनक बहुमत जुटाउन सात दल एकठाउँ हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा मतदाताको समेत जिम्मेवारी देखिन्छ ।
हुनत नेपाली जनताले दलहरूलाई एकल बहुमत दिएको राजनीतिक इतिहास पनि साक्षी छ । कहिले कांग्रेसलाई बुमत दिलाए, त कहिले कम्युनिस्टलाई । तर, दलहरूले जनताको अभिमतलाई निरुत्साहित बनाए । राजनीतिक दलहरूले स्थीर सरकार बनाउछन् अनि देश र जनताका पक्षामा काम गर्छन् भन्ने जनविश्वास गुमाइसकेको उपजका रुपमा पनि पछिल्लो निर्वाचन परिणामलाई लिन सकिन्छ ।
नागरिक तहमा आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन, विकास, समृद्धि, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारलाई दलहरूले चुनावी नारामै सीमित राखेका कारण उनीहरूका सबै एजेन्डा र गरेका कामहरूसमेत झुटमा परिणत भएका छन् । त्यसलाई चोख्याउनका लागि संसद्मा सहभागी सबै दलहरूले आगामी कदम सचेततापूर्वक चाल्नु आवश्यक छ ।
देशमा स्थिरता, शान्ति, विकास र समृद्धिको अनुभूति नागरिकस्तरमा प्राप्त नभएकै कारण मतदाताले कुनै वाद वा विचारलाई त्याग्दै गएको यो परिणामले देखाउँछ । आम नागरिकको अबको अपेक्षा कमसेकम पाँच वर्षको स्थायी सरकार र त्यो सरकारबाट नागरिकका समस्या सम्बोधन हुन सकोस् भन्ने थियो, छ । राष्ट्रिययताका मुद्दामा सरकार कटिबद्ध होस्, जनजीवीकाका सवालमा प्रतिवद्ध होस्, विकास सुशासन र समृद्धिको सपनालाई कमसेकम सुरुवात गर्न सकोस् भन्ने नागरिकमा हुटहुटी कायमै छ ।
राजनीतिक दलहरूको अस्थिर खेलप्रति दिक्दारी बनेका जनताले विकल्पमा समेत मतदान गर्न थालेका कुरा गत स्थानीय तहदेखि हालसम्मको निर्वाचनले देखाइसकेको सबै माझ छर्लङ्ग छ । तर, त्यो पनि अर्काे एउटा अस्थिरताकै बोटमा मलजल गरेको हो भन्ने कुरा जिम्मेवार दलहरूले नागरिकलाई बुझाउन सक्नु पर्दछ । केवल कुराले हैन काम गरेर बुझाउनु पर्दछ । देशको समग्र अवस्थालाई आँकलन गरेर ठूला दलहरू नै मिलेर पाँच वर्ष स्थायी सरकार बनाउने र जनतालाई चुनावका बेला दिएका आश्वासन पुरा गर्नेतर्फ दलहरू फेरि पनि लागेनन् ।
राष्ट्रियता र जनजीवीकाका पक्षमा गर्न सक्ने विकल्पहरू बाँकी हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवार दलहरूले फेरि जोरजामकै सरकार निर्माण गरेर अस्थिरतालाई निरन्तरता दिएका छन् । यो सरकार आफ्नो समयसीमासम्म जाने कुरामा प्रश्न बाँकी नै छन् ।पटक पटक भएको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन पछि मुलुक र जनताको अवस्था हुने आशमा नेपाली जनताले सात दशकभन्दा बढी कुरुवानी गरिसकेका छन् ।
२००७ सालयताका हरेक परिवर्तनको आन्दोलनसँगै जनतामाझ सपनाका महलहरू बाँडिए । जुन सपना साकार पार्ने मनोगत आकांक्षमा जनताले निरन्तर संघर्ष गरिरहे । २००७ साल, २०१७ साल, ०३६ साल ०४६ र ०६२÷०६३ सालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरेपछि समृद्धि र विकास ल्याउने दलहरूका भ्रमबाट प्राप्त आम अपेक्षा अझै आशातीत छन् । केही निराशावादीहरूले सोच बदलिसकेका छन् ।
तर, अझै आशावादी भएर पुरानै दलहरूका पक्षमा हिँडिरहेका नागरिकलाई ती दलहरूले देशको आवश्यकता र जनअपेक्षाअनुसार परिवर्तनशील भएर योजनाबद्ध ढंगले काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्नु पर्दछ । धेरै अनिश्चितताबीच रास्वपा, राप्रपा, राजपा, नाउपा र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई जिताएर मतदाताले प्रमुख पार्टी र तिनका नेतृत्वलाई प्रस्ट सन्देश दिएका छन् । उक्त सन्देशलाई ठूला र दशकौं अघि स्थापित दलहरूले ग्रहण गरेर आगामी पाँच वर्ष स्थिर सरकारको विकल्प खोज्नु पथ्र्यो । तर दलहरूले त्यासो गर्ने आँट गरेनन् ।
सत्ता प्राप्ति र सत्ता बहिर्गमनको मात्रै अभ्यासले आजित नागरिकको दलहरूप्रतिको वितृष्णालाई पुनः आशातीत बनाउन जिम्मेवार दलहरूले अझै पनि पार्टीभित्रका युवा नेताहरूलाई नेतृत्वमा पु¥याएर होस् वा उनीहरूको एजेन्डा पार्टीमा स्थापित गराएर दलहरू समयसापेक्ष बन्न सक्नुपर्दछ । ठूला दलका नेताहरूमा रहेको ‘हामीले जे गरे पनि चल्छ’भन्ने पारा अब चल्दैन । आजसम्मको परिवर्तनको प्राप्तिको श्रेय र पीडाको दोष पुरानै दलहरूको हो । प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै जन अपेक्षाअनुसार परिवर्तनको आभाष दिलाउनका लागि संघीयताको स्वरूप छरितो र आर्थिक स्थितिले धान्न सक्ने बनाउनका लागि नेताहरू अग्रसर हुनु आवश्यक छ ।
साथै सुशासन र कार्यदक्षताकानिम्ति कार्यकारी र विधायिकाबीच भिन्नता कायम राख्ने र राज्यका संयन्त्रहरूको अधोगति रोक्न अति राजनीतिकरण र चरम जागिरीकरणको अन्त्य गर्ने, पुरस्कार र दण्डको सुसंस्कृति निर्माण गर्दै व्यवस्था परिवर्तनलाई मुलुक र जनताको अवस्था परिवर्तन तिर लैजान आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुदृढीकरण गर्नेलगायत कुरामा नेताहरूले दिलचस्पी लगाउनै पर्दछ ।
प्रविधिको बढ्दो विकासका कारण भौतिक र आर्थिक हिसाबले विश्वव्यापीकरण भए पनि विश्व अर्थ–राजनीति र रणनीतिक व्यवस्थामा अहिले पनि ‘जब राष्ट्रिय हित र स्वार्थको प्रश्न आउँछ तब परम मित्रले समेत पहिले आफ्नै हित र स्वार्थ खोज्छ’ भन्ने कुरा बुझ्ने र व्यवहार गर्ने एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति र प्रभावकारी कूटनीतिमा जोड दिने कुरामा सचेत हुनु दलहरूको जिम्मेवारीभित्र पर्छ ।
अहिलेको नेपालको मूल समस्या व्यवस्थापन भई नेतृत्वको आचरण, व्यवहार र त्यसले सिर्जना गरेका निराशा, आक्रोश र अविश्वास हुन् । तसर्थ माथि उल्लिखित सुधारलाई संविधानभित्रबाट खोज्ने दलहरूका लागि यो अन्तिम अवसर हुन पनि हो । यथास्थिति नै रहे अर्को निर्वाचनमा संविधानमाथि नै प्रश्न उठी गैरसंवैधानिक कोर्स करेक्सन ठूलो मुद्दा हुन सक्छ । त्यसो भएमा देश अर्को ठूलो संक्रमणमा फस्ने खतरा छ । बहुदलीय लोकतन्त्रमा दलहरू नै राजनीतिका प्रमुख सञ्चालक हुने भएकाले पार्टीहरू राम्रो भएमात्र राजनीति राम्रो हुने निश्चित छ ।
त्यसकारण लामो र गौरवशाली इतिहास भएका र बहुदलीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने १० औं लाख कार्यकर्ता भएका दलहरूले देशको अवस्थाका बारेमा गहन सोच विचारका साथ समयसापेक्ष परिवर्तन हुने र अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा सबै मिलेर स्थायित्वको उपायहरू खोज्न लाग्नु नै राष्ट्रहितका पक्षमा उभिएको मानिन्छ । तर, भावी पुस्ताका लागि राम्रो पद्धति र सही परम्परा निर्माणमा भन्दा खालि तात्कालिक सत्ता र शक्तिको अस्थिर खेलमा रमाउने हो भने, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र जनताका पीडाहरू कम हुन सक्दैनन् । फलस्वरूप दलहरू त स्वत अधोगतिमा लाग्छन् नै, सार्वभौम मुलुकको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक पद्धति नै धरापमा पर्ने खतरा उत्तिकै हुन्छ ।